रिजिजू: फ्रेंडशिप ग्रुप्स भारत की फॉरेन पॉलिसी में पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को मजबूती देंगे

नई दिल्ली, २४ फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि ६० से अधिक देशों के साथ स्थापित किए गए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स विशेष देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करेंगे। इसके साथ ही, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक केंद्रीय स्तंभ बना दिया जाएगा।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ६४ देशों के साथ फ्रेंडशिप ग्रुप्स का गठन किया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य भारत के अंतर-संसदीय संबंधों को बढ़ावा देना और निरंतर विधायी संवाद के माध्यम से पारंपरिक कूटनीति का समर्थन करना है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रिजिजू ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए फ्रेंडशिप ग्रुप्स के गठन का प्रस्ताव रखा था। स्पीकर ओम बिरला ने अब ६० से अधिक देशों के साथ ये समूह बनाए हैं, जिससे वैश्विक लोकतांत्रिक संबंध मजबूत हुए हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कदम बड़े देशों के साथ संबंधों को और गहरा करेगा और देश की फॉरेन पॉलिसी के ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाएगा। रिजिजू ने आगे कहा कि लेजिस्लेटर-टू-लेजिस्लेटर के बीच मजबूत संबंधों से विश्वास, संवाद और सहयोग बढ़ेगा, जो वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार और अग्रणी लोकतंत्र के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

इस पहल का नेतृत्व विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सांसद करेंगे, जिससे वैश्विक मंच पर भारतीय लोकतंत्र की समावेशी और बहुआयामी प्रकृति प्रदर्शित होगी।

वरिष्ठ सांसदों में रविशंकर प्रसाद, एम थंबीदुरई, पी चिदंबरम, राम गोपाल यादव, टीआर बालू, काकोली घोष दस्तीदार, गौरव गोगोई, कनिमोझी करुणानिधि, मनीष तिवारी, डेरेक ओ'ब्रायन, अभिषेक बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल, राजीव प्रताप रूडी, सुप्रिया सुले, संजय सिंह, बैजयंत पांडा, शशि थरूर, निशिकांत दुबे, अनुराग सिंह ठाकुर, भर्तृहरि महताब, डी. पुरंदेश्वरी, संजय कुमार झा, हेमा मालिनी, बिप्लब कुमार देब, सुधांशु त्रिवेदी, जगदंबिका पाल, सस्मित पात्रा, अपराजिता सारंगी, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, पीवी मिधुन रेड्डी और प्रफुल्ल पटेल शामिल हैं, जो अपने-अपने समूहों का नेतृत्व करेंगे।

पहले चरण में श्रीलंका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, सऊदी अरब, इज़राइल, मालदीव, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, नेपाल, संयुक्त राज्य, फ्रांस, जापान, इटली, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, सिंगापुर, ब्राज़ील, वियतनाम, मेक्सिको, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं।

जल्द ही इस नेटवर्क को अन्य देशों में बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इन समूहों का उद्देश्य सीधे लॉमेकर-टू-लॉमेकर संवाद, विधायी अनुभव साझा करना, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना और व्यापार, प्रौद्योगिकी, सामाजिक नीतियों, संस्कृति और लोकतांत्रिक समाजों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करना है।

इस पहल का उद्देश्य नियमित बातचीत, अध्ययन यात्रा और संयुक्त विचार-विमर्श के माध्यम से विश्वास निर्माण, आपसी समझ को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है।

यह गठन ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए बहु-पार्टी आउटरीच पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों पर भारत का एक समान दृष्टिकोण पेश करने के लिए विदेश में विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल भेजे गए थे। उस प्रयास ने भारत की पार्टी के मतभेदों से ऊपर उठकर आवश्यक मामलों पर एक साथ अपनी बात रखने की क्षमता को दर्शाया।

स्पीकर का निर्णय वैश्विक जुड़ाव के लिए संरचित, दीर्घकालिक पार्लियामेंट्री चैनल बनाकर इस भावना को संस्थागत बनाता है। बिरला ने लंबे समय से भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रोफाइल को ऊंचा उठाने के लिए पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की वकालत की है, जिससे विधायिका वैश्विक मंच में एक सक्रिय भागीदार के रूप में अपनी जगह बना सके।

ये समूह एक भागीदार की फॉरेन पॉलिसी पर जोर देते हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित लोगों से लोगों और संस्थानों के बीच संबंधों को प्राथमिकता देती है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर और सभी तरह के नेताओं को शामिल करके, यह पहल भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की गहराई और परिपक्वता को दर्शाती है।

यह देशों के बीच एक आवश्यक पुल के रूप में संसद की भूमिका को मजबूत करता है, जो आपस में जुड़ी दुनिया में निरंतर सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देता है।