क्या एनईबीपी के तहत भारतीय सड़कों पर 14,329 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं?
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सारांश
क्या आप जानते हैं कि भारत में एनईबीपी के तहत 14,329 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं? जानें इस योजना के बारे में और कैसे यह देश में स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Key Takeaways
- 14,329 इलेक्ट्रिक बसें सक्रिय हैं।
- सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना को बढ़ाया है।
- कुल 10,900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
- इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए 9.6 लाख रुपए का प्रोत्साहन।
- सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया है।
नई दिल्ली, 20 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम (एनईबीपी) के अंतर्गत भारत में अब 14,329 इलेक्ट्रिक बसें सक्रिय हैं, यह जानकारी बुधवार को सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई।
सरकार ने "पीएम-ई-बस सेवा" और "पीएम ई-ड्राइव" जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
इस महीने की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों, एम्बुलेंस और ट्रकों के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना को मार्च 2028 तक दो साल के लिए बढ़ा दिया।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह योजना अब मार्च 2026 के बजाय मार्च 2028 में समाप्त होगी।
अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के लिए निधि आवंटन को 10,900 करोड़ रुपए पर बरकरार रखा गया है और योजना के तहत कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएंगे।
जुलाई में, सरकार ने पीएम ई-ड्राइव पहल के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की थी, जिसमें प्रति वाहन अधिकतम प्रोत्साहन 9.6 लाख रुपए निर्धारित किया गया था।
यह पहली बार है जब सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए प्रत्यक्ष समर्थन प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य देश में स्वच्छ, कुशल और टिकाऊ माल ढुलाई को बढ़ावा देना है।
इस योजना से देश भर में लगभग 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद को समर्थन मिलने की संभावना है।
इसके अलावा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया, "राज्य परिवहन निगम सहायता के लिए संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेज सकते हैं। पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम को वित्तीय सहायता के रूप में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।"
वहीं, नीति आयोग ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) से 50,000 ई-बसों की मांग एकत्रीकरण के लिए कार्यक्रम प्रबंधक की भूमिका निभाने का अनुरोध किया है।
Point of View
राज्य परिवहन निगमों को वित्तीय सहायता के मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
NationPress
20/08/2025
Frequently Asked Questions
एनईबीपी क्या है?
राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम (एनईबीपी) इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक पहल है।
कितनी इलेक्ट्रिक बसें भारत में चल रही हैं?
भारत में एनईबीपी के तहत 14,329 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं।
पीएम ई-ड्राइव योजना क्या है?
यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों, जैसे बसों और ट्रकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
सरकार ने इस योजना को कब तक बढ़ाया है?
सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना को मार्च 2028 तक बढ़ाया है।
क्या राज्य परिवहन निगमों को वित्तीय सहायता मिल रही है?
पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है।
