कर्नाटक अपार्टमेंट विधेयक 2026 विधानसभा में पेश, बिल्डर विवादों और एसोसिएशन झगड़ों पर लगेगी लगाम

कर्नाटक सरकार ने 21 अगस्त 2026 को विधानसभा में कर्नाटक अपार्टमेंट (स्वामित्व एवं प्रबंधन) विधेयक, 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य राज्य में अपार्टमेंट मालिकों और निवासियों को स्पष्ट कानूनी अधिकार देना और बिल्डरों के साथ चल रहे दीर्घकालिक विवादों का समाधान करना है। बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि 1972-73 के पुराने कानून और मौजूदा रेरा ढाँचा आज की जटिल शहरी आवासीय समस्याओं के समाधान में अपर्याप्त सिद्ध हो चुके हैं।

विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी

मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा, 'जैसे-जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, ज़मीन सीमित और मूल्यवान संसाधन बनती जा रही है। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग अपार्टमेंट में रहना पसंद कर रहे हैं। लेकिन 1972-73 के पुराने कानूनों और रेरा के तहत मौजूदा व्यवस्था आज की ज़रूरतों के अनुसार उभर रही जटिल समस्याओं का समाधान करने में पर्याप्त नहीं रही है।' गौरतलब है कि बेंगलुरु में पिछले एक दशक में अपार्टमेंट परियोजनाओं की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिसने प्रशासनिक और कानूनी रिक्तता को और स्पष्ट कर दिया है।

मंत्री ने बताया कि कई अपार्टमेंट परिसरों में दो या तीन अलग-अलग एसोसिएशन पंजीकृत हैं, जिससे निवासियों के बीच विवाद पैदा होते हैं। सामान्य उपयोग वाले क्षेत्रों, सड़कों और परिसर की दीवारों के स्वामित्व को लेकर बिल्डरों और निवासियों के बीच लगातार विवाद बने रहते हैं। इसके अलावा, पुराने और जर्जर अपार्टमेंट भवनों के पुनर्विकास के लिए कोई स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहीं थी।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

नए विधेयक के तहत प्रत्येक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में केवल एक पंजीकृत रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की अनुमति होगी। एक ही परियोजना के लिए अन्य कानूनों के तहत अलग-अलग एसोसिएशन बनाने पर रोक लगाई जाएगी। बिल्डर अपार्टमेंट परियोजना के सामान्य क्षेत्रों, सड़कों और खुले स्थानों को निजी तौर पर बेच, हस्तांतरित या उनमें बदलाव नहीं कर सकेंगे।

इन साझा क्षेत्रों का प्रबंधन और रखरखाव निवासी एसोसिएशन को सौंपना अनिवार्य होगा। विवादों के समाधान के लिए ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम स्तर पर सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें सिविल कोर्ट जैसी शक्तियाँ दी जाएंगी।

पुनर्विकास के लिए नई व्यवस्था

पुराने और संरचनात्मक रूप से जर्जर अपार्टमेंट भवनों के पुनर्विकास के लिए विधेयक में स्पष्ट कानूनी प्रावधान किए गए हैं। पुनर्विकास के लिए कम से कम 75 प्रतिशत अपार्टमेंट मालिकों की सहमति अनिवार्य होगी। यदि कोई मालिक पुनर्विकास के लिए सहमत नहीं होता, तो उसकी संपत्ति का अधिग्रहण स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर बाज़ार मूल्य के दोगुने मुआवज़े के साथ किया जा सकेगा।

मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया

मंत्री ने बताया कि इस विधेयक का मसौदा अपार्टमेंट निवासियों और अन्य संबंधित पक्षों से व्यापक चर्चा के बाद तैयार किया गया है। जब डीके शिवकुमार उपमुख्यमंत्री थे, तब अपार्टमेंट निवासियों के साथ पहली बैठक हुई थी। इसके बाद करीब दो महीने पहले एक और बैठक आयोजित की गई। निवासियों के सुझावों को मसौदे में शामिल किया गया और फिर इसे सार्वजनिक सुझावों के लिए भी जारी किया गया। उन्होंने कहा, 'जनता से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद अब एक व्यापक और परिपक्व विधेयक तैयार कर विधानसभा में पेश किया गया है।'

आगे क्या होगा

यह विधेयक अब विधानसभा में विचार-विमर्श के अगले चरण में जाएगा। यदि यह पारित होता है, तो कर्नाटक उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अपार्टमेंट प्रबंधन के लिए आधुनिक और व्यापक कानूनी ढाँचा स्थापित किया है। मंत्री गौड़ा ने कहा कि इस कानून का अंतिम लक्ष्य अपार्टमेंट मालिकों, निवासी संघों और बिल्डरों के बीच बेहतर, पारदर्शी और व्यवस्थित संबंध स्थापित करना है।