राजीव गांधी जयंती: CM सुक्खू ने सचिवालय में दिलाई सद्भावना शपथ, बोले- एकता के लिए दिया सर्वोच्च बलिदान
सारांश
राजीव गांधी जयंती पर सीएम सुक्खू ने सचिवालय में सद्भावना शपथ दिलाई और राजीव गांधी की विरासत — युवा मताधिकार, महिला आरक्षण — को याद किया। साथ ही किशाऊ बांध से ₹500 करोड़ से अधिक वार्षिक आय की संभावना और मानसून सत्र के बाद केंद्र से अधिकारों की माँग का ऐलान किया।
मुख्य बातें
CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 अगस्त को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में राजीव गांधी जयंती पर सद्भावना शपथ दिलाई।
सुक्खू ने राजीव गांधी को आज़ादी के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बताया।
हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी लगभग 54 प्रतिशत तक पहुँची।
किशाऊ बांध परियोजना आगे बढ़ने पर हिमाचल को प्रतिवर्ष ₹500 करोड़ से अधिक अतिरिक्त आय संभव।
हरियाणा ने BBMB मामले में शपथपत्र दिया; पंजाब की ओर से अभी हिचकिचाहट।
मानसून सत्र के बाद सुक्खू दिल्ली जाकर केंद्र के समक्ष हिमाचल के अधिकारों का मुद्दा उठाएंगे।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 अगस्त को भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ दिलाई। इस शपथ में राष्ट्र की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प लिया गया।
सद्भावना दिवस का संदेश
शपथ समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा, 'मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं कि वे इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाएं। राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और आज़ादी के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने।' उन्होंने राजीव गांधी की विरासत को रेखांकित करते हुए कहा कि मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने के उनके दूरदर्शी निर्णय ने लाखों युवाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का अधिकार दिया।
सुक्खू ने यह भी उल्लेख किया कि राजीव गांधी ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण उस दौर में लागू किया, जब सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति बेहद सीमित थी। उन्होंने बताया कि आज हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी लगभग 54 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है, जो राजीव गांधी की उस सोच का प्रत्यक्ष परिणाम है।
कांग्रेस कार्यसमिति और पार्टी एजेंडा
सीएम ने कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की हालिया बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि बैठक में इस बात पर विचार-विमर्श हुआ कि आम जनता तक कौन-से मुद्दे पहुँचाए जाएं। उन्होंने कहा, 'सीडब्ल्यूसी निश्चित रूप से एक स्पष्ट संदेश और पार्टी कार्यक्रम लेकर आएगी, जिसे हम लोगों तक पहुँचाएंगे।' सुक्खू ने स्पष्ट किया कि मानसून सत्र की समाप्ति के बाद वे दिल्ली जाएंगे और राज्य के जायज़ अधिकारों एवं मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष मज़बूती से उठाएंगे।
किशाऊ बांध और हिमाचल के आर्थिक हित
मुख्यमंत्री ने भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े एक महत्वपूर्ण लंबित निर्णय का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि इस निर्णय के बाद किशाऊ बांध परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता खुलता है, तो हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष ₹500 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है।
सुक्खू ने बताया कि इस मामले में हरियाणा सरकार अपना शपथपत्र दे चुकी है, जबकि पंजाब सरकार की ओर से अभी कुछ हिचकिचाहट बनी हुई है। उन्होंने कहा, 'हमारा मानना है कि यदि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करती है, तो इसका लाभ हिमाचल के साथ-साथ हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को भी मिलेगा।'
आगे की राह
राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के बाद हिमाचल सरकार केंद्र के सामने प्रदेश के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाने की तैयारी में है। BBMB निर्णय और किशाऊ बांध परियोजना पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद राज्य की राजस्व संभावनाओं पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन सुक्खू ने इसे किशाऊ बांध और BBMB जैसे ठोस आर्थिक मुद्दों से जोड़कर इसे महज़ श्रद्धांजलि से आगे ले जाने की कोशिश की। ₹500 करोड़ से अधिक की संभावित वार्षिक आय का दावा उल्लेखनीय है, लेकिन पंजाब की हिचकिचाहट और केंद्र के हस्तक्षेप पर निर्भरता इस परियोजना को अनिश्चितता में रखती है। यह भी गौरतलब है कि किशाऊ बांध दशकों से अंतर-राज्यीय विवादों में उलझा है — केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति के दावे पर्याप्त नहीं हैं।
RashtraPress
20 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजीव गांधी जयंती पर सीएम सुक्खू ने क्या किया?
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 अगस्त को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सद्भाव को बनाए रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने की अपील भी की।
किशाऊ बांध परियोजना से हिमाचल को क्या फायदा होगा?
सीएम सुक्खू के अनुसार, यदि BBMB से संबंधित लंबित निर्णय के बाद किशाऊ बांध को आगे बढ़ाने का रास्ता खुलता है, तो हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष ₹500 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आय मिल सकती है। इससे हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को भी पानी का लाभ मिलेगा।
BBMB मामले में हरियाणा और पंजाब की क्या स्थिति है?
सुक्खू ने बताया कि हरियाणा सरकार BBMB मामले में अपना शपथपत्र दे चुकी है, जबकि पंजाब सरकार की ओर से अभी हिचकिचाहट बनी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की अपेक्षा जताई।
राजीव गांधी की विरासत के रूप में सुक्खू ने क्या उल्लेख किया?
सुक्खू ने राजीव गांधी के दो प्रमुख योगदानों का उल्लेख किया — मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी देश की एकता-अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले आज़ादी के बाद के दूसरे प्रधानमंत्री थे।
मानसून सत्र के बाद हिमाचल सरकार क्या करेगी?
राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के बाद सीएम सुक्खू दिल्ली जाएंगे और केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल के अधिकारों एवं जायज़ मांगों को मज़बूती से उठाएंगे। कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) एक स्पष्ट एजेंडे के साथ पार्टी कार्यक्रम तैयार करेगी।
