जमुई नाबालिग मामला: दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार, एक को मुठभेड़ में गोली; डिप्टी सीएम बोले— किसी को नहीं छोड़ेंगे
सारांश
जमुई में नाबालिग से कथित बदसलूकी और वीडियो वायरल मामले में दोनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत गरमा गई। डिप्टी सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री और विपक्ष तक — सभी मैदान में हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लेकर पुलिस से रिपोर्ट माँगी है।
मुख्य बातें
जमुई में नाबालिग से कथित बदसलूकी मामले में 22 सितंबर 2026 को दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया; एक को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी।
इससे पहले SIT गठित कर तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका था।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा— घटना में भूमिका पाए जाने पर सभी पर पॉक्सो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर बिहार पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट माँगी।
केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव पर राजनीतिक निशाना साधा; RJD नेता रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की माँग की।
पुलिस ने वायरल सामग्री हटाने की कार्रवाई शुरू की; पहचान उजागर करने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी।
बिहार के जमुई में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित बदसलूकी और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में 22 सितंबर 2026 को दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में भी तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं।
मुख्य घटनाक्रम
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मीडिया द्वारा इस घटना को सामने लाने से सरकार को आरोपियों की पहचान में मदद मिली। उन्होंने बताया कि घटना के बाद सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया। चौधरी ने स्पष्ट किया कि घटना को अंजाम देने, वीडियो बनाने या उसे वायरल करने में जिस किसी की भी भूमिका पाई जाएगी, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
इससे पहले मामले में तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसके लिए एक विशेष जाँच दल (SIT) का गठन किया गया था। अब दोनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ जाँच अगले चरण में पहुँच गई है।
श्रेयसी सिंह की अपील
बिहार की मंत्री और जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही SIT गठित की गई थी। उन्होंने आश्वस्त किया कि बेटियों की गरिमा, सुरक्षा और न्याय के साथ कोई समझौता नहीं होगा तथा दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्रेयसी सिंह ने लोगों से अपील की कि वे पीड़िता और उसके परिवार की निजता व गरिमा का सम्मान करें और ऐसी कोई भी सामग्री साझा न करें जिससे उसकी पहचान उजागर हो।
पुलिस ने वायरल सामग्री हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली सामग्री प्रसारित करने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने मामले को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव पर राजनीतिक निशाना साधा। मांझी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने सरकार को बदनाम करने के इरादे से घटना का वीडियो बनाया। उन्होंने तेजस्वी यादव से अपने समर्थकों को सचेत करने की बात भी कही।
दूसरी तरफ, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की नेता रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर पलटवार करते हुए सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के वे पोस्ट भी हटाए गए जिनमें पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की गई थी। आचार्य ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार पर हमला बताया और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की माँग की।
राष्ट्रीय महिला आयोग का हस्तक्षेप
राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली सामग्री को तत्काल हटाने की अपील भी की है। यह ऐसे समय में आया है जब इस तरह के मामलों में डिजिटल माध्यमों पर वायरल सामग्री की रोकथाम एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।
आगे क्या होगा
पुलिस की जाँच अभी जारी है और वीडियो बनाने व उसे प्रसारित करने की पूरी श्रृंखला का पता लगाया जा रहा है। SIT सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। राजनीतिक दबाव और राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान के मद्देनज़र मामले की सुनवाई और जाँच में तेज़ी आने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि वायरल सामग्री की रोकथाम में इतनी देरी क्यों हुई — जब तक रोक लगी, क्षति हो चुकी थी। राजनीतिक दलों का ध्यान पीड़िता की न्याय-यात्रा पर कम और प्रतिद्वंद्वी को घेरने पर अधिक दिखता है। विपक्ष की पोस्ट हटाए जाने का विवाद सामग्री नियंत्रण की पारदर्शिता पर वैध प्रश्न उठाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप से जाँच पर निगरानी बढ़ेगी, पर बिहार में ऐसे संवेदनशील मामलों में दीर्घकालिक जवाबदेही का ढाँचा अभी भी अपर्याप्त है।
RashtraPress
22 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जमुई नाबालिग मामला क्या है?
बिहार के जमुई में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित बदसलूकी की गई और उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। मामले में पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और SIT जाँच कर रही है।
जमुई मामले में अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं?
22 सितंबर 2026 तक कुल पाँच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है — तीन पहले और दोनों मुख्य आरोपी मंगलवार को। एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ में गोली लगी।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में क्या कदम उठाए?
राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट माँगी है। आयोग ने पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली सामग्री को तत्काल हटाने की भी अपील की है।
डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने क्या कहा?
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि घटना को अंजाम देने, वीडियो बनाने या उसे वायरल करने में जिसकी भी भूमिका पाई जाएगी, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
विपक्ष ने सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं?
RJD नेता रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर विपक्षी नेताओं के वे पोस्ट भी हटाए गए जिनमें पीड़िता की पहचान उजागर नहीं थी। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफे की माँग की।
