असम विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल पेश करेगी सरमा सरकार, जून के पहले सप्ताह में कैबिनेट विस्तार के संकेत
सारांश
असम में यूसीसी बिल का ऐलान महज राजनीतिक वादे की पूर्ति नहीं — यह उत्तराखंड के बाद देश के दूसरे बड़े राज्य का कदम है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने स्पष्ट कर दिया है कि यह बिल मौजूदा सत्र में ही पारित होगा, जिससे राष्ट्रीय यूसीसी बहस को नई धार मिलने की संभावना है।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 20 मई को घोषणा की कि आगामी विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि यूसीसी बिल विधानसभा में पारित हो जाएगा।
सत्र के पहले दिन असम विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा।
राज्य कैबिनेट का विस्तार जून के पहले सप्ताह में होने की संभावना है।
BJP ने यूसीसी को सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का साधन बताया; विपक्ष के व्यक्तिगत कानूनों पर आपत्ति जताने की संभावना।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार, 20 मई को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पेश करेगी और उसे पारित कराने का पूरा भरोसा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य कैबिनेट का विस्तार जून के पहले सप्ताह में होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री का स्पष्ट ऐलान
पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, 'इस विधानसभा सत्र में हम समान नागरिक संहिता बिल लाएंगे और हम इसे पारित करेंगे।' उन्होंने इसे अपनी पुरानी प्रतिबद्धता बताया और कहा कि मुख्यमंत्री पद संभालने से पहले ही उन्होंने वादा किया था कि पहले ही सत्र में यूसीसी पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।'
हालाँकि, मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित कानून के विस्तृत प्रावधानों और बिल पेश किए जाने की सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया।
विधानसभा सत्र का पहला दिन
मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि सत्र के पहले दिन गुरुवार को असम विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। यह सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी, जिसके बाद यूसीसी बिल सहित अन्य विधायी कार्यवाही आगे बढ़ेगी।
कैबिनेट विस्तार की तैयारी
संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट विस्तार जून के पहले सप्ताह में होने की संभावना है और यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होगी। नए मंत्रियों को शामिल करने का यह कदम विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद अपेक्षित है।
राजनीतिक बहस की आहट
प्रस्तावित यूसीसी बिल से राज्य में एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ने की संभावना है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कहना है कि यह कानून धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित करेगा। वहीं, विपक्षी दल व्यक्तिगत कानूनों और पारंपरिक प्रथाओं पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर आपत्तियाँ उठा सकते हैं।
गौरतलब है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने यूसीसी लागू किया है। असम के इस कदम को उसी दिशा में एक और बड़ा राज्य-स्तरीय प्रयास माना जा रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी की दिशा में विचार-विमर्श कर रही है।
आगे क्या होगा
विधानसभा सत्र में अध्यक्ष चुनाव के बाद यूसीसी बिल पेश होने पर सदन में गहन चर्चा अपेक्षित है। विशेषज्ञों का मानना है कि असम में यूसीसी का लागू होना देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक नज़ीर बन सकता है। हाल के वर्षों में असम सरकार ने शासन में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कई विधायी और प्रशासनिक सुधार किए हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा इसके प्रावधानों में होगी — जिन्हें मुख्यमंत्री ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। उत्तराखंड के अनुभव से सबक यह है कि यूसीसी का ढाँचा जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उसका क्रियान्वयन और अल्पसंख्यक समुदायों की चिंताओं का समाधान। असम की विविध जनजातीय और धार्मिक संरचना को देखते हुए, बिना विस्तृत परामर्श के पारित कानून अदालती चुनौतियों का सामना कर सकता है। यह घोषणा 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले BJP की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है।
RashtraPress
20 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
असम में यूसीसी बिल क्या है और इसे कब पेश किया जाएगा?
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एक ऐसा कानून है जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के अनुसार, यह बिल मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, हालाँकि सटीक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
असम कैबिनेट विस्तार कब होगा?
मुख्यमंत्री सरमा ने संकेत दिया है कि कैबिनेट विस्तार जून के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होगी और नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा।
असम विधानसभा सत्र में सबसे पहले क्या होगा?
सत्र के पहले दिन असम विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके बाद यूसीसी बिल सहित अन्य विधायी कार्यवाही आगे बढ़ेगी।
असम यूसीसी बिल पर विपक्ष की क्या स्थिति है?
विपक्षी दलों के व्यक्तिगत कानूनों और पारंपरिक प्रथाओं पर यूसीसी के संभावित प्रभावों को लेकर आपत्तियाँ उठाने की संभावना है। हालाँकि, अभी तक विपक्ष की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
क्या असम यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा?
नहीं, उत्तराखंड पहले ही यूसीसी लागू कर चुका है। असम यूसीसी कानून बनाने वाला दूसरा बड़ा भारतीय राज्य बन सकता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इस बहस को और मज़बूत करेगा।
