कर्नाटक भाजपा की 200 किमी पदयात्रा 1 सितंबर से, रायचूर से बल्लारी तक कांग्रेस सरकार को घेरेगी BJP
सारांश
कर्नाटक भाजपा 1 से 10 सितंबर के बीच रायचूर से बल्लारी तक 200 किमी की पदयात्रा निकालेगी। प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर किसान-विरोधी नीतियों, वाल्मीकि निगम घोटाले और विधानसभा सत्र जल्दी समाप्त करने का आरोप लगाया। JDS के कुमारस्वामी भी इस यात्रा को समर्थन देंगे।
मुख्य बातें
कर्नाटक भाजपा 1 से 10 सितंबर तक रायचूर से बल्लारी के बीच 200 किमी की पदयात्रा निकालेगी।
पदयात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बीवाई विजयेंद्र करेंगे; उद्घाटन-समापन में केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति संभावित।
JDS नेता और केंद्रीय मंत्री एच.डी.
कुमारस्वामी भी इस यात्रा को समर्थन देंगे।
भाजपा ने वाल्मीकि निगम घोटाले में मंत्री बी.
नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाने की माँग दोहराई।
विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर शासन की बजाय रियल एस्टेट परियोजनाओं — बिदादी टाउनशिप, कनकपुरा हवाई अड्डा, नाइस परियोजना — पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस सरकार पर विधानसभा सत्र समय से पहले समाप्त कर KPSC अनियमितताओं , सूखे और कल्याण योजनाओं पर चर्चा से बचने का आरोप।
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य की कांग्रेस सरकार की कथित विफलताओं को जनता के बीच उजागर करने के लिए 1 सितंबर से 10 सितंबर तक रायचूर से बल्लारी के बीच लगभग 200 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। 25 अगस्त को बेंगलुरु स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय जगन्नाथ भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बीवाई विजयेंद्र ने यह घोषणा की।
पदयात्रा का मार्ग और कार्यक्रम
विजयेंद्र के अनुसार, यह 10 दिवसीय पदयात्रा 1 सितंबर को रायचूर से शुरू होकर 10 सितंबर को बल्लारी में समाप्त होगी। उद्घाटन और समापन कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। भाजपा ने इस अवसर पर प्रस्तावित पदयात्रा के मार्ग का पोस्टर भी जारी किया।
भाजपा के अलावा जनता दल (सेक्युलर) — JDS के नेता भी इस कार्यक्रम में सहभागी होंगे। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के भी इस पदयात्रा को समर्थन देने की बात कही गई है।
किन मुद्दों को उठाएगी भाजपा
विजयेंद्र ने बताया कि पदयात्रा के दौरान कांग्रेस सरकार पर कई मोर्चों पर सवाल उठाए जाएंगे — विकास कार्यों की अनदेखी, किसानों की समस्याएं, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की कमी, रोजगार सृजन में विफलता, आरक्षण के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दे, उत्तर कर्नाटक की विशेष समस्याएं और सरकारी रिक्त पदों को न भरना।
उन्होंने कहा, 'सरकार की गरीब विरोधी, किसान विरोधी और युवा विरोधी नीतियों को उजागर करने तथा लोगों को जागरूक करने के लिए हमने 10 दिवसीय पदयात्रा का फैसला किया है।'
विधानसभा सत्र और वाल्मीकि निगम घोटाला
विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए विधानसभा सत्र को समय से पहले समाप्त कर दिया। उनके अनुसार, भाजपा ने सत्र शुरू होने से पहले माँग की थी कि वाल्मीकि निगम घोटाले में आरोपों का सामना कर रहे मंत्री बी. नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाया जाए।
उन्होंने दावा किया कि भोवी समुदाय के एक अधिकारी चंद्रशेखर की आत्महत्या के मामले में मिले कथित सुसाइड नोट में एक मंत्री के मौखिक निर्देश पर धन हस्तांतरण का उल्लेख था। विजयेंद्र के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि घोटाला हुआ था, और आबकारी मंत्री केएम शिवलिंगे गौड़ा ने भी बी. नागेंद्र को इस मामले में आरोपी बताया था।
भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने सूखे की स्थिति, KPSC भर्ती में कथित अनियमितताएं, सरकारी नियुक्तियां, उत्तर कर्नाटक के मुद्दे, बिदादी टाउनशिप परियोजना और नाइस परियोजना पर चर्चा कराने के बजाय सत्र छोटा कर दिया।
मुख्यमंत्री शिवकुमार पर निशाना
विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर शासन की बजाय रियल एस्टेट परियोजनाओं में अधिक रुचि लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिदादी टाउनशिप, प्रस्तावित कनकपुरा हवाई अड्डा और नाइस परियोजना रियल एस्टेट से संबंधित हैं और मुख्यमंत्री का ध्यान इन्हीं पर केंद्रित है।
उन्होंने सरकार पर 'दोहरा रवैया' अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ रियल एस्टेट विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विजयेंद्र ने मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे में देरी को लेकर भी सरकार की आलोचना की और दावा किया कि इससे मंत्रियों के बीच असंतोष पैदा हो गया है।
वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति
इस प्रेसवार्ता में विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी, पूर्व उपमुख्यमंत्री सीएन अश्वथ नारायण, पूर्व मंत्री बी. श्रीरामुलु और गाली जनार्दन रेड्डी समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। पदयात्रा उत्तर कर्नाटक के राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरेगी, जो आगामी चुनावी समीकरणों की दृष्टि से भाजपा-JDS गठबंधन के लिए अहम माने जाते हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो परंपरागत रूप से कांग्रेस और लिंगायत राजनीति के बीच झूलता रहा है। वाल्मीकि निगम घोटाले और KPSC अनियमितताओं को केंद्र में रखना रणनीतिक है — ये वे मुद्दे हैं जो अनुसूचित जाति, पिछड़े और युवा मतदाताओं को सीधे प्रभावित करते हैं। हालांकि, विजयेंद्र के आरोप अभी तक एकतरफा दावे हैं; कांग्रेस सरकार का पक्ष और इन आरोपों की स्वतंत्र पड़ताल अभी बाकी है। असली सवाल यह है कि क्या यह यात्रा जनता के बीच ठोस मुद्दों की गूँज बन पाएगी, या विधानसभा चुनाव से पहले एक और राजनीतिक प्रदर्शन बनकर रह जाएगी।
RashtraPress
26 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक भाजपा की पदयात्रा कब और कहाँ से शुरू होगी?
यह पदयात्रा 1 सितंबर को रायचूर से शुरू होकर 10 सितंबर को बल्लारी में समाप्त होगी। पदयात्रा की कुल दूरी लगभग 200 किलोमीटर है।
इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या है?
भाजपा के अनुसार, इस पदयात्रा का उद्देश्य कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की कथित विफलताओं — किसान समस्याएं, रोजगार की कमी, वाल्मीकि निगम घोटाला, और कल्याणकारी योजनाओं में खामियाँ — को जनता के सामने लाना है।
पदयात्रा में कौन-कौन से नेता शामिल होंगे?
पदयात्रा का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र करेंगे। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी सहित JDS नेता भी इसे समर्थन देंगे। उद्घाटन और समापन समारोहों में केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति संभावित बताई गई है।
वाल्मीकि निगम घोटाला क्या है और भाजपा इसे क्यों उठा रही है?
भाजपा के अनुसार, वाल्मीकि निगम घोटाले में मंत्री बी. नागेंद्र पर आरोप हैं। भोवी समुदाय के अधिकारी चंद्रशेखर की आत्महत्या के मामले में कथित सुसाइड नोट में एक मंत्री के मौखिक निर्देश पर धन हस्तांतरण का उल्लेख बताया गया है। भाजपा ने नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाने की माँग की है।
भाजपा ने विधानसभा सत्र जल्दी समाप्त होने पर क्या कहा?
विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने KPSC भर्ती अनियमितताओं, सूखे की स्थिति, बीपीएल कार्ड रद्द होने और पेंशन देरी जैसे मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए विधानसभा सत्र समय से पहले समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुने रह गए।
