पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं: विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट अधिनियम 1967 और बॉम्बे HC फैसले का दिया हवाला
सारांश
विदेश मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, कानूनी रूप से नया नहीं — लेकिन इसने एक पुरानी और संवेदनशील बहस को फिर से हवा दे दी है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 और 2013 के बॉम्बे HC फैसले का हवाला देते हुए मंत्रालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट की, पर सवाल बना है — आम नागरिक आखिर किस दस्तावेज पर भरोसा करे?
मुख्य बातें
विदेश मंत्रालय ने 25 जून 2026 को स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम या निर्विवाद प्रमाण नहीं है।
यह कानूनी स्थिति पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के लागू होने के समय से ही स्थापित है और किसी एक सरकार की नीति नहीं।
पासपोर्ट अधिनियम की धारा 20 के तहत विशेष परिस्थितियों में गैर-नागरिकों को भी यात्रा दस्तावेज जारी किए जा सकते हैं।
बॉम्बे उच्च न्यायालय (2013) और सर्वोच्च न्यायालय भी पासपोर्ट को नागरिकता का स्वतः प्रमाण मानने से इनकार कर चुके हैं।
नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत — जन्म प्रमाणपत्र, वंश दस्तावेज या प्राकृतिककरण प्रमाणपत्र के आधार पर — होगा।
कपिल सिब्बल और जावेद अख्तर सहित कई हस्तियों ने सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं।
विदेश मंत्रालय ने 25 जून 2026 को स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट को भारतीय कानून में कभी भी नागरिकता का अंतिम और निर्विवाद प्रमाण नहीं माना गया है। मंत्रालय के अनुसार यह कोई नई नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के लागू होने के समय से चली आ रही स्थापित कानूनी स्थिति है।
विवाद की पृष्ठभूमि
यह विवाद बुधवार, 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के एक कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की टिप्पणी के बाद उठा, जिन्होंने कहा था कि पासपोर्ट को मुख्यतः एक यात्रा दस्तावेज के रूप में देखा जाना चाहिए। इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं, वकीलों और सामाजिक टिप्पणीकारों ने सवाल उठाए कि जब सरकार स्वयं जाँच-पड़ताल के बाद पासपोर्ट जारी करती है, तो वह नागरिकता का प्रमाण कैसे नहीं हो सकता।
विवाद गहराने पर मंत्रालय ने गुरुवार को औपचारिक स्पष्टीकरण जारी किया। मंत्रालय ने कहा, 'यह फैसला कल नहीं लिया गया कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह पिछले 12 वर्षों में भी तय नहीं हुआ। पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं रहा है।'
कानूनी आधार: पासपोर्ट अधिनियम और न्यायिक फैसले
पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 20 केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में किसी गैर-नागरिक को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का अधिकार देती है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि हालाँकि सामान्य परिस्थितियों में पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह प्रावधान अपवाद की अनुमति देता है।
मंत्रालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2013 के फैसले का भी संदर्भ दिया, जिसमें अदालत ने कहा था कि केवल पासपोर्ट का होना स्वतः भारतीय नागरिकता साबित नहीं करता। अदालत के अनुसार नागरिकता का निर्धारण संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय भी विभिन्न मामलों में पहचान संबंधी दस्तावेजों और नागरिकता के कानूनी प्रमाण के बीच स्पष्ट अंतर रेखा खींच चुका है। शीर्ष अदालत ने माना है कि आधार कार्ड जैसे दस्तावेज पहचान स्थापित कर सकते हैं, किंतु वे अपने आप में नागरिकता का निर्धारण नहीं करते।
नागरिकता साबित करने के लिए क्या चाहिए
कई न्यायिक फैसलों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे जन्म प्रमाणपत्र, पारिवारिक रिकॉर्ड, वंश संबंधी दस्तावेज या प्राकृतिककरण प्रमाणपत्र जैसे साक्ष्यों के आधार पर अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि पासपोर्ट, आधार और जन्म प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं, परंतु इन्हें नागरिकता का निर्विवाद प्रमाण नहीं माना जा सकता।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि यदि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो आम नागरिक किस दस्तावेज पर भरोसा करे। प्रसिद्ध गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने भी सरकार के रुख पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पासपोर्ट जारी करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति की राष्ट्रीयता की विधिवत जाँच की जाती है, इसलिए इसे यात्रा दस्तावेज मात्र कहना भ्रामक है।
विदेश मंत्रालय ने इन आपत्तियों के जवाब में दोहराया कि नागरिकता संबंधी किसी भी विवाद का निपटारा नागरिकता अधिनियम के तहत होगा, न कि केवल पासपोर्ट के आधार पर।
आगे क्या
इस विवाद ने पहचान पत्र, यात्रा दस्तावेज और नागरिकता के कानूनी प्रमाण के बीच के अंतर पर एक व्यापक सार्वजनिक बहस को जन्म दे दिया है। गौरतलब है कि यह बहस ऐसे समय में उठी है जब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और नागरिकता से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श में पहले से ही संवेदनशील बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को नागरिकता के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकृत दस्तावेजों की एक स्पष्ट और सुलभ सूची सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि आम नागरिकों में भ्रम की स्थिति न बने।
संपादकीय दृष्टिकोण
कानूनी दृष्टि से सटीक है — लेकिन इसे सार्वजनिक मंच पर जिस तरह प्रस्तुत किया गया, वह संचार की विफलता है। NRC और नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद पहले से ही संशय में जी रहे करोड़ों नागरिकों को यह सुनकर स्वाभाविक रूप से चिंता होगी कि उनका सबसे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज भी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकता। असली सवाल यह नहीं कि कानून क्या कहता है — बल्कि यह है कि सरकार ने अब तक नागरिकता के वैध प्रमाण की एक सुस्पष्ट, सुलभ और सार्वजनिक सूची क्यों नहीं जारी की, जिससे आम आदमी की अनिश्चितता दूर हो सके।
RashtraPress
10 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण न मानने की बात क्यों कही?
विदेश मंत्रालय ने कोई नई नीति नहीं बनाई — उसने केवल पासपोर्ट अधिनियम, 1967 से चली आ रही स्थापित कानूनी स्थिति को दोहराया। पासपोर्ट सेवा दिवस पर एक अधिकारी की टिप्पणी के बाद उठे विवाद के जवाब में मंत्रालय ने 25 जून 2026 को यह स्पष्टीकरण जारी किया।
पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 क्या कहती है?
पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 20 केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में किसी गैर-नागरिक को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का अधिकार देती है। यही कारण है कि मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट को नागरिकता का निर्विवाद प्रमाण नहीं माना जा सकता।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 में पासपोर्ट और नागरिकता पर क्या कहा था?
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2013 के अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि केवल पासपोर्ट का होना स्वतः भारतीय नागरिकता साबित नहीं करता। अदालत ने कहा था कि नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कौन-से दस्तावेज मान्य हैं?
न्यायिक फैसलों के अनुसार नागरिकता सिद्ध करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र, पारिवारिक रिकॉर्ड, वंश संबंधी दस्तावेज या प्राकृतिककरण प्रमाणपत्र जैसे साक्ष्य आवश्यक हैं। पासपोर्ट, आधार और जन्म प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन अकेले किसी एक दस्तावेज को नागरिकता का निर्विवाद प्रमाण नहीं माना जाता।
इस विवाद पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही?
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि यदि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो आम नागरिक किस दस्तावेज पर भरोसा करे। गीतकार जावेद अख्तर ने भी कहा कि पासपोर्ट जारी करने से पहले राष्ट्रीयता की जाँच की जाती है, इसलिए इसे महज यात्रा दस्तावेज कहना भ्रामक है।
