ओडिशा बंद 8 अक्टूबर: इंडिया ब्लॉक ने MMDR अधिनियम, CEC और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर आंदोलन का ऐलान किया
सारांश
इंडिया ब्लॉक ने 8 अक्टूबर को ओडिशा बंद का ऐलान किया है — MMDR अधिनियम 2026 को रद्द करने, CEC ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग पर। भुवनेश्वर में विशाल 'परिवर्तन रैली' के बाद प्रदर्शनकारियों ने CM आवास की ओर मार्च किया।
मुख्य बातें
इंडिया ब्लॉक ने 8 अक्टूबर 2026 को राज्यव्यापी ओडिशा बंद का आह्वान किया है।
तीन प्रमुख मांगें: MMDR संशोधन अधिनियम 2026 रद्द करना, CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा व गिरफ्तारी, और शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड का इस्तीफा।
ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भक्त चरण दास ने बंद की घोषणा की; हज़ारों कार्यकर्ता सांकेतिक गिरफ्तारी देंगे।
इंडिया ब्लॉक के आरोप के अनुसार, राज्य सरकार ने विधानसभा घेराव की योजना के डर से सत्र को 3 अक्टूबर से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया।
विपक्षी बीजू जनता दल ने भी सोमवार को MMDR अधिनियम के विरोध में अलग रैली आयोजित की।
भुवनेश्वर में 'परिवर्तन रैली' में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई(एम), एनसीपी (शरद पवार), सपा और राजद सहित कई दलों ने भाग लिया।
ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को भुवनेश्वर में घोषणा की कि इंडिया ब्लॉक की राजनीतिक पार्टियाँ 8 अक्टूबर को राज्यव्यापी 'ओडिशा बंद' का आयोजन करेंगी। यह बंद तीन प्रमुख मांगों को लेकर बुलाया गया है — माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन अधिनियम, 2026 को रद्द करना, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और गिरफ्तारी, तथा राज्य के स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड का इस्तीफा।
मुख्य मांगें और बंद का आह्वान
भक्त चरण दास ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि 8 अक्टूबर को राजधानी भुवनेश्वर से लेकर ओडिशा के हर गाँव तक बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि इंडिया ब्लॉक की सभी राजनीतिक पार्टियों के हज़ारों कार्यकर्ता उस दिन सांकेतिक गिरफ्तारी देंगे। यह आंदोलन और तेज होगा, यह संकेत देते हुए दास ने कहा कि विरोध का यह चरण महज़ शुरुआत है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर इंडिया ब्लॉक का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताएँ हुई हैं। वहीं शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड पर आरोप है कि राज्य के स्कूली पाठ्य पुस्तकों में गंभीर त्रुटियाँ पाई गई हैं और उन्होंने इस पर जवाबदेही नहीं ली।
परिवर्तन रैली और विधानसभा घेराव का प्रयास
इससे पहले मंगलवार को ओडिशा कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने भुवनेश्वर में एक विशाल 'परिवर्तन रैली' आयोजित की। इस रैली में राज्य भर से कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआई (एमएल) लिबरेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।
विरोध सभा के बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किया और घेराव का प्रयास किया। वरिष्ठ नेताओं ने सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
भक्त चरण दास ने आरोप लगाया कि इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार को ओडिशा विधानसभा का घेराव करने की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य सरकार ने कथित तौर पर विरोध के डर से सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया — जबकि विधानसभा सत्र 3 अक्टूबर तक चलना निर्धारित था। यह आरोप सरकार की ओर से अभी तक स्वीकार या खंडित नहीं किया गया है।
विपक्षी बीजद भी विरोध में
गौरतलब है कि ओडिशा में मुख्य विपक्षी दल बीजू जनता दल (BJD) ने भी सोमवार को भुवनेश्वर में MMDR संशोधन अधिनियम, 2026 को रद्द करने की मांग को लेकर एक विशाल विरोध रैली का आयोजन किया था। यानी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ इंडिया ब्लॉक और BJD दोनों इस विशेष मुद्दे पर समान माँग उठा रहे हैं, हालाँकि दोनों संगठित रूप से एकसाथ नहीं आए हैं।
MMDR संशोधन अधिनियम 2026 विवाद का केंद्र
माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन अधिनियम, 2026 इस पूरे आंदोलन का केंद्रबिंदु है। आलोचकों का कहना है कि यह अधिनियम खनिज-समृद्ध राज्यों में स्थानीय समुदायों और आदिवासी अधिकारों के लिए प्रतिकूल है। यह ऐसे समय में आया है जब ओडिशा खनन राजस्व के मामले में देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। विधानसभा सत्र के स्थगन ने इस मुद्दे पर राजनीतिक तनाव को और गहरा कर दिया है।
राज्य सरकार की ओर से इन मांगों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। 8 अक्टूबर के बंद से पहले स्थिति और तेज होने के संकेत हैं, और इंडिया ब्लॉक की रणनीति अगले कुछ दिनों में स्पष्ट होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
उसे बंद करने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमज़ोर होती है। खनिज-समृद्ध राज्यों में MMDR जैसे संशोधनों का असर सीधे आदिवासी आजीविका और राज्य के राजस्व हिस्से पर पड़ता है — यह मुद्दा महज़ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि संरचनात्मक असमानता की बहस है।
RashtraPress
29 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
8 अक्टूबर का ओडिशा बंद क्यों बुलाया गया है?
इंडिया ब्लॉक ने तीन मांगों को लेकर 8 अक्टूबर को ओडिशा बंद बुलाया है — MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को रद्द करना, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा व गिरफ्तारी, और स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड का इस्तीफा। भुवनेश्वर से लेकर राज्य के हर गाँव तक बंद का आह्वान किया गया है।
MMDR संशोधन अधिनियम 2026 क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है?
माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन अधिनियम, 2026 खनन क्षेत्र से जुड़ा एक केंद्रीय कानून है। आलोचकों का कहना है कि यह खनिज-समृद्ध राज्यों में स्थानीय समुदायों और आदिवासी अधिकारों के लिए हानिकारक है। इंडिया ब्लॉक और BJD दोनों ने इसे रद्द करने की माँग की है।
ओडिशा बंद में कौन-कौन सी पार्टियाँ शामिल हैं?
बंद में इंडिया ब्लॉक की पार्टियाँ शामिल हैं — कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआई (एमएल) लिबरेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। विपक्षी बीजू जनता दल ने MMDR अधिनियम के खिलाफ अलग विरोध किया है, लेकिन वह आधिकारिक रूप से बंद का हिस्सा नहीं है।
ओडिशा विधानसभा सत्र स्थगित क्यों किया गया?
इंडिया ब्लॉक के नेता भक्त चरण दास के आरोप के अनुसार, राज्य सरकार ने विधानसभा घेराव की योजना के डर से सत्र को 3 अक्टूबर की निर्धारित समाप्ति से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। राज्य सरकार ने इस आरोप पर अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड का इस्तीफा क्यों माँगा जा रहा है?
इंडिया ब्लॉक का आरोप है कि राज्य के स्कूली पाठ्य पुस्तकों में गंभीर त्रुटियाँ पाई गई हैं और शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने इस पर उचित जवाबदेही नहीं ली। इसी मुद्दे को लेकर उनके इस्तीफे की माँग 'परिवर्तन रैली' और 8 अक्टूबर के बंद की प्रमुख मांगों में शामिल है।
