गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर हमला: 'दलित-पिछड़ा विरोधी नेता' का आरोप, पंजाब हड़ताल पर भी निशाना
सारांश
BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को दलित-पिछड़ा विरोधी नेता करार दिया और खड़गे के 'अपमान' पर कांग्रेस को घेरा। साथ ही पंजाब में 3 लाख सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल और AAP सरकार की वादाखिलाफी को भी मुद्दा बनाया।
मुख्य बातें
BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 31 अगस्त को नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में राहुल गांधी को दलित और पिछड़ा विरोधी नेता बताया।
भाटिया ने आरोप लगाया कि खड़गे के कथित अपमान पर राहुल गांधी करीब तीन सप्ताह तक चुप रहे।
कांग्रेस नेता उदित राज के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर कथित विवादास्पद बयानों पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए।
पंजाब के 23 जिलों में करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी महा हड़ताल पर; 3.5 लाख पेंशनधारक भी समर्थन में।
29 अगस्त 2026 के कथित सरकारी आदेश में प्रदर्शनकारियों की सूची बनाने और कार्रवाई का उल्लेख — भाटिया ने इसे तानाशाही रवैया बताया।
DA, OPS और नियमितीकरण के वादे अधूरे रहने का आरोप; भाटिया ने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों को जवाबदेह ठहराया।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 31 अगस्त को नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। भाटिया ने दावा किया कि राहुल गांधी से अधिक गैर-जिम्मेदार, दलित और पिछड़ा विरोधी नेता भारत में न हुआ है और न होगा। उनका यह बयान उस पृष्ठभूमि में आया जब राहुल गांधी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक कार्यक्रम में कथित शुद्धिकरण के मुद्दे को दलित विरोधी करार दिया था।
खड़गे के 'अपमान' पर भाटिया का पलटवार
भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी खड़गे के अपमान की बात करते हैं, जबकि असली अपमान तो उनके अपने परिवार ने किया है। उन्होंने याद दिलाया कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा नामांकन दाखिल करने गई थीं, तब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे दूसरी पंक्ति में बैठे थे और दरवाजे पर अंदर आने की गुहार लगा रहे थे। भाटिया ने तर्क दिया कि यदि यह अपमान नहीं है, तो फिर अपमान किसे कहते हैं।
भाटिया ने यह भी कहा कि खड़गे ने स्वयं अपने अपमान की बात रखी थी, लेकिन राहुल गांधी करीब तीन सप्ताह तक चुप रहे और उन्होंने इस मामले की कोई सुध नहीं ली। उनके अनुसार, राहुल गांधी के पास विदेश यात्राओं के लिए समय है, परंतु दलित या पिछड़े समाज के किसी व्यक्ति की शिकायत पर वे गंभीरता नहीं दिखाते।
उदित राज के बयानों पर सवाल
भाटिया ने कांग्रेस नेता उदित राज के दो विवादास्पद बयानों का हवाला दिया। पहला, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संदर्भ में उदित राज का कथित बयान — 'कोविंद जी, आप समाज के लिए कलंक हैं' — और दूसरा, अनुसूचित जनजाति से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में उनका कथित पोस्ट — 'इनके जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले, चमचागिरी की भी हद है।' भाटिया ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी ने इन दोनों बयानों पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोला।
भाटिया ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जब ओबीसी आयोग के गठन का प्रश्न उठा, तब कांग्रेस की सरकारें इसे क्रियान्वित नहीं कर पाईं। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी राज्य चुनावों में कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर होगी, इसीलिए पार्टी इस समय 'ओछी राजनीति' पर उतर आई है।
पंजाब सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर निशाना
प्रेस वार्ता के दूसरे हिस्से में भाटिया ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पंजाब के 23 जिलों में करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी महा हड़ताल पर हैं, और उनके साथ लगभग 3.5 लाख पेंशनधारक भी एकजुटता दिखा रहे हैं।
भाटिया के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने कर्मचारियों के नियमितीकरण, महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान और पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के वादे किए थे, लेकिन इनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने 29 अगस्त 2026 के एक कथित सरकारी आदेश का उल्लेख किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है।
लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों पर सवाल
भाटिया ने भगवंत मान सरकार के उस रुख की आलोचना की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि हड़ताल वापस होने से पहले वे बातचीत नहीं करेंगे। भाटिया ने इसे लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध बताया और कहा कि एक मुख्यमंत्री को प्रदर्शनकारियों से संवाद करना चाहिए, न कि दबाव बनाना चाहिए।
उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी घेरते हुए कहा कि मफलर के पीछे छिपने से जवाबदेही नहीं टलेगी। भाटिया ने आरोप लगाया कि AAP सरकार ने पंजाब का सरकारी खजाना खाली कर दिया है और संवैधानिक दायित्वों को निभाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता इस सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार है।
संपादकीय दृष्टिकोण
भाटिया के दावे एकतरफा राजनीतिक आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि उदित राज के बयानों पर राहुल गांधी की चुप्पी और खड़गे प्रकरण को लेकर BJP का यह आक्रामक रुख आगामी राज्य चुनावों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। पंजाब में कर्मचारी हड़ताल का मुद्दा वास्तविक है, लेकिन उसे राहुल गांधी पर हमले के साथ एक ही प्रेस वार्ता में जोड़ना यह दर्शाता है कि BJP एक साथ कई विपक्षी दलों को एक ही मंच से घेरने की कोशिश कर रही है।
RashtraPress
31 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को दलित विरोधी क्यों कहा?
BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता उदित राज के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर कथित अपमानजनक बयानों पर एक शब्द भी नहीं बोला। साथ ही, खड़गे के कथित अपमान पर भी राहुल गांधी करीब तीन सप्ताह तक चुप रहे, जिसे भाटिया ने दलित और पिछड़ा विरोधी रवैये का प्रमाण बताया।
पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल किस बात को लेकर है?
पंजाब के कर्मचारी महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान, नियमितीकरण और पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। BJP का आरोप है कि AAP सरकार ने 2022 के चुनावों से पहले ये वादे किए थे, लेकिन अब तक पूरे नहीं किए।
पंजाब हड़ताल में कितने कर्मचारी शामिल हैं?
भाटिया के दावे के अनुसार, पंजाब के 23 जिलों में करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी महा हड़ताल पर हैं और लगभग 3.5 लाख पेंशनधारक उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। ये आंकड़े BJP प्रवक्ता के बयान पर आधारित हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि अपेक्षित है।
खड़गे के 'अपमान' विवाद की पृष्ठभूमि क्या है?
राहुल गांधी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक कार्यक्रम में कथित शुद्धिकरण के मुद्दे को दलित विरोधी बताया था। इस पर BJP ने पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन प्रकरण का हवाला दिया, जिसमें खड़गे को दूसरी पंक्ति में बैठाया गया था।
29 अगस्त 2026 का सरकारी आदेश किस बारे में था?
भाटिया ने दावा किया कि 29 अगस्त 2026 के एक कथित सरकारी आदेश में हड़ताली प्रदर्शनकारियों की सूची बनाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने इसे असंवैधानिक और तानाशाही रवैया बताया। इस आदेश की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है।
