तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का केंद्र से आग्रह: PMAY-G के तहत 9.56 लाख घर मंजूर करें
सारांश
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर PMAY-G के तहत 9.56 लाख ग्रामीण घरों की मंजूरी माँगी — जुलाई में 2 लाख की पहली किस्त मिलने के बाद यह दूसरी बड़ी माँग है। अल नीनो के असर और फसल विविधीकरण पर भी केंद्र से सहयोग माँगा गया।
मुख्य बातें
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 18 सितंबर 2026 को PMAY-G के तहत 9.56 लाख घरों की मंजूरी का आग्रह किया।
केंद्र पहले ही पहले चरण में 2 लाख घर आवंटित कर चुका है; कुल पात्र परिवार 11,56,915 हैं।
जुलाई 2026 में नई दिल्ली में दिए गए ज्ञापन के बाद यह दूसरा बड़ा अनुरोध है।
अल नीनो के कारण कृषि में बिजली खपत बढ़ी; राज्य ने पेयजल व बिजली संकट से बचाव की योजनाएँ तैयार कीं।
किसानों को ₹500 प्रति क्विंटल बोनस; 250 एकड़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर के फल-सब्जी बाजार की घोषणा।
बैठक में आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी , कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव और मुख्य सचिव संजय जाजू उपस्थित रहे।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने 18 सितंबर 2026 को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में राज्य के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत 9.56 लाख घरों की मंजूरी का आग्रह किया। यह मांग हैदराबाद में हुई उस बैठक में रखी गई जिसमें राज्य के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी भी उपस्थित रहे।
मांग की पृष्ठभूमि
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जुलाई 2026 में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें राज्य के 11,56,915 पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए घरों की स्वीकृति का अनुरोध किया गया था। केंद्र पहले ही पहले चरण में 2 लाख घर आवंटित कर चुका है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। अब रेवंत रेड्डी ने शेष 9.56 लाख घर आवंटित करने का अनुरोध दोहराया है।
अल नीनो का कृषि पर असर और केंद्र से मदद की माँग
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अल नीनो के तेलंगाना पर पड़ रहे प्रभावों से अवगत कराया। बारिश की कमी के कारण कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत बढ़ गई है। राज्य सरकार ने पेयजल और बिजली की कमी को रोकने के लिए पहले से योजनाएँ तैयार कर ली हैं। रेवंत रेड्डी ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र से आवश्यक सहयोग का अनुरोध किया।
फसल विविधीकरण और किसान प्रोत्साहन
अल नीनो की स्थिति को देखते हुए राज्य में किसानों को वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने में सहयोग माँगा। यह ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में मानसून की अनिश्चितता ने कृषि उत्पादन पर दबाव बनाया हुआ है।
राज्य की अन्य उपलब्धियाँ और घोषणाएँ
बैठक में केंद्रीय मंत्री को बताया गया कि तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य है जो राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब परिवारों को उत्कृष्ट गुणवत्ता का चावल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि अच्छी किस्म के धान के लिए किसानों को ₹500 प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 250 एकड़ में एक आधुनिक फल एवं सब्जी बाजार की स्थापना का भी ऐलान किया गया।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
इस अवसर पर राज्य के आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव, मुख्य सचिव संजय जाजू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि PMAY-G के तहत घरों की मंजूरी के लिए यह तेलंगाना सरकार का केंद्र को दूसरा बड़ा अनुरोध है — पहला जुलाई 2026 में दिया गया था। राज्य को पूरी मंजूरी मिलती है या नहीं, यह आगामी हफ्तों में स्पष्ट होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन मुख्यधारा की कवरेज अक्सर यह नहीं पूछती कि शेष 9.56 लाख घरों की मंजूरी के लिए केंद्र की समयसीमा क्या है।
RashtraPress
18 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तेलंगाना PMAY-G के तहत कितने घरों की माँग कर रहा है?
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने PMAY-G के तहत 9.56 लाख घरों की मंजूरी का आग्रह किया है। राज्य में कुल 11,56,915 पात्र ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 2 लाख को पहले चरण में मंजूरी मिल चुकी है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में क्या हुआ?
18 सितंबर 2026 को हुई बैठक में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने PMAY-G के तहत शेष 9.56 लाख घर आवंटित करने का अनुरोध किया। इसके अलावा अल नीनो के कृषि पर प्रभाव और फसल विविधीकरण के लिए केंद्र से सहयोग माँगा गया।
तेलंगाना में अल नीनो का क्या असर पड़ रहा है?
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, बारिश की कमी के कारण कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत बढ़ गई है। राज्य सरकार ने पेयजल और बिजली संकट से बचाव की योजनाएँ तैयार की हैं और किसानों को वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
तेलंगाना सरकार किसानों को क्या प्रोत्साहन दे रही है?
राज्य सरकार अच्छी किस्म के धान उत्पादन पर किसानों को ₹500 प्रति क्विंटल का बोनस दे रही है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 250 एकड़ में एक आधुनिक फल एवं सब्जी बाजार स्थापित करने की घोषणा भी की गई है।
PMAY-G के तहत तेलंगाना को अब तक कितने घर मिले हैं?
केंद्र सरकार ने अब तक पहले चरण में तेलंगाना को PMAY-G के तहत 2 लाख घर आवंटित किए हैं। राज्य के 11,56,915 पात्र परिवारों में से शेष 9.56 लाख के लिए मंजूरी अभी बाकी है।
