भारत निर्वाचन आयोग ने बंगाल में 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन किया है, जो चुनावों के दौरान न्यायिक निर्णयों पर आपत्तियों की सुनवाई करेगा। यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्य बातें
ईसीआई ने 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन किया है।
इनका कार्य न्यायिक निर्णयों पर आपत्तियों की सुनवाई करना है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये न्यायाधिकरण कार्य करेंगे।
मतदाता विश्वास को बढ़ाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है।
अपीलें ऑनलाइन और भौतिक रूप से दायर की जा सकती हैं।
कोलकाता, 20 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को एक नई अधिसूचना जारी कर पश्चिम बंगाल में 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन का ऐलान किया।
इन न्यायाधिकरणों का मुख्य कार्य पश्चिम बंगाल में चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) अभियान के दौरान, 'तार्किक विसंगति' श्रेणी में आने वाले मामलों की सुनवाई करना होगा। यह सुनवाई न्यायिक अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर आने वाली आपत्तियों के संदर्भ में की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में अगले महीने विधानसभा चुनाव दो चरणों में होने हैं।
अधिसूचना में कहा गया है, "माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वी.पी. (सिविल) नंबर 1089 ऑफ 2025 और अन्य मामलों में 10.03.2026 को पारित आदेश के अनुसार, और कलकत्ता हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) इन न्यायाधिकरणों का गठन कर रहा है। यह न्यायाधिकरण नामित न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करेगा।"
इन 19 न्यायाधिकरणों में से 18 की अध्यक्षता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे, जबकि एक की अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे।
कलकत्ता हाई कोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवांगम उस न्यायाधिकरण की अध्यक्षता करेंगे जो कोलकाता से जुड़े मामलों को देखेगा; इसमें कोलकाता के दो चुनावी जिले (दक्षिण और उत्तर), तथा कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना शामिल होंगे।
अधिसूचना में कहा गया है, "पूरक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, अपीलकर्ता इस अधिसूचना के अनुसार नामित न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं।"
इन अपीलीय न्यायाधिकरणों में अपीलें या तो आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन दायर की जा सकती हैं, या फिर जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय अधिकारी के कार्यालय में जाकर भौतिक रूप से दायर की जा सकती हैं। ये अधिकारी अपील का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करेंगे और इसे जल्द से जल्द ईसीआई एनईटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे।
अधिसूचना में यह भी जोड़ा गया, "यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी, और संबंधित जिलों में सभी अपीलों का निपटारा हो जाने के तुरंत बाद उपर्युक्त न्यायाधिकरणों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।"
इन न्यायाधिकरणों का गठन चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मतदाताओं को शामिल करने या हटाने से जुड़ी अपीलें अक्सर मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता को निर्धारित करती हैं, विशेषकर पश्चिम बंगाल जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्यों में।
इस कदम से मतदाताओं को आश्वस्त करने और चुनावों से पहले लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनके विश्वास को मजबूत करने की आशा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह कदम पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण है। इससे मतदाता विश्वास को बढ़ाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है।
RashtraPress
14 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या ये अपीलीय न्यायाधिकरण चुनावों के दौरान कार्य करेंगे?
जी हां, ये न्यायाधिकरण चुनावों के दौरान न्यायिक निर्णयों पर आपत्तियों की सुनवाई करेंगे।
इन न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता कौन करेगा?
इनमें से 18 न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे।
क्या अपीलें ऑनलाइन दायर की जा सकती हैं?
हाँ, आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपीलें ऑनलाइन दायर की जा सकती हैं।
इन न्यायाधिकरणों का कार्यकाल कब समाप्त होगा?
इनका अस्तित्व सभी अपीलों के निपटारे के तुरंत बाद समाप्त हो जाएगा।
इस निर्णय का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
