बिहार बाढ़ 2026: अशोक चौधरी बोले- सरकार पूरी तरह सतर्क, गंगा-सोन का जलस्तर बढ़ा

बिहार के मंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के नेता अशोक चौधरी ने गुरुवार, 3 सितंबर को स्पष्ट किया कि राज्य में बाढ़ की स्थिति पर सरकार पूरी तरह सतर्क है और खतरे वाले निचले इलाकों को खाली कराने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, परंतु बिहार सरकार का पूरा तंत्र पूरी तत्परता के साथ मैदान में है।

गंगा और सोन नदी पर निगरानी

मीडिया से बातचीत में अशोक चौधरी ने बताया कि नेपाल में जारी अलर्ट को देखते हुए जल संसाधन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। कितने क्यूसेक पानी आ रहा है और रोकने की क्षमता कितनी है, इसकी समीक्षा निरंतर हो रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और सोन नदी के जलस्तर पर भी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण सोन नदी में पानी बढ़ रहा है, हालाँकि फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है।

गाद प्रबंधन नीति की माँग

चौधरी ने रेखांकित किया कि बिहार में अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के बावजूद नेपाल और मध्य प्रदेश की भारी बारिश का खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ता है। इसी कारण राज्य सरकार लगातार केंद्र से गाद प्रबंधन नीति की माँग कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से मुलाकात के दौरान भी यह मुद्दा उठाया था। गाद जमा होने के कारण गंगा का बेसिन कई स्थानों पर फैल गया है, जिससे यह नीति बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।

तेजस्वी यादव पर पलटवार

विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा केंद्र की आर्थिक नीतियों पर उठाए गए सवालों पर चौधरी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी कोई अर्थशास्त्री नहीं हैं और केवल विरोध के लिए बयान दे रहे हैं। चौधरी के अनुसार, मध्य पूर्व संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था और जीडीपी वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है और पेट्रोलियम व गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच वित्तीय प्रबंधन मज़बूत रखना सरकार की उपलब्धि है।

विदेश नीति और आरक्षण पर रुख

विदेश नीति के मुद्दे पर चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि वाजपेयी विपक्ष में रहते हुए भी देशहित में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आज के विपक्षी नेता विदेश जाकर प्रधानमंत्री और भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, जो राजनीतिक समझ का अंतर दर्शाता है।

आरक्षण के प्रश्न पर चौधरी ने कहा कि यह संविधान प्रदत्त अधिकार है और इस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण से जुड़े किसी भी विषय पर समीक्षा या चर्चा का उचित मंच संसद है, मीडिया नहीं। जदयू अपने नेतृत्व की विचारधारा के साथ दृढ़ता से खड़ा है।

बाढ़ में बहकर आई मछलियाँ खाने से बचें

चौधरी ने लोगों को एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चेतावनी भी दी। उन्होंने बताया कि हिमालयी क्षेत्र में करीब 1,000 से 1,100 जलाशय हैं और वहाँ से विषम परिस्थितियों में बहकर आने वाली मछलियाँ मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं मानी जा सकतीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि बाढ़ में बहकर आई बड़ी मछलियाँ न खाएँ। आने वाले दिनों में नदियों के जलस्तर और नेपाल से आने वाले पानी पर निगरानी जारी रहेगी।