कर्नाटक में 72,000 सरकारी रिक्तियाँ भरी जाएंगी, उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने दिया भरोसा
सारांश
कर्नाटक में 72,000 सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने बेंगलुरु में एससी/एसटी कर्मचारी सम्मेलन में यह ऐलान किया और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी भरोसा दिलाया। बैकलॉग रिक्तियों पर मुख्यमंत्री शिवकुमार से चर्चा होगी।
मुख्य बातें
परमेश्वर ने 28 अगस्त 2026 को घोषणा की कि कर्नाटक में 72,000 सरकारी पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं।
बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री शिवकुमार पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं।
राज्य में 1.20 लाख से अधिक एससी/एसटी सरकारी कर्मचारी हैं; परमेश्वर ने उन्हें संगठित होकर माँगें रखने का आह्वान किया।
समन्वय समिति की जमीन आवंटन माँग पर मंत्री केएच मुनियप्पा और परमेश्वर ने सहायता का आश्वासन दिया।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने 28 अगस्त 2026 को घोषणा की कि राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 72,000 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए सरकारी स्तर पर बातचीत जारी है।
कहाँ और किस संदर्भ में हुई घोषणा
परमेश्वर बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड्स स्थित श्रृंगार पैलेस में कर्नाटक राज्य सरकार एससी/एसटी कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा आयोजित छठे राज्य-स्तरीय 'ऐक्यता समावेशन' कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों की एकता और अधिकारों को केंद्र में रखकर आयोजित किया गया था।
बैकलॉग रिक्तियों पर सरकार की स्थिति
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा के कार्यकाल में लगातार प्रयासों के बाद बैकलॉग रिक्तियाँ पहले ही भरी जा चुकी थीं। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ शेष बैकलॉग रिक्तियों को भरने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। परमेश्वर ने यह भी कहा कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने पर मुख्यमंत्री शिवकुमार सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं और इसे आने वाले दिनों में लागू किया जाएगा।
एससी/एसटी कर्मचारियों को परमेश्वर का संदेश
परमेश्वर ने 1.20 लाख से अधिक एससी/एसटी सरकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की ताकत को केवल सम्मेलनों तक सीमित न रखें, बल्कि अपनी माँगें निर्णय-निर्माताओं तक पहुँचाएँ। उन्होंने कहा, 'सरकारी एससी/एसटी कर्मचारियों का संगठन मजबूत होना चाहिए। उनकी आवाज फैसला लेने वालों तक पहुँचनी चाहिए।' उन्होंने समन्वय समिति की जमीन आवंटन की माँग पर भी सहमति जताई और कहा कि मंत्री केएच मुनियप्पा के साथ मिलकर इस दिशा में सहायता की जाएगी।
जाति भेदभाव और अंबेडकर की विरासत पर जोर
परमेश्वर ने बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सोच को केवल आरक्षण के माध्यम से नौकरी पाने तक सीमित नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने जाति-आधारित भेदभाव की घटनाओं पर चिंता जताई और याद दिलाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस मंच पर शामिल हुए थे, उसे बाद में शुद्धिकरण की रस्मों से गुज़रना पड़ा था। उन्होंने पूर्व उप-प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का भी उल्लेख किया, जिन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मदन मोहन मालवीय की मूर्ति का उद्घाटन करने के बाद ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था।
आगे क्या होगा
72,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भर्ती की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं की गई है। बैकलॉग रिक्तियों पर मुख्यमंत्री शिवकुमार के साथ बातचीत और OPS लागू करने की दिशा में आने वाले हफ्तों में ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब राज्य में सरकारी नौकरियों और आरक्षण नीति को लेकर एससी/एसटी समुदाय लंबे समय से सक्रिय है।
संपादकीय दृष्टिकोण
000 पदों के लिए नोटिफिकेशन की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी — और यही वह जगह है जहाँ पिछली सरकारें अक्सर चूकती रही हैं। OPS पर 'सैद्धांतिक सहमति' और 'आने वाले दिनों में लागू करने' जैसे अस्पष्ट वाक्यांश बताते हैं कि ठोस समयसीमा अभी तय नहीं है। एससी/एसटी कर्मचारियों को 'अपनी ताकत दिखाने' की बजाय 'माँगें रखने' की नसीहत देना दर्शाता है कि सरकार जवाबदेही से ज़्यादा एकता के प्रदर्शन पर जोर दे रही है — जो समुदाय के दीर्घकालिक हितों के लिए पर्याप्त नहीं है।
RashtraPress
28 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक में 72,000 सरकारी पदों पर भर्ती कब होगी?
उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर के अनुसार, 72,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, लेकिन भर्ती की अंतिम समयसीमा अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही विस्तृत जानकारी आने की उम्मीद है।
कर्नाटक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) कब लागू होगी?
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार OPS लागू करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं और इसे आने वाले दिनों में लागू किया जाएगा। हालाँकि, अभी तक कोई निश्चित तिथि या विस्तृत रूपरेखा सार्वजनिक नहीं की गई है।
कर्नाटक में बैकलॉग रिक्तियाँ क्या हैं और इन्हें कैसे भरा जाएगा?
बैकलॉग रिक्तियाँ वे पद हैं जो एससी/एसटी आरक्षण के तहत पहले नहीं भरे जा सके। परमेश्वर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा के कार्यकाल में कई बैकलॉग पद भरे गए थे और शेष रिक्तियों पर मुख्यमंत्री शिवकुमार से बातचीत होगी।
'ऐक्यता समावेशन' कार्यक्रम क्या है?
यह कर्नाटक राज्य सरकार एससी/एसटी कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा आयोजित राज्य-स्तरीय सम्मेलन है। 28 अगस्त 2026 को बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड्स में आयोजित यह छठा संस्करण था, जिसका उद्देश्य एससी/एसटी सरकारी कर्मचारियों को एकजुट करना और उनकी माँगों को सरकार तक पहुँचाना है।
परमेश्वर ने एससी/एसटी कर्मचारियों से क्या आह्वान किया?
उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने 1.20 लाख से अधिक एससी/एसटी सरकारी कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे संगठित होकर अपनी माँगें निर्णय-निर्माताओं तक पहुँचाएँ। उन्होंने कहा कि केवल सम्मेलनों में उपस्थिति दिखाना पर्याप्त नहीं है — संगठन को मजबूत और प्रभावशाली बनाना होगा।
