टीएमसी के 4 फ्रीज बैंक खातों पर कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई, पुलिस-ईडी दोनों के आदेश चुनौती में
सारांश
पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा साइबर क्राइम एफआईआर के आधार पर TMC के 4 बैंक खाते फ्रीज किए जाने का मामला बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट पहुँचा। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही ED से जुड़े खातों पर राहत देने से इनकार कर चुका है। पार्टी ने ज़रूरी खर्चों के लिए धन निकासी की अनुमति माँगी है।
मुख्य बातें
कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच 12 अगस्त को TMC के 4 फ्रीज बैंक खातों पर सुनवाई करेगी।
पश्चिम बंगाल पुलिस ने साइबर क्राइम एफआईआर के आधार पर ये खाते फ्रीज किए थे; TMC का कहना है कि गैरकानूनी लेन-देन का कोई सबूत नहीं ।
TMC ने न्यायालय-नियुक्त विशेष अधिकारी के ज़रिए ज़रूरी खर्चों हेतु धन निकासी की अनुमति माँगी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को ED द्वारा फ्रीज खातों पर अंतरिम राहत देने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया।
पहले एक निजी बैंक के 3 अन्य TMC खातों पर भी पुलिस और ED के निर्देश पर डेबिट रोक लगाई जा चुकी है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चार बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच बुधवार, 12 अगस्त 2026 को सुनवाई करेगी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने साइबर क्राइम से जुड़ी एक एफआईआर के आधार पर इन खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया था, जिसे TMC ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
याचिका में क्या माँग की गई है
TMC के वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया है कि पार्टी को अपने रोज़मर्रा के ज़रूरी खर्चों के लिए फ्रीज खातों से धनराशि निकालने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी सुझाव दिया कि यदि यह अनुमति न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी के माध्यम से दी जाए तो वह अधिक उचित होगा।
TMC का पक्ष है कि इन चार बैंक खातों के ज़रिए किसी भी प्रकार के गैरकानूनी लेन-देन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। पार्टी के अनुसार, खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई बिना पर्याप्त आधार के की गई है।
पूर्व में निजी बैंक खातों का मामला
गौरतलब है कि इससे पहले एक निजी बैंक में रखे TMC के 3 अन्य खातों के मामले में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया गया था। उन खातों पर पहले पश्चिम बंगाल पुलिस के निर्देश पर और बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निर्देशों पर डेबिट पर रोक लगाई गई थी। वर्तमान याचिका उसी अनुभव के आधार पर विशेष अधिकारी की नियुक्ति की माँग कर रही है।
सर्वोच्च न्यायालय का रुख
इससे एक दिन पहले, मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच के माध्यम से कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें ED द्वारा बैंक खाते फ्रीज किए जाने को चुनौती देने वाली TMC की याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह ध्यान में रखते हुए संतुलित आदेश दिया है कि पार्टी के पास रोज़मर्रा के कामकाज चलाने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चूँकि पश्चिम बंगाल पुलिस से जुड़ी याचिका सहित यह समग्र मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए गुण-दोष पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
मामले का व्यापक संदर्भ
यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ TMC और केंद्रीय जाँच एजेंसियों के बीच टकराव का सिलसिला लंबे समय से जारी है। साइबर क्राइम एफआईआर के आधार पर राजनीतिक दल के खातों को फ्रीज करना एक असाधारण कदम माना जा रहा है, और आलोचकों का कहना है कि यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकती है — हालाँकि पुलिस ने इस आरोप को अस्वीकार किया है। बुधवार की सुनवाई में हाईकोर्ट का रुख यह तय करेगा कि क्या पार्टी को तत्काल राहत मिलती है या मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में जाता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो किसी भी दल को प्रभावित कर सकता है।
RashtraPress
12 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कलकत्ता हाईकोर्ट में TMC के बैंक खातों से जुड़ा मामला क्या है?
पश्चिम बंगाल पुलिस ने साइबर क्राइम एफआईआर के आधार पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चार बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। TMC ने इस आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि इन खातों में किसी गैरकानूनी लेन-देन का कोई सबूत नहीं है।
बुधवार की सुनवाई में TMC ने क्या माँग की है?
TMC के वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया है कि पार्टी को रोज़मर्रा के ज़रूरी खर्चों के लिए फ्रीज खातों से धन निकालने की अनुमति दी जाए। उन्होंने सुझाव दिया है कि यह अनुमति न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी के माध्यम से दी जाए।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में क्या कहा?
मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें ED द्वारा फ्रीज खातों पर TMC को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया गया था। न्यायालय ने कहा कि पार्टी के पास कामकाज चलाने के लिए पर्याप्त फंड है।
क्या TMC के अन्य बैंक खाते भी पहले फ्रीज हुए हैं?
हाँ, एक निजी बैंक में TMC के 3 अन्य खातों पर पहले पश्चिम बंगाल पुलिस के निर्देश पर और बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निर्देशों पर डेबिट रोक लगाई जा चुकी है। वर्तमान याचिका में उसी मिसाल का हवाला देते हुए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की माँग की गई है।
इस मामले में आगे क्या होगा?
बुधवार को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच सुनवाई करेगी और तय करेगी कि TMC को तत्काल राहत मिलती है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट किया है कि गुण-दोष पर टिप्पणी हाईकोर्ट के विवेक पर छोड़ी जाती है।
