पश्चिम बंगाल में कोयला-बालू की तस्करी रोकने से राजस्व में 33% की बढ़ोतरी: मंत्री दिलीप घोष
सारांश
पश्चिम बंगाल में कोयला और बालू की अवैध तस्करी पर लगाम लगाने का दावा करते हुए मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि राज्य का राजस्व 33% बढ़ा है। साथ ही उन्होंने UPI चार्ज का बचाव किया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने 16 सितंबर 2026 को कहा कि कोयला, बालू व लकड़ी की तस्करी रोकने से राज्य राजस्व में 33 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
अवैध खनन और तस्करी पर सख्ती से राज्य के खजाने को सीधा फायदा मिला है।
₹2,000 से अधिक के व्यापारी UPI लेनदेन पर 0.4% चार्ज का उन्होंने बचाव किया, इसे सेवा रखरखाव के लिए जरूरी बताया।
चिदंबरम सहित कांग्रेस नेताओं पर ब्रिक्स भोजन विवाद को लेकर निशाना साधा।
सरकार का दावा — राजस्व वृद्धि का यह सकारात्मक रुझान आगे भी जारी रहेगा।
पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने 16 सितंबर 2026 को न्यूटाउन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में कोयला, बालू और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की अवैध लूट पर लगाम लगाने से सरकारी राजस्व में 33 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सकारात्मक रुझान आगे भी बना रहेगा।
प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर सख्ती
मंत्री दिलीप घोष ने कहा, 'पश्चिम बंगाल में सालों से कोयला, बालू और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही थी, जिससे राज्य को कोई राजस्व नहीं मिल रहा था। इस चोरी पर रोक लगाने से सरकारी राजस्व में 33 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।' उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और तस्करी पर की गई सख्ती का सीधा लाभ राज्य के खजाने को हुआ है।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में कोयला और बालू के अवैध खनन की समस्या लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। राज्य सरकार के इस दावे के अनुसार, प्रशासनिक सख्ती ने राजस्व संग्रह की दिशा बदल दी है।
UPI चार्ज पर सरकार का रुख
₹2,000 से अधिक के व्यापारी लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत यूपीआई चार्ज लगाए जाने के प्रश्न पर मंत्री दिलीप घोष ने कहा, 'कोई भी कंपनी जो सेवा देती है, वह फीस लेती है। सरकार की यूपीआई सेवा ने बहुत सुविधा दी है, इसलिए सिस्टम में अनुशासन बनाए रखने और राजस्व पैदा करने के लिए एक न्यूनतम शुल्क लिया जाना चाहिए।'
उन्होंने जोड़ा कि यूपीआई ने लोगों को बड़ी सहूलियत दी है और इसके रखरखाव के लिए मामूली शुल्क आवश्यक है। यह ऐसे समय में आया है जब यूपीआई चार्ज का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारी संगठनों और उपभोक्ता समूहों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
कांग्रेस पर तीखा हमला
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री दिलीप घोष ने कहा, 'कांग्रेस ने लोगों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ लूटा है। अगर जनता को लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वह विरोध करेगी।' उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में विदेशी मेहमानों के भोजन को लेकर उठाए गए विवाद का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी से लेकर पी. चिदंबरम तक सभी को इस पर आपत्ति थी।
उन्होंने कहा, 'जिन्होंने वास्तव में खाना खाया उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, वे भारतीय खाने की तारीफ करते हुए घर गए। इसलिए कांग्रेस को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है।' आलोचकों का कहना है कि इस प्रकार के बयान राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं।
आगे क्या होगा
राज्य सरकार का दावा है कि अवैध खनन पर सख्ती का यह क्रम जारी रहेगा और आने वाले समय में राजस्व वृद्धि के और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। यूपीआई चार्ज के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतिगत स्थिति का इंतजार किया जा रहा है, जो व्यापारियों और डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं दोनों को प्रभावित करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है — राज्य में खनन माफिया की गहरी जड़ों को देखते हुए महज प्रशासनिक सख्ती से इतनी बड़ी छलांग असाधारण होगी। UPI चार्ज पर उनकी दलील तकनीकी रूप से तर्कसंगत हो सकती है, लेकिन यह छोटे व्यापारियों पर पड़ने वाले बोझ को नजरअंदाज करती है जो पहले से डिजिटल भुगतान प्रसार की राह में संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पर हमले राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षित हैं, लेकिन ब्रिक्स भोजन विवाद को मुख्य मुद्दे से जोड़ना बताता है कि बहस तथ्यों से हटकर प्रतीकों की ओर जा रही है।
RashtraPress
16 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पश्चिम बंगाल में राजस्व 33% कैसे बढ़ा?
मंत्री दिलीप घोष के अनुसार, राज्य में कोयला, बालू और लकड़ी की अवैध तस्करी और खनन पर सख्ती करने से यह बढ़ोतरी हुई है। पहले यह लूट राज्य के खजाने को राजस्व से वंचित कर रही थी।
UPI पर 0.4% चार्ज क्या है और यह किस पर लागू होगा?
₹2,000 से अधिक के व्यापारी UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। मंत्री दिलीप घोष ने इसे सेवा रखरखाव और सिस्टम में अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी बताया है।
दिलीप घोष ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए?
दिलीप घोष ने कहा कि कांग्रेस ने जनता को सिर्फ लूटा है और हर मुद्दे पर अनावश्यक विवाद खड़ा करती है। उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में भोजन को लेकर राहुल गांधी और पी. चिदंबरम की आपत्ति का हवाला दिया।
क्या पश्चिम बंगाल में अवैध खनन की समस्या पुरानी है?
हाँ, पश्चिम बंगाल में कोयला और बालू के अवैध खनन और तस्करी की समस्या लंबे समय से चर्चा में रही है। राज्य सरकार का दावा है कि हालिया प्रशासनिक सख्ती ने इस पर अंकुश लगाया है।
पश्चिम बंगाल में राजस्व वृद्धि का यह रुझान आगे जारी रहेगा?
मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि यह सकारात्मक रुझान आगे भी बना रहेगा। हालाँकि, स्वतंत्र विशेषज्ञ इसकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए ठोस तंत्र और पारदर्शी डेटा की माँग करते हैं।
