मराठा आरक्षण पर एकनाथ शिंदे: 'न्याय देंगे, लेकिन OBC के साथ अन्याय नहीं होगा'
सारांश
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कहा — मराठा समुदाय को न्याय मिलेगा, लेकिन OBC या किसी अन्य समुदाय की कीमत पर नहीं। 10% आरक्षण लागू है, 5,300 उम्मीदवारों की नियुक्ति पर सरकार डटी है, और गणेशोत्सव में शांति बनाए रखने की अपील भी की गई।
मुख्य बातें
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 15 सितंबर 2026 को स्पष्ट किया कि मराठा आरक्षण से OBC या किसी अन्य समुदाय के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।
सरकार मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल के साथ लगातार बातचीत कर रही है।
2014 में शुरू हुई आरक्षण प्रक्रिया के तहत वर्तमान सरकार ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया।
न्यायालय की रोक के कारण अटके 5,300 उम्मीदवारों की नियुक्ति पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है।
जस्टिस शिंदे समिति और अन्नासाहेब पाटिल निगम सहित अनेक सहायक योजनाओं से लाखों नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं।
शिंदे ने आगामी गणेशोत्सव में शांति बनाए रखने और UCC के प्रति महायुति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए स्पष्ट किया कि महायुति सरकार मराठा समुदाय की जायज माँगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, परंतु इस प्रक्रिया में ओबीसी (OBC) या किसी अन्य समुदाय के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसलिए सरकार कानूनी और संवैधानिक दायरे में रहकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है।
मनोज जारांगे पाटिल से बातचीत जारी
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सरकारी प्रतिनिधि मराठा आरक्षण आंदोलन के कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल के साथ निरंतर संवाद बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चार कदम आगे बढ़ती है, तो प्रदर्शनकारियों को भी सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए।
आरक्षण का इतिहास और वर्तमान स्थिति
शिंदे ने मराठा आरक्षण के इतिहास का संदर्भ देते हुए बताया कि इस समुदाय को आरक्षण देने का निर्णय सर्वप्रथम 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में लिया गया था, जिसे न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षा में 12 प्रतिशत और नौकरियों में 13 प्रतिशत आरक्षण के रूप में बरकरार रखा गया था। हालाँकि, सरकार बदलने के बाद यह आरक्षण कायम नहीं रह सका। सत्ता में वापसी के बाद वर्तमान सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ लेकर अपने वादे को पूरा किया और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया, जिसका लाभ वर्तमान में छात्र और युवा उठा रहे हैं।
5,300 उम्मीदवारों की नियुक्ति पर सरकार का रुख
उपमुख्यमंत्री ने उन 5,300 उम्मीदवारों के मामले का भी उल्लेख किया, जिनकी नियुक्तियाँ न्यायालय की रोक के कारण अटकी हुई थीं। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि यदि प्रभावित युवाओं को रोज़गार मिलता है, तो वे किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं।
सहायक उपाय और जस्टिस शिंदे समिति
शिंदे ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कई सहायक कदमों की जानकारी दी। इनमें अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम की ऋण सीमा बढ़ाना, छात्रावास निर्माण, विदेश में शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति और सत्यापित कुनबी रिकॉर्ड वाले नागरिकों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जस्टिस शिंदे समिति का गठन शामिल है। उन्होंने बताया कि इन उपायों से पहले ही लाखों नागरिकों को लाभ मिल चुका है।
गणेशोत्सव और यूसीसी पर शिंदे का संदेश
आगामी गणेशोत्सव को लेकर शिंदे ने आंदोलन के आयोजकों से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि उत्सव में कोई बाधा न आए, क्योंकि देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु मुंबई आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन सभी आवश्यक सावधानियाँ बरत रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर बोलते हुए उन्होंने बालासाहेब ठाकरे के 'एक देश, एक कानून और सभी के लिए समान न्याय' के विजन के प्रति महायुति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयानों का हवाला देते हुए उन्होंने पुष्टि की कि सही समय आने पर सरकार UCC की दिशा में निर्णायक कदम उठाएगी। आंदोलन में राजनीतिक अवसरवाद की संभावना को लेकर भी उन्होंने सावधान रहने की अपील की।
संपादकीय दृष्टिकोण
दूसरी तरफ OBC वोट बैंक को नाराज न करने की मजबूरी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मराठा-OBC तनाव केवल आरक्षण का नहीं, बल्कि चुनावी अंकगणित का भी सवाल है। 10% आरक्षण अभी न्यायिक चुनौती से मुक्त नहीं है, और जब तक सर्वोच्च न्यायालय की मुहर नहीं लगती, सरकार की घोषणाएँ अधूरी ही मानी जाएंगी। आंदोलन में 'राजनीतिक अवसरवाद' की चेतावनी देना खुद एक राजनीतिक संदेश है — जिसका निशाना स्पष्ट है, भले ही नाम न लिया गया हो।
RashtraPress
16 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण पर क्या कहा?
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 15 सितंबर 2026 को कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस प्रक्रिया में OBC या किसी अन्य समुदाय के अधिकारों का हनन नहीं होगा। सरकार कानूनी और संवैधानिक दायरे में रहकर समाधान की दिशा में काम कर रही है।
महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को फिलहाल कितना आरक्षण मिल रहा है?
वर्तमान सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है, जिसका लाभ छात्र और युवा उठा रहे हैं। हालाँकि, यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।
मनोज जारांगे पाटिल और सरकार के बीच बातचीत कहाँ तक पहुँची है?
शिंदे के अनुसार मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मनोज जारांगे पाटिल के साथ लगातार संवाद बनाए हुए हैं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से भी सकारात्मक रुख अपनाने की अपील की है।
5,300 उम्मीदवारों की नियुक्ति का मामला क्या है?
इन 5,300 उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ न्यायालय की रोक के कारण अटकी हुई थीं। शिंदे ने कहा कि यदि प्रभावित युवाओं को रोज़गार मिलता है, तो वे किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए और क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम की ऋण सीमा बढ़ाई है, छात्रावास बनाए हैं, विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी है और कुनबी रिकॉर्ड सत्यापन के लिए जस्टिस शिंदे समिति का गठन किया है। इन उपायों से पहले ही लाखों नागरिकों को लाभ मिल चुका है।
