राम मंदिर चढ़ावा विवाद: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की माँग की
सारांश
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले की सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की माँग की — यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल है। साथ ही UCC की संवैधानिक परिभाषा और सिंधु जल संधि पर भारत की नीति को लेकर भी उन्होंने तीखे सवाल उठाए।
मुख्य बातें
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने 3 जुलाई को चंडीगढ़ में राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच की माँग की।
तिवारी ने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था और रामलला के जन्मस्थान की पवित्रता से जुड़ा है।
RSS सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान के संदर्भ में उनकी यह प्रतिक्रिया आई।
UCC पर तिवारी ने कहा कि संविधान 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' की बात करता है — अनुसूचित जनजातियों और एथनिक अल्पसंख्यकों को बाहर रखने पर इसे 'यूनिफॉर्म' नहीं कहा जा सकता।
सिंधु जल संधि पर उन्होंने 1994 और 2013 के संसदीय प्रस्तावों का हवाला दिया और कहा — 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।'
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने 3 जुलाई को चंडीगढ़ में राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा गबन मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए माँग की कि इस पूरे प्रकरण की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था और रामलला के जन्मस्थान की पवित्रता से जुड़ा है।
राम मंदिर गबन पर तिवारी का रुख
तिवारी ने कहा, 'वास्तविकता यह है कि वहाँ कथित गबन हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।' उन्होंने स्पष्ट किया कि रामलला के जन्मस्थान की अपनी पवित्रता है और उस पवित्रता को बनाए रखना तथा करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक है। उनके अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में जांच ही एकमात्र रास्ता है जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके और आम जनता का विश्वास बना रहे। गौरतलब है कि उनकी यह प्रतिक्रिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान के संदर्भ में आई है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संवैधानिक सवाल
महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाए जाने की घोषणा पर तिवारी ने संवैधानिक पहलू उठाया। उन्होंने कहा कि संविधान 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' की बात करता है, 'कॉमन सिविल कोड' की नहीं — और यह भेद महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने याद दिलाया कि जब केंद्र सरकार ने पहले इस विषय पर पहल की थी, तब स्वयं सरकार ने कहा था कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जनजातियों और विभिन्न एथनिक अल्पसंख्यक समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।
तिवारी ने सवाल उठाया कि जब समाज के इतने बड़े वर्ग — जिनके अपने पारंपरिक और प्रथागत कानून (Customary Law) हैं — को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा, तो इसे 'यूनिफॉर्म' कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि डॉ. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा का उल्लेख है, न कि कॉमन सिविल कोड का।
सिंधु जल संधि और पाकिस्तान नीति
सिंधु जल संधि पर भारत के सख्त रुख के सवाल पर तिवारी ने कहा कि इस विषय पर भारत की नीति लंबे समय से स्पष्ट है। उन्होंने बताया कि 1994 और 2013 में संसद में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। उन्होंने 7 मई से 10 मई के बीच पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा विभिन्न देशों में दिए गए संदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते।
राष्ट्रीय सहमति का आह्वान
तिवारी ने कहा कि देश में इस मुद्दे पर व्यापक आम सहमति है कि 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।' उनके अनुसार, सरकार को इस राष्ट्रीय सहमति को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए और उसी के अनुरूप अपनी नीति आगे बढ़ानी चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत-पाकिस्तान संबंध अत्यंत तनावपूर्ण दौर से गुज़र रहे हैं और सिंधु जल संधि का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।
संपादकीय दृष्टिकोण
परंतु यह भी उतना ही सच है कि कांग्रेस के शासनकाल में UCC को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई। सिंधु जल संधि पर उनका रुख सर्वदलीय सहमति के करीब है, जो दर्शाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है — यह संसदीय लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है।
RashtraPress
4 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राम मंदिर चढ़ावा गबन विवाद क्या है?
राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे में कथित गबन के आरोप सामने आए हैं, जिस पर RSS सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत कई नेताओं ने बयान दिए हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की माँग की है।
मनीष तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट जांच की माँग क्यों की?
तिवारी का कहना है कि रामलला के जन्मस्थान की पवित्रता और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करने के लिए निष्पक्ष जांच ज़रूरी है। उनके अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी ही एकमात्र तरीका है जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके और जनता का विश्वास बना रहे।
तिवारी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहा?
तिवारी ने कहा कि संविधान 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' की बात करता है, 'कॉमन सिविल कोड' की नहीं। जब अनुसूचित जनजातियों और एथनिक अल्पसंख्यक समुदायों को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा, तो इसे वास्तविक अर्थों में 'यूनिफॉर्म' नहीं कहा जा सकता — यह डॉ. अंबेडकर की संवैधानिक अवधारणा के विरुद्ध है।
सिंधु जल संधि पर भारत का रुख क्या है?
तिवारी के अनुसार, 1994 और 2013 में संसद में पारित प्रस्तावों से भारत की नीति स्पष्ट है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि देश में 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते' पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति है और सरकार को इसी के अनुरूप नीति लागू करनी चाहिए।
क्या राम मंदिर विवाद पर विपक्ष और सत्तापक्ष एकमत हैं?
इस मामले में मतभेद स्पष्ट है — कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच चाहती है, जबकि सत्तापक्ष की ओर से अभी तक इस माँग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। RSS सरकार्यवाह होसबोले के बयान के बाद यह विवाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है।
