भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल बोले — पुनर्मतदान कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार
सारांश
भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि दक्षिण 24 परगना में पुनर्मतदान कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने TMC की सुप्रीम कोर्ट याचिका को निराधार बताया, ममता बनर्जी के रुख को अलोकतांत्रिक कहा और पवन खेड़ा मामले में न्यायिक प्रक्रिया का समर्थन किया।
मुख्य बातें
भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने 2 मई 2026 को दक्षिण 24 परगना में पुनर्मतदान पर ECI के अधिकार का पूर्ण समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि पिछले 77 वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त करने की परंपरा रही है।
TMC ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है; अग्रवाल ने इसे विपक्ष की "आंतरिक कमजोरी" बताया।
सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी; अग्रवाल ने कहा उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा।
मध्य प्रदेश क्रूज हादसे में बरामद शवों पर लाइफ जैकेट थे; अग्रवाल ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद दामोदर अग्रवाल ने 2 मई 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्र प्रेस से बातचीत में स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में कराए जा रहे पुनर्मतदान पर भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) का अधिकार पूरी तरह वैध है। उन्होंने कहा, "जहां भी गड़बड़ी की आशंका होती है या शिकायतों में तथ्य होते हैं, वहां पुनर्मतदान कराना चुनाव आयोग का अधिकार है।"
मुख्य घटनाक्रम
अग्रवाल ने यह भी रेखांकित किया कि मतदान के 4-5 दिन बाद मतगणना शुरू करने की परंपरा दशकों पुरानी है और इस पर सवाल उठाना निराधार है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
TMC की याचिका और विपक्ष पर निशाना
TMC की उस याचिका पर — जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती दी गई है — अग्रवाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "पिछले 77 वर्षों से पर्यवेक्षक केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। देश की व्यवस्था पर भरोसा न करना उनकी आंतरिक कमजोरी है।" उन्होंने आगे जोड़ा, "जब वे हारते हैं, तो किसी न किसी को दोष देना पड़ता है — कभी स्ट्रॉन्ग रूम जाते हैं, तो कभी अदालत में याचिका दाखिल करते हैं। अब तक किसी भी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली है। ममता बनर्जी का रुख अलोकतांत्रिक है।"
पवन खेड़ा की जमानत पर प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दिए जाने पर भी अग्रवाल ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, "पवन खेड़ा ने कानून के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए हैं और बिना आधार के बातें की हैं। उन्हें अब न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा।"
मध्य प्रदेश क्रूज हादसे पर संवेदना
मध्य प्रदेश में हुए क्रूज हादसे पर भी अग्रवाल ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि बरामद किए गए शवों पर लाइफ जैकेट भी थे। उन्होंने कहा, "सरकार संवेदनशील है और प्रशासन ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था।" गौरतलब है कि यह हादसा उस वक्त और अधिक चर्चा में आया जब पीड़ितों के पास सुरक्षा उपकरण होने के बावजूद जानें गईं। आगे की जाँच जारी है और राज्य सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन यह उस असली सवाल को दरकिनार करता है कि मतगणना कर्मियों की नियुक्ति में पारदर्शिता कितनी है। गौरतलब है कि विपक्षी दलों की चुनावी शिकायतों को अदालतों ने बार-बार खारिज किया है, फिर भी संस्थागत निष्पक्षता पर बहस जारी रहती है — जो लोकतंत्र की स्वस्थ निशानी भी है और राजनीतिक अविश्वास का लक्षण भी।
RashtraPress
2 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दक्षिण 24 परगना में पुनर्मतदान क्यों हो रहा है?
चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले में गड़बड़ी की आशंका और शिकायतों में तथ्य पाए जाने पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल के अनुसार ऐसे मामलों में पुनर्मतदान कराना ECI का संवैधानिक अधिकार है।
TMC ने सुप्रीम कोर्ट में किस मुद्दे पर याचिका दायर की है?
तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी। अग्रवाल ने कहा कि अब तक किसी भी अदालत से TMC को राहत नहीं मिली है।
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत क्यों मिली?
सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत प्रदान की है। भाजपा सांसद अग्रवाल ने कहा कि खेड़ा ने कानून के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए हैं और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा।
मध्य प्रदेश क्रूज हादसे में क्या हुआ?
मध्य प्रदेश में एक क्रूज हादसे में कई लोगों की जान गई। अग्रवाल ने बताया कि बरामद शवों पर लाइफ जैकेट भी थे और सरकार ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया था।
मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कौन करता है?
भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल के अनुसार पिछले 77 वर्षों से मतगणना पर्यवेक्षक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते रहे हैं। यह एक स्थापित परंपरा है जिसे TMC अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है।
