भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल बोले — पुनर्मतदान कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद दामोदर अग्रवाल ने 2 मई 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्र प्रेस से बातचीत में स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में कराए जा रहे पुनर्मतदान पर भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) का अधिकार पूरी तरह वैध है। उन्होंने कहा, "जहां भी गड़बड़ी की आशंका होती है या शिकायतों में तथ्य होते हैं, वहां पुनर्मतदान कराना चुनाव आयोग का अधिकार है।"

मुख्य घटनाक्रम

अग्रवाल ने यह भी रेखांकित किया कि मतदान के 4-5 दिन बाद मतगणना शुरू करने की परंपरा दशकों पुरानी है और इस पर सवाल उठाना निराधार है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

TMC की याचिका और विपक्ष पर निशाना

TMC की उस याचिका पर — जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती दी गई है — अग्रवाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "पिछले 77 वर्षों से पर्यवेक्षक केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। देश की व्यवस्था पर भरोसा न करना उनकी आंतरिक कमजोरी है।" उन्होंने आगे जोड़ा, "जब वे हारते हैं, तो किसी न किसी को दोष देना पड़ता है — कभी स्ट्रॉन्ग रूम जाते हैं, तो कभी अदालत में याचिका दाखिल करते हैं। अब तक किसी भी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली है। ममता बनर्जी का रुख अलोकतांत्रिक है।"

पवन खेड़ा की जमानत पर प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दिए जाने पर भी अग्रवाल ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, "पवन खेड़ा ने कानून के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए हैं और बिना आधार के बातें की हैं। उन्हें अब न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा।"

मध्य प्रदेश क्रूज हादसे पर संवेदना

मध्य प्रदेश में हुए क्रूज हादसे पर भी अग्रवाल ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि बरामद किए गए शवों पर लाइफ जैकेट भी थे। उन्होंने कहा, "सरकार संवेदनशील है और प्रशासन ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था।" गौरतलब है कि यह हादसा उस वक्त और अधिक चर्चा में आया जब पीड़ितों के पास सुरक्षा उपकरण होने के बावजूद जानें गईं। आगे की जाँच जारी है और राज्य सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है।