केसीसी से डेयरी किसानों को बड़ा बल: 5 साल में लाभार्थी 15 लाख से बढ़कर 50 लाख, दूध उत्पादन माँग से आगे
सारांश
पाँच वर्षों में केसीसी लाभार्थी तीन गुना हो गए और दूध उत्पादन माँग से आगे निकल गया — केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के ये आँकड़े भारतीय डेयरी क्षेत्र की बदलती तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह विकास किसानों की आय में भी दिख रहा है?
मुख्य बातें
केसीसी योजना से डेयरी किसान लाभार्थी 2021-22 के 15.08 लाख से बढ़कर 2025-26 में 50.42 लाख हो गए — चार वर्षों में तीन गुना से अधिक।
भारत का दूध उत्पादन 2024-25 में 247.87 मिलियन टन रहा, जो अनुमानित घरेलू माँग 243 मिलियन टन से अधिक है।
वित्त वर्ष 2025-26 में डेयरी उत्पादों का निर्यात 407.18 मिलियन डॉलर तक पहुँचा।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) दिसंबर 2014 से देशी नस्ल संरक्षण और आनुवंशिक सुधार के लिए संचालित है।
LHDCP के तहत FMD, ब्रुसेलोसिस, PPR और CSF जैसी बीमारियों के विरुद्ध राज्यों को 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जा रही है।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) 2014-15 से असंगठित पशुधन क्षेत्र को संगठित बाज़ार से जोड़ने पर केंद्रित है।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मंगलवार, 11 अगस्त को नई दिल्ली में बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अंतर्गत संस्थागत ऋण पाने वाले पशुपालन एवं डेयरी किसानों की संख्या पाँच वर्षों में तीन गुना से अधिक हो गई है — 2021-22 के 15.08 लाख से बढ़कर 2025-26 में 50.42 लाख तक। इसके साथ ही 2024-25 में भारत का कुल दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन तक पहुँच गया, जो देश की अनुमानित 243 मिलियन टन की घरेलू माँग को पार कर गया है।
केसीसी: औपचारिक ऋण तक पहुँच का विस्तार
मंत्री के अनुसार, सरकार की वित्तीय समावेशन नीतियों के चलते पशुपालक किसानों की बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच तेज़ी से बढ़ी है। केसीसी योजना के तहत डेयरी किसानों को अल्पकालिक संस्थागत ऋण मिलता है, जिससे वे महंगे अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता से बाहर निकल सकते हैं। यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब ग्रामीण कृषि ऋण की पहुँच लंबे समय से एक नीतिगत चुनौती रही है।
गौरतलब है कि 2021-22 में केवल 15.08 लाख पशुपालक इस योजना से जुड़े थे, जो 2025-26 तक 50.42 लाख हो गए — यानी चार वर्षों में 234% की वृद्धि। यह आँकड़ा सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है।
दूध उत्पादन: आत्मनिर्भरता से आगे
राजीव रंजन सिंह ने बताया कि 2024-25 में भारत का दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन रहा, जो घरेलू माँग के अनुमानित 243 मिलियन टन से अधिक है। यह आँकड़ा भारत की डेयरी आत्मनिर्भरता को रेखांकित करता है। साथ ही, वित्त वर्ष 2025-26 में डेयरी उत्पादों का कुल निर्यात 407.18 मिलियन डॉलर तक पहुँचा, जो क्षेत्र की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन और नस्ल सुधार
मंत्री ने बताया कि दूध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) का विस्तार कर रही है। दिसंबर 2014 से संचालित इस मिशन का उद्देश्य देशी पशु नस्लों का संरक्षण, आनुवंशिक सुधार और प्रति पशु दूध उत्पादन में वृद्धि करना है। सरकार का मानना है कि बेहतर नस्लों के विकास से किसानों की आय में भी सीधा सुधार होगा और दीर्घकालिक जैव विविधता सुरक्षित रहेगी।
इसी कड़ी में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) भी 2014-15 से लागू है, जो वैज्ञानिक प्रजनन, बेहतर चारा प्रबंधन, रोज़गार सृजन और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है। इस योजना के अंतर्गत मांस, बकरी के दूध, अंडों और ऊन के उत्पादन में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। NLM का एक प्रमुख लक्ष्य असंगठित पशुधन क्षेत्र को संगठित बाज़ार से जोड़ना और उद्यमियों के लिए आगे-पीछे दोनों प्रकार की आपूर्ति शृंखला तैयार करना है।
पशु स्वास्थ्य: 100% केंद्रीय सहायता से टीकाकरण अभियान
केंद्र सरकार पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दे रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत फुट एंड माउथ डिज़ीज़ (FMD), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR) और क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) जैसी आर्थिक रूप से विनाशकारी बीमारियों के विरुद्ध व्यापक टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, राज्यों को उभरती बीमारियों की रोकथाम, प्रयोगशाला अवसंरचना को मज़बूत बनाने, रोग निगरानी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी साझा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आगे चलकर इन योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से भारतीय डेयरी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और मज़बूत होने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन ये आँकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। असली परीक्षा यह है कि बढ़े हुए ऋण और उत्पादन का लाभ वास्तव में छोटे पशुपालकों तक पहुँच रहा है या नहीं — क्योंकि दूध की अधिशेष आपूर्ति अक्सर खरीद मूल्यों पर दबाव डालती है। निर्यात के 407.18 मिलियन डॉलर के आँकड़े भी तब तक अधूरे हैं जब तक यह स्पष्ट न हो कि इसका लाभ सहकारी संस्थाओं और किसानों तक किस अनुपात में पहुँचा। नस्ल सुधार और रोग नियंत्रण कार्यक्रम दीर्घकालिक दृष्टि से ज़रूरी हैं, पर उनके ज़मीनी असर का स्वतंत्र मूल्यांकन सार्वजनिक नहीं किया गया है।
RashtraPress
11 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से डेयरी किसानों को क्या फायदा होता है?
केसीसी योजना के तहत पशुपालन और डेयरी किसानों को अल्पकालिक संस्थागत ऋण मिलता है, जिससे वे महंगे अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता से मुक्त होते हैं। इस योजना से जुड़े लाभार्थियों की संख्या 2021-22 के 15.08 लाख से बढ़कर 2025-26 में 50.42 लाख हो गई है।
2024-25 में भारत का दूध उत्पादन कितना रहा?
2024-25 में भारत का कुल दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन रहा, जो देश की अनुमानित 243 मिलियन टन घरेलू माँग से अधिक है। यह आँकड़ा केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 11 अगस्त को प्रस्तुत किया।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) दिसंबर 2014 से संचालित एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य देशी पशु नस्लों का संरक्षण, आनुवंशिक सुधार और प्रति पशु दूध उत्पादन में वृद्धि करना है। सरकार इस मिशन का विस्तार कर रही है ताकि किसानों की आय और दीर्घकालिक जैव विविधता दोनों सुरक्षित रहें।
भारत डेयरी उत्पादों का निर्यात कितना करता है?
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के डेयरी उत्पादों का कुल निर्यात 407.18 मिलियन डॉलर तक पहुँचा। यह आँकड़ा भारतीय डेयरी उत्पादों की बढ़ती वैश्विक माँग और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।
पशु रोग नियंत्रण के लिए सरकार क्या कर रही है?
पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दे रही है। इसके अंतर्गत FMD, ब्रुसेलोसिस, PPR और CSF जैसी बीमारियों के विरुद्ध व्यापक टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं।
