कर्नाटक मंत्री बी. नागेंद्र का ऐलान: भाजपा की धमकियों से नहीं डरूंगा, CM शिवकुमार से करूंगा विस्तृत चर्चा
सारांश
कर्नाटक के मंत्री बी. नागेंद्र दिल्ली से बेंगलुरु लौटे और भाजपा की धमकियों को 'झूठा' बताया। वाल्मीकि जनजाति विकास निगम में कथित अनियमितताओं पर घिरे नागेंद्र ने CM शिवकुमार से चर्चा के बाद इस्तीफे पर फैसला लेने के संकेत दिए।
मुख्य बातें
नागेंद्र 28 अगस्त को दिल्ली से बेंगलुरु लौटे और भाजपा की धमकियों को 'झूठा' बताया।
विवाद का केंद्र कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित अनियमितताएँ हैं।
BJP और JDS ने इस्तीफे की माँग को लेकर 185 किलोमीटर लंबे विरोध मार्च की घोषणा की।
नागेंद्र ने CM शिवकुमार से चर्चा के बाद ही अगला कदम उठाने की बात कही।
देर शाम विधान सौधा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहाँ इस्तीफे की घोषणा संभव बताई जा रही थी।
कर्नाटक के योजना एवं सांख्यिकी मंत्री बी. नागेंद्र शुक्रवार, 28 अगस्त को दिल्ली से बेंगलुरु लौटे और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए स्पष्ट किया कि वे भाजपा की 'झूठी धमकियों' से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से मुलाकात के बाद ही अपना अगला कदम तय करेंगे और पार्टी को किसी भी स्थिति में शर्मिंदगी नहीं उठाने देंगे।
मुख्य घटनाक्रम
नागेंद्र का यह बयान कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित अनियमितताओं को लेकर उठे विवाद की पृष्ठभूमि में आया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल (सेकुलर) ने उनके इस्तीफे की माँग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है और 185 किलोमीटर लंबे विरोध मार्च की घोषणा भी की है।
एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा, "मैं भाजपा की झूठी धमकियों से नहीं डरूंगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मेरी वजह से पार्टी को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री के साथ इस मामले पर विस्तार से चर्चा करूंगा।"
इस्तीफे पर स्थिति
जब पत्रकारों ने सीधे इस्तीफे की खबरों पर प्रतिक्रिया माँगी, तो नागेंद्र ने कोई स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने कहा, "मैं पहले मुख्यमंत्री के साथ इस पर चर्चा करूंगा। जब मैं उनसे इस मामले पर विस्तार से बात कर लूंगा, तब अगला कदम उठाऊंगा।" उन्होंने देर शाम विधान सौधा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, जहाँ इस्तीफे पर निर्णय की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही थी।
पार्टी आलाकमान और CM शिवकुमार का रुख
मुख्यमंत्री शिवकुमार पहले ही कह चुके हैं कि नागेंद्र से जुड़ा मामला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि नागेंद्र खुद मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेंगे। नागेंद्र ने खुद को पार्टी का 'अनुशासित सिपाही' बताया है और कहा है कि वे पार्टी के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं।
राजनीतिक संदर्भ
यह ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर विपक्ष का दबाव लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है कि नागेंद्र दिल्ली में राजनीतिक हलचल के बीच गए थे और उनकी वापसी को अहम माना जा रहा है। मंत्री ने अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा और कहा कि 'मनुवादियों' के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी — हालाँकि उन्होंने इस पर विस्तार से कुछ नहीं कहा।
आगे क्या होगा
मुख्यमंत्री शिवकुमार के साथ बैठक और विधान सौधा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नागेंद्र मंत्री पद पर बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित अनियमितताओं की जाँच का दायरा और परिणाम आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा जाँच एजेंसियों की स्वतंत्रता और निगम के लाभार्थियों को न्याय दिलाने में होगी।
RashtraPress
28 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बी. नागेंद्र पर क्या आरोप हैं?
कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित अनियमितताओं को लेकर मंत्री बी. नागेंद्र विवादों में हैं। विपक्ष इन कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी उन पर डालते हुए उनका इस्तीफा माँग रहा है।
भाजपा और जेडीएस का विरोध मार्च कितने किलोमीटर का है?
भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल (सेकुलर) ने नागेंद्र के इस्तीफे की माँग को लेकर 185 किलोमीटर लंबे विरोध मार्च की घोषणा की है।
नागेंद्र के इस्तीफे पर CM शिवकुमार का क्या रुख है?
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि नागेंद्र से जुड़ा मामला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि नागेंद्र खुद मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेंगे।
नागेंद्र ने इस्तीफे पर क्या कहा?
नागेंद्र ने सीधे इस्तीफे की पुष्टि या खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले CM शिवकुमार से विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके बाद ही अगला कदम उठाएंगे।
कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम क्या है?
यह कर्नाटक सरकार का एक निगम है जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए काम करता है। इसी निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मंत्री नागेंद्र राजनीतिक दबाव में हैं।
