भारत में 7.72 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड सक्रिय, बकाया ऋण 10.2 लाख करोड़ से अधिक

नई दिल्ली, 11 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। भारत में 7.72 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सक्रिय हैं और इनमें बकाया ऋण 10.2 लाख करोड़ रुपए के आस-पास है। यह जानकारी बुधवार को एक आधिकारिक फैक्टशीट में साझा की गई।

सरकारी बयान में उल्लेख किया गया कि केसीसी प्लेटफॉर्म से 457 बैंक जुड़े हुए हैं और इस पर 1,998.7 लाख से अधिक क्रेडिट आवेदन प्रक्रिया में हैं, जिनमें से 631.5 लाख कमर्शियल बैंकों, 337.2 लाख रीजनल बैंकों और 1,030 लाख आवेदन सहकारी बैंकों द्वारा प्रोसेस किए गए हैं।

ये आंकड़े केसीसी के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर संस्थागत सहभागिता को दर्शाते हैं और कृषि ऋण प्रदान करने में सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं।

हाल ही में किए गए सुधारों, जिनमें ऋण सीमा में वृद्धि, संबंधित क्षेत्रों तक विस्तारित कवरेज और किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल एकीकरण शामिल हैं, ने केसीसी की पहुंच और पारदर्शिता में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

आंकड़ों पर आधारित निगरानी को सक्षम बनाकर, ऋण प्रक्रिया को तेज करके और पारदर्शी दावा निपटान सुनिश्चित करके, इन उपायों ने कृषि ऋण वितरण की परिचालन दक्षता को मजबूत किया है।

सरकार ने संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत फसल ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है और मत्स्य पालन व संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत, सीमांत और गैर-सीमांत किसानों के लिए उनकी भूमि जोत के आकार, निवेश क्षमता और आजीविका आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सावधि ऋण और समग्र ऋण सीमाएं अलग-अलग निर्धारित की गई हैं।

भूमि जोत के आकार और फसल पैटर्न जैसे कारकों के आधार पर 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की लचीली सीमा स्वीकृत की जा सकती है। समग्र केसीसी सीमा पांच साल की अवधि के लिए निर्धारित की जाएगी।

किसानों को संस्थागत ऋण से जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाने और उनकी पहुंच में सुधार लाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कई सुगम उपाय लागू किए गए हैं।