सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशंस लोन धोखाधड़ी मामले में राहत देने से किया इनकार

नई दिल्ली, १६ अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के २०२४ के मास्टर निर्देशों के तहत ऋणदाता बैंकों द्वारा उद्योगपति अनिल अंबानी के ऋण खातों को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत करने के खिलाफ दी गई अंतरिम सुरक्षा को रद्द किया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा विपुल पंचोली की पीठ ने अंबानी की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा उनके पक्ष में दी गई अंतरिम रोक को रद्द कर दिया गया था।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का अंबानी द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण कार्यवाही को चुनौती देने वाले दीवानी मुकदमों के अंतिम निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

न्यायालय ने लंबित मुकदमों की शीघ्र सुनवाई का निर्देश दिया, बशर्ते पक्षकार सहयोग करें, जबकि अंबानी के लिए कानून के तहत उपलब्ध अन्य सभी उपाय खुले रखे गए हैं।

सुनवाई के दौरान, अंबानी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क किया कि धोखाधड़ी का वर्गीकरण "वास्तविक रूप से नागरिक मृत्यु" के समान होगा और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अंतरिम सुरक्षा को खंडपीठ द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता था।

सिब्बल ने कहा, "मुझे धोखेबाज कहा गया है। यह वास्तव में नागरिक मृत्यु है, कोई भी मुझे पैसा उधार नहीं देगा..."

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ राहत देने के लिए सहमत नहीं हुई, क्योंकि सार्वजनिक धन के गबन और हेराफेरी से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच चल रही थी।

सिब्बल ने तर्क दिया कि बैंकों द्वारा फोरेंसिक ऑडिट पर भरोसा किया गया है लेकिन वह कानूनी रूप से मान्य नहीं था क्योंकि यह लागू वैधानिक ढांचे और आरबीआई के २०२४ के मास्टर निर्देशों के तहत योग्य लेखा परीक्षक द्वारा नहीं किया गया था।

यह सवाल उठाते हुए कि क्या सर्वोच्च न्यायालय उधारदाताओं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित कर सकता है, पीठ ने टिप्पणी की: "राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सेवाएं ली हैं। वे सबसे अच्छे व्यक्ति को जानते हैं, क्या हम उनकी बुद्धिमत्ता को प्रतिस्थापित कर सकते हैं? यह उनका पैसा है!"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि ऋणदाताओं के संघ द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित पेशेवर संस्था द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गई थी।

यह विवाद ऋणदाता बैंकों द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और संबंधित संस्थाओं को दिए गए ऋणों के संबंध में बीडीओ इंडिया एलएलपी द्वारा १५ अक्टूबर, २०२० को तैयार की गई फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर निर्भरता से उत्पन्न हुआ है।

दिसंबर २०२५ में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने बैंकों द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट और संबंधित कारण बताओ नोटिसों पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, प्रथम दृष्टा यह मानते हुए कि फोरेंसिक ऑडिट आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुरूप नहीं था और धोखाधड़ी वर्गीकरण के गंभीर सिविल परिणाम हो सकते थे। हालांकि, बाद में खंडपीठ ने यह मानते हुए अंतरिम सुरक्षा हटा दी कि एकल न्यायाधीश ने २०२४ के आरबीआई मास्टर निर्देशों को पूर्वव्यापी रूप से पढ़ने और उस आधार पर २०२० के फोरेंसिक ऑडिट की वैधता पर सवाल उठाने में गलती की थी।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखड़ की पीठ ने बैंकों के इस तर्क को स्वीकार किया कि फोरेंसिक ऑडिट २०१६ के नियामक ढांचे के तहत कराया गया था और बाद के २०२४ के निर्देश स्वतः ही पूर्व की कार्रवाइयों को अमान्य नहीं कर सकते।

अंबानी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में दीवानी मुकदमे दायर कर फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और उसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी वर्गीकरण की कार्रवाइयों को अवैध, अमान्य और कानून के विपरीत घोषित करने की मांग की है, साथ ही हर्जाने की भी मांग की है।