राबड़ी देवी को 15 दिन में खाली करना होगा 10 सर्कुलर रोड बंगला, पटना प्रशासन ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
सारांश
पटना प्रशासन ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली कर 39, हार्डिंग रोड जाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। BJP के संजय सरावगी ने कानून के राज का हवाला दिया, तो RJD ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया।
मुख्य बातें
पटना जिला प्रशासन ने 30 मई 2026 को राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया।
प्रशासन ने वैकल्पिक आवास संख्या 39, हार्डिंग रोड पहले ही आवंटित कर दिया है।
समय-सीमा पार होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
बिहार BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा — सरकारी आवास करदाताओं की संपत्ति हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं।
RJD प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन बताया।
पटना जिला प्रशासन ने 30 मई 2026 को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। प्रशासन ने उन्हें नव-आवंटित आवास संख्या 39, हार्डिंग रोड में स्थानांतरित होने का अनुरोध किया है और समय-सीमा पार होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह विवाद सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्षी RJD के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप का रूप ले चुका है।
विवाद की पृष्ठभूमि
यह मामला तब उठा जब राज्य सरकार द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद राबड़ी देवी ने कथित तौर पर 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष की नेता के पद पर हैं। प्रशासन के अनुसार, उनके लिए वैकल्पिक सरकारी आवास पहले ही आवंटित किया जा चुका है।
भाजपा की प्रतिक्रिया
बिहार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "बिहार में कानून का राज है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो, स्थापित कानूनों और नियमों से ऊपर नहीं हो सकता।"
सरावगी ने आगे कहा, "सरकारी आवास सार्वजनिक संपत्ति हैं जिनका रखरखाव करदाताओं के पैसे से होता है और इनका आवंटन सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही किया जाता है।" उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी आदेशों की अवहेलना लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मानदंडों को कमज़ोर करती है।
सरावगी ने यह भी आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव परिवार की राजनीति लंबे समय से इस धारणा से प्रेरित रही है कि राजनीतिक सत्ता और सरकारी संसाधन सार्वजनिक धरोहर नहीं बल्कि व्यक्तिगत अधिकार हैं। उन्होंने राजनीतिक प्रश्न उठाते हुए पूछा कि क्या यह आवास केवल कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार बना रहना चाहिए, जबकि इसे दलित समुदाय के एक सदस्य को आवंटित किया गया है।
RJD का पलटवार
विपक्ष ने सरकार के इस रुख को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया। RJD प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बेदखली नोटिस को लेकर NDA सरकार पर लोकतांत्रिक मर्यादा और राजनीतिक शिष्टाचार के उल्लंघन का आरोप लगाया। गगन के अनुसार, यह कदम राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से उठाया गया है।
आगे क्या होगा
प्रशासन द्वारा दी गई 15 दिन की समय-सीमा समाप्त होने पर कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुलेगा। यह विवाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA और RJD के बीच राजनीतिक तनाव को और गहरा कर सकता है। यह ऐसे समय में आया है जब दोनों दल आगामी चुनावी मौसम की तैयारी में जुटे हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसकी जड़ें बिहार की गहरी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में हैं। NDA और RJD दोनों इसे चुनावी कथा के रूप में भुनाने की कोशिश में हैं — एक 'कानून के राज' की दुहाई दे रहा है, दूसरा 'राजनीतिक प्रतिशोध' का आरोप लगा रहा है। असली सवाल यह है कि क्या यह नोटिस उसी समय-सीमा में जारी हुआ जब अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों के मामले में हुआ था — यदि नहीं, तो चयनात्मक प्रवर्तन का आरोप बल पकड़ेगा। मुख्यधारा की कवरेज आरोप-प्रत्यारोप तक सिमटी है; जवाबदेही की असली कसौटी प्रक्रियागत निष्पक्षता का रिकॉर्ड है।
RashtraPress
15 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस क्यों मिला?
पटना जिला प्रशासन ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली कर नव-आवंटित आवास 39, हार्डिंग रोड में स्थानांतरित होने का निर्देश दिया है। कथित तौर पर पहले नोटिस के बावजूद बंगला खाली न करने पर प्रशासन ने 15 दिन की अंतिम समय-सीमा तय की है।
राबड़ी देवी को कितना समय दिया गया है और क्या होगा अगर वे नहीं मानतीं?
प्रशासन ने 30 मई 2026 को 15 दिन की समय-सीमा दी है। यदि इस अवधि में बंगला खाली नहीं किया गया, तो कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है।
BJP ने इस मामले पर क्या कहा?
बिहार BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में कानून का राज है और सरकारी आवास करदाताओं की सार्वजनिक संपत्ति हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव परिवार सरकारी संसाधनों को व्यक्तिगत अधिकार मानता आया है।
RJD ने इस नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया दी?
RJD प्रवक्ता चित्तरंजन গগन ने NDA सरकार पर लोकतांत्रिक मर्यादा और राजनीतिक शिष्टाचार के उल्लंघन का आरोप लगाया। विपक्ष ने इस कदम को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए सरकार के रुख को सिरे से खारिज कर दिया।
राबड़ी देवी का नया आवंटित बंगला कहाँ है?
प्रशासन ने राबड़ी देवी के लिए पटना में आवास संख्या 39, हार्डिंग रोड आवंटित किया है। उन्हें 10 सर्कुलर रोड का पुराना बंगला खाली कर इसी नए आवास में स्थानांतरित होने को कहा गया है।
