कपास किसानों के लिए बड़ी राहत: कैबिनेट ने CCI को 1,718.56 करोड़ के एमएसपी फंड को दी मंजूरी
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सारांश
कपास किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने CCI को 1,718.56 करोड़ रुपए के एमएसपी फंड को मंजूरी दी है, जो किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
Key Takeaways
- कपास किसानों के हितों के लिए 1,718.56 करोड़ रुपए का फंड
- कपास का उत्पादन लगभग 325.22 लाख गांठ
- सीसीआई को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया
- किसानों के लिए सुरक्षित खरीद नेटवर्क स्थापित
- कपास भारत की महत्वपूर्ण नकदी फसल
नई दिल्ली, 18 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने कपास सीजन 2023-24 के लिए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) को 1,718.56 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है।
इस फंड का मुख्य उद्देश्य देशभर के कपास किसानों को प्रत्यक्ष मूल्य समर्थन प्रदान करना है।
2023-24 के कपास सीजन में, अनुमानित कपास का खेती क्षेत्रफल 114.47 लाख हेक्टेयर रहेगा, और उत्पादन 325.22 लाख गांठ रहने की उम्मीद है, जो वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत है।
सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।
सीसीईए के अनुसार, एमएसपी कपास किसानों के हितों की रक्षा के लिए निर्धारित किया जाता है, खासकर उन समयों में जब बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिरते हैं।
आधिकारिक बयान में कहा गया, “ये उपाय कपास की कीमतों को स्थिर बनाए रखने, मजबूरी में बिक्री को रोकने और किसानों को लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि बाजारों में समावेशिता बढ़ाने के साथ, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संचालन से कपास उत्पादक समुदायों की आर्थिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।”
बयान में आगे बताया गया है कि कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है, जो लगभग 6 लाख किसानों की आजीविका का आधार है और 400-500 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है, जो प्रसंस्करण, व्यापार और वस्त्र उद्योग जैसी गतिविधियों में लगे हैं।
कपास में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के लिए सीसीआई को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
यदि बाजार मूल्य एमएसपी स्तर से नीचे चला जाता है, तो यह एजेंसी किसानों से उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) वाली सभी कपास की खरीद किसी मात्रा सीमा के बिना करती है, जिससे किसानों को एक सुनिश्चित सुरक्षा कवच मिलता है। अपनी तैयारियों के तहत, सीसीआई ने कपास उत्पादक सभी 11 प्रमुख राज्यों में एक मजबूत खरीद नेटवर्क स्थापित किया है, जिसमें 152 जिलों में 508 से अधिक खरीद केंद्र कार्यरत हैं, जो किसानों के लिए सुगम और सुलभ खरीद सुनिश्चित करते हैं।
Point of View
जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का प्रभाव न केवल किसानों पर बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। यह फंड किसानों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन है।
NationPress
19/03/2026
Frequently Asked Questions
किसानों को यह फंड क्यों दिया जा रहा है?
यह फंड किसानों को प्रत्यक्ष मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि वे बाजार में गिरते मूल्यों से सुरक्षित रह सकें।
कपास का उत्पादन कितना है?
2023-24 के कपास सीजन में कपास उत्पादन का अनुमान 325.22 लाख गांठ है।
सीसीआई क्या है?
सीसीआई का मतलब कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कपास के लिए मूल्य समर्थन सुनिश्चित करने वाली एजेंसी है।
कपास की खेती का क्षेत्रफल कितना है?
कपास की खेती का अनुमानित क्षेत्रफल 114.47 लाख हेक्टेयर है।
किसान इस फंड का लाभ कैसे उठा सकते हैं?
किसान सीसीआई के माध्यम से अपनी कपास बेचकर इस फंड का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें उचित औसत गुणवत्ता की कपास की खरीद की जाएगी।
