ममता बनर्जी का इस्तीफे से इनकार: उज्जवल निकम बोले — 'लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गतिरोध का प्रयास'

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार, 5 मई को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने दावा किया कि वे "जनादेश से नहीं, बल्कि साजिश से हारी हैं" और इसलिए राजभवन जाकर इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान के बाद देशभर में संवैधानिक और राजनीतिक बहस तेज़ हो गई है।

उज्जवल निकम का कड़ा बयान

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम ने ममता बनर्जी के रुख को संविधान-विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा, "हमारे देश में यह पहली बार है कि चुनाव हारने के बाद कोई मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर रहा है। यह स्पष्ट रूप से एक गतिरोध पैदा करने का प्रयास है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है।" निकम ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए एक खतरनाक मिसाल बताया।

संवैधानिक स्थिति क्या कहती है

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अश्विनी दुबे ने संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि भारत का संविधान स्पष्ट करता है कि यदि कोई पार्टी विधानसभा चुनाव हार जाती है तो स्थापित प्रथा के अनुसार मौजूदा मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा देते हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है और 8 मई को नई विधानसभा का गठन होगा, जिसके बाद एक नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा।

अधिवक्ता विराग गुप्ता ने स्पष्ट किया कि यदि ममता बनर्जी व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा नहीं देती हैं तो इससे तत्काल संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि पत्र या ईमेल के माध्यम से भेजा गया इस्तीफा भी वैध माना जाता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाए। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 172 का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव के बाद नई विधानसभा का गठन और नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति अवश्यंभावी है।

BJP नेताओं की प्रतिक्रिया

BJP के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने ममता बनर्जी द्वारा हार के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराने पर कहा कि ऐसे बयान परिणाम आने के बाद जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का प्रयास हैं। उन्होंने भवानीपुर सीट से सुवेंदु अधिकारी द्वारा ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक मतों से हराने को पश्चिम बंगाल की जनता का स्पष्ट जनादेश बताया।

पश्चिम बंगाल BJP के प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा, "ममता बनर्जी जाने से पहले तमाशा कर रही हैं। उनके इस्तीफा न देने से कुछ नहीं होगा।" BJP की विजयी उम्मीदवार रूपा गांगुली ने कहा, "अगर आप हारती हैं तो आपको हार स्वीकार करनी होगी। इन सबको देखने के लिए राज्यपाल, चुनाव आयोग और देश का संविधान है।"

पूर्व राज्यपाल का तंज

त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? 8 मई को विधानसभा सत्र तो वैसे भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वह क्या करेंगी? वह बस सड़कों पर बैठ जाएंगी।" गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में सत्ता-हस्तांतरण की प्रक्रिया को लेकर पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं।

आगे क्या होगा

संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार, 8 मई को नई विधानसभा के गठन के साथ ही ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री के रूप में कानूनी स्थिति स्वतः समाप्त हो जाएगी। राज्यपाल तब नई विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। पश्चिम बंगाल में सत्ता-परिवर्तन की यह प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में निर्णायक मोड़ पर पहुँचने वाली है।