जंतर-मंतर NEET आंदोलन: शिवसेना (यूबीटी) बोली — 'युवाओं का महोत्सव था, जुनैद परिवार को राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है'
सारांश
शिवसेना (यूबीटी) ने 'सामना' संपादकीय में NEET आंदोलन को 'युवाओं का महोत्सव' बताया और आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को भोजन देने वाले मोहम्मद जुनैद व उनके परिवार को UP पुलिस 12-12 घंटे थाने में बैठाकर परेशान कर रही है — जबकि पहलगाम और पुलवामा के असली दोषी अब तक बेनकाब नहीं हुए।
मुख्य बातें
शिवसेना (यूबीटी) ने 28 जुलाई 2026 को 'सामना' संपादकीय में BJP सरकार और UP पुलिस पर निशाना साधा।
सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जुनैद और शादाब सैफी पर राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप; जुनैद के परिवार को कथित तौर पर 12-12 घंटे थाने में बैठाया गया।
35 दिनों के राहत अभियान की फंडिंग की जाँच पर पार्टी ने सवाल उठाए; पहलगाम ( 27 पर्यटक ) और पुलवामा ( 40 जवान ) के दोषियों का पता न चलने की तुलना की।
पार्टी ने BJP के चुनावी फंड की भी आधिकारिक जाँच की माँग उठाई।
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से एकजुटता की अपील।
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने 28 जुलाई 2026 को अपने मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय के माध्यम से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि नीट-यूजी परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को भोजन-पानी उपलब्ध कराने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जुनैद और शादाब सैफी को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी के अनुसार, यह आंदोलन किसी विफल प्रदर्शन का नाम नहीं, बल्कि 'तानाशाही के खिलाफ युवाओं का विशाल और जीवंत महोत्सव' था।
मोहम्मद जुनैद और उनके परिवार पर कथित कार्रवाई
सामना संपादकीय में दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल मोहम्मद जुनैद, बल्कि उनके माता-पिता, बहन और ससुराल पक्ष के सदस्यों को भी बार-बार थाने बुलाकर करीब 12-12 घंटे तक बैठाए रखा। पार्टी के अनुसार, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि 35 दिनों तक चले राहत अभियान के लिए धन कहाँ से आया, जिसके तहत प्रतिदिन हज़ारों प्रदर्शनकारियों को भोजन उपलब्ध कराया गया।
संपादकीय में यह भी कहा गया कि पैर में चोट के बावजूद जुनैद स्थानीय सिख लंगरों के सहयोग से दिन-रात प्रदर्शनकारियों तक भोजन पहुँचाते रहे। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने आंदोलन को कमज़ोर करने के इरादे से प्रदर्शन स्थल के आसपास के होटलों, ठेलों और कनॉट प्लेस क्षेत्र में भोजन आपूर्ति बंद कराने के निर्देश दिए।
सरकारी प्राथमिकताओं पर सवाल
शिवसेना (यूबीटी) ने अपने संपादकीय में एक तीखी तुलना पेश की। पार्टी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में 27 पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों का अब तक पता नहीं चल पाया और पुलवामा हमले में 40 जवानों की जान लेने वाले आरडीएक्स का स्रोत भी सार्वजनिक नहीं हुआ। इसके बावजूद, पार्टी के अनुसार, पूरी सरकारी मशीनरी इस बात की जाँच में लगी है कि जुनैद के भोजन अभियान के लिए पैसा कहाँ से आया — और संपादकीय ने यह भी कहा कि यह जाँच कथित तौर पर इसलिए हो रही है क्योंकि वे 'दाढ़ी और टोपी पहनते हैं'।
यह ऐसे समय में आया है जब देश में अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है।
पारदर्शिता की माँग
सामना संपादकीय में शिवसेना (यूबीटी) ने माँग की कि जिस तरह जुनैद के राहत अभियान की फंडिंग की जाँच हो रही है, उसी तरह सरकार और राजनीतिक दलों की आर्थिक व्यवस्था की भी पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। पार्टी ने BJP के चुनावी फंड की भी आधिकारिक जाँच कराने की माँग उठाई।
एकजुटता की अपील और आंदोलन का मूल्यांकन
संपादकीय में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वे मोहम्मद जुनैद, शादाब सैफी और अन्य जमीनी सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित सरकारी कार्रवाई के विरोध में एकजुट होकर आवाज़ उठाएँ। पार्टी ने जंतर-मंतर आंदोलन को 'तानाशाही के खिलाफ युवाओं का विशाल और जीवंत महोत्सव' करार देते हुए कहा कि पुलिस की लाठी, पैलेट गन, नुकीले डंडों और आँसू गैस का सामना करने के बावजूद युवाओं के चेहरे पर डर या दर्द नहीं था।
गौरतलब है कि यह संपादकीय ऐसे समय में आया है जब NEET-UG परीक्षा विवाद को लेकर देशभर में छात्र आंदोलन जारी है और विपक्षी दल केंद्र सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज़ होने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
अगर सही है, तो यह सीधे संवैधानिक मूल्यों पर सवाल खड़ा करता है। दूसरी ओर, पहलगाम और पुलवामा की तुलना एक राजनीतिक दाँव भी है — जिसे तथ्यात्मक जाँच की ज़रूरत है। मुख्यधारा की कवरेज जो अक्सर चूकती है वह यह है कि NEET विवाद केवल परीक्षा तक सीमित नहीं — यह राज्य-नागरिक संबंध, अल्पसंख्यक सहभागिता और असहमति के अधिकार का भी मामला बन चुका है।
RashtraPress
28 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
शिवसेना (यूबीटी) ने जंतर-मंतर आंदोलन को लेकर क्या कहा?
शिवसेना (यूबीटी) ने 'सामना' संपादकीय में जंतर-मंतर पर हुए NEET-UG विरोध प्रदर्शन को 'तानाशाही के खिलाफ युवाओं का विशाल और जीवंत महोत्सव' बताया। पार्टी ने कहा कि पुलिस की लाठी और आँसू गैस के बावजूद युवाओं के चेहरे पर डर नहीं था।
मोहम्मद जुनैद कौन हैं और उन पर क्या आरोप है?
मोहम्मद जुनैद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जंतर-मंतर पर 35 दिनों तक चले NEET आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को भोजन-पानी उपलब्ध कराया। शिवसेना (यूबीटी) के अनुसार, UP पुलिस उनके और उनके परिवार को इस राहत अभियान की फंडिंग के स्रोत को लेकर कथित तौर पर परेशान कर रही है।
UP पुलिस ने जुनैद के परिवार के साथ क्या किया, पार्टी का क्या दावा है?
सामना संपादकीय के अनुसार, UP पुलिस ने जुनैद के माता-पिता, बहन और ससुराल पक्ष के सदस्यों को कई बार थाने बुलाकर करीब 12-12 घंटे तक बैठाए रखा। ये आरोप पार्टी ने लगाए हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
शिवसेना (यूबीटी) ने BJP के चुनावी फंड की जाँच की माँग क्यों उठाई?
पार्टी ने तर्क दिया कि यदि एक सामाजिक कार्यकर्ता के राहत अभियान की फंडिंग की जाँच हो सकती है, तो सरकार और राजनीतिक दलों की आर्थिक व्यवस्था में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। इसी क्रम में BJP के चुनावी फंड की आधिकारिक जाँच की माँग की गई।
सोनम वांगचुक से शिवसेना (यूबीटी) ने क्या अपील की?
पार्टी ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मोहम्मद जुनैद, शादाब सैफी और अन्य जमीनी सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित सरकारी कार्रवाई के विरोध में एकजुट होकर आवाज़ उठाएँ।
