राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन का निरीक्षण: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और डीजीपी राजीव शर्मा ने परखी शिकायत निवारण प्रणाली

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने मंगलवार, 28 अप्रैल को जयपुर स्थित सरकारी सचिवालय में 'राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन सेंटर' का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सेंटर की संचालन प्रणाली की समीक्षा करना और शिकायत निवारण की गुणवत्ता का व्यावहारिक मूल्यांकन करना था।

निरीक्षण का उद्देश्य और पृष्ठभूमि

इस दौरे का व्यापक लक्ष्य सुशासन को मज़बूत करना और सार्वजनिक सेवा वितरण में किसी भी चूक के प्रति राज्य सरकार के 'जीरो-टॉलरेंस' रवैये को पुख्ता करना था। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार डिजिटल शिकायत निवारण प्रणालियों को नागरिक-केंद्रित शासन की धुरी बनाने पर ज़ोर दे रही है। गौरतलब है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल को देश की अग्रणी ई-गवर्नेंस पहलों में गिना जाता है।

मुख्य घटनाक्रम

निरीक्षण के दौरान दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने सेंटर की संचालन प्रणालियों की जाँच की और दर्ज शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने एक 'लाइव केस' को सुनकर और उसका 'केस स्टडी' के रूप में विश्लेषण करके शिकायत निवारण की वास्तविक गुणवत्ता का आकलन किया। इस दौरान उन्होंने जयपुर ग्रामीण के एक शिकायतकर्ता से भी सीधी बातचीत की, जिसकी शिकायत कथित तौर पर एफआईआर दर्ज न होने से जुड़ी थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वह शिकायत उसी दिन दर्ज कर ली गई थी और मामले की जाँच अभी जारी है।

अधिकारियों के निर्देश और टिप्पणियाँ

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने 'राजस्थान संपर्क पोर्टल' को 'भारत की सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण प्रणाली' बताते हुए कहा कि शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके समाधान तक की निर्बाध डिजिटल प्रक्रिया अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल है।

पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने शिकायतों के 'रियल-टाइम' निवारण की प्रक्रिया को 'आँखें खोलने वाला' अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली जनता का विश्वास मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का सही वर्गीकरण और उचित 'मैपिंग' सुनिश्चित की जाए, सेवा-संबंधी मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ संभाला जाए और लंबित मामलों की नियमित निगरानी की जाए।

आँकड़ों में प्रणाली की प्रभावशीलता

आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में संपर्क पोर्टल पर पुलिस विभाग से संबंधित 1,60,292 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 1,52,444 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जो लगभग 95 प्रतिशत की निपटारा दर को दर्शाता है। यह आँकड़ा इस डिजिटल प्रणाली की व्यावहारिक प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।

आगे की राह

इस निरीक्षण के बाद राज्य प्रशासन से अपेक्षा है कि वह शिकायत निवारण की गति और गुणवत्ता में और सुधार के लिए ठोस कदम उठाएगा। यदि यह मॉडल सफल रहा, तो यह अन्य राज्यों के लिए ई-गवर्नेंस में अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है।