कर्नाटक: 15 लाख गरीब परिवारों को आवास स्थल देने में तेजी लाएं — उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने 20 नवंबर 2026 को बेंगलुरु स्थित विकास सौधा में उपायुक्तों और सहायक आयुक्तों के साथ प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य के 15 लाख गरीब परिवारों को आवास स्थल (प्लॉट) वितरित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने अधिकारियों को लाभार्थियों की पहचान और भूमि-संबंधी प्रक्रियाएँ बिना विलंब पूरी करने के सख्त निर्देश दिए, ताकि योजना समय पर ज़मीन पर उतर सके।
आवास स्थल वितरण योजना की स्थिति
परमेश्वर ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 24,000 एकड़ भूमि पहले ही चिह्नित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के विज़न के अनुरूप इस वितरण कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करना होगा। उन्होंने ज़ोर दिया कि कई विकास कार्यक्रमों के बावजूद अनेक गरीब परिवार आज भी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं, जो चिंताजनक है।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पात्र लाभार्थियों की पहचान, भूमि प्रक्रियाओं की पूर्णता और आवंटन के लिए आवश्यक कदम उठाने में कोई ढिलाई न बरती जाए। परमेश्वर ने साफ कहा कि प्रशासनिक लापरवाही और अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सूखे की भीषण मार और राहत में देरी
बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कर्नाटक में सूखे की गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 'सुपर अल नीनो' के असर के चलते राज्य को इस स्तर के सूखे की उम्मीद नहीं थी — किसी भी जिले से बेहतर फसल की खबर नहीं आई है और पूर्वोत्तर मानसून भी उम्मीद से कमज़ोर रहा।
उन्होंने अधिकारियों को कृषि और अन्य क्षेत्रों पर सूखे के प्रभाव का व्यापक आकलन करने तथा राहत एवं बचाव कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। उपायुक्तों को पीने के पानी और पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।
चारे के बीज किट वितरण की धीमी गति पर नाराज़गी जताते हुए परमेश्वर ने बताया कि इस कार्य के लिए ₹30 करोड़ की अतिरिक्त राशि के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ जिलों में बीज किट का वितरण अभी तक संतोषजनक नहीं रहा है।
सूखा राहत राशि में देरी पर अधिकारियों को फटकार
उपमुख्यमंत्री ने हर पात्र किसान को ₹5,000 की सूखा राहत राशि वितरित करने में हो रही देरी पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि घोषणा के दो महीने बाद भी कई जिलों में यह काम पूरा नहीं हो पाया है।
परमेश्वर ने कहा, 'सरकार की घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए। जो किसान अभी भी राहत का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें हम क्या जवाब देंगे? अधिकारियों को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसी देरी से जनता के बीच क्या संदेश जाता है।' उन्होंने तत्काल कदम उठाकर सभी पात्र किसानों तक राहत पहुँचाने के निर्देश दिए।
पेंशन और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता पर जोर
बैठक में यह भी सामने आया कि राज्य में लगभग 23 लाख ऐसे लोगों की पहचान हुई है जो पेंशन पाने के वास्तव में हकदार नहीं हैं। परमेश्वर ने अधिकारियों को एक व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित न रहें और अपात्र लोगों को लाभ न मिले।
उन्होंने राजस्व विभाग तथा युवा सशक्तीकरण एवं खेल विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा, 'महत्वपूर्ण यह नहीं है कि प्रगति रिपोर्ट क्या है, बल्कि यह है कि सरकारी कार्यक्रमों का वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्यों को हासिल करके प्रशासनिक दक्षता साबित की जानी चाहिए।'
बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में युवा सशक्तीकरण एवं खेल विभाग के प्रधान सचिव नवीन राज सिंह, राजस्व विभाग एवं राज्य आपदा प्रबंधन सचिव मनोज कुमार मीना, कृषि विभाग सचिव त्रिलोक चंद्र, राजस्व आयुक्त मीना नागराज, सर्वेक्षण, बंदोबस्त एवं भूमि रिकॉर्ड आयुक्त राकेश कुमार, राज्य आपदा प्रबंधन आयुक्त होन्नम्बा, युवा सशक्तिकरण एवं खेल आयुक्त एमएन अनुचेथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
इस समीक्षा बैठक के बाद अब नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ज़िला स्तरीय अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवास वितरण और सूखा राहत का कार्य पूरा कर पाते हैं।