तेलंगाना: अल्पसंख्यक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता, उपमुख्यमंत्री विक्रमार्क ने की उच्चस्तरीय समीक्षा
सारांश
तेलंगाना उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने 6 नवंबर को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अल्पसंख्यक विकास के लिए ₹25 करोड़ की आवंटन घोषणा की, नामपल्ली हज हाउस की अधूरी इमारत पूरी करने का निर्देश दिया और ओवरसीज स्कॉलरशिप में मिस्र व सऊदी अरब को जोड़ने का संकेत दिया।
मुख्य बातें
तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने 6 नवंबर 2026 को हैदराबाद में अल्पसंख्यक विकास पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
नामपल्ली हज हाउस के पास वर्षों से अधूरी इमारत पूरी करने के लिए जीएचएमसी की वक्फ बकाया राशि से ₹25 करोड़ आवंटित किए जाएँगे।
मोगलपुरा और बंदलागुडा में दो नए स्टडी सर्किल स्थापित करने की बाधाएँ दूर करने के निर्देश दिए गए।
ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना में मिस्र और सऊदी अरब को शामिल करने के कदम उठाए जाएँगे।
एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्टडी सर्किल के लिए भवन उपलब्ध कराने की इच्छा जताई।
'शादी मुबारक' योजना, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और 'राजीव युवा विकास' योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।
तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने 6 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के साथ-साथ आवश्यक बुनियादी ढाँचे के निर्माण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रख रही है। उन्होंने यह बात हैदराबाद में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कही, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन भी उपस्थित रहे।
समीक्षा बैठक में उठे प्रमुख मुद्दे
इस बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षणिक प्रगति, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, नए शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण, स्टडी सर्किल की स्थापना और हैदराबाद के पुराने शहर (ओल्ड सिटी) के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शैक्षणिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण से जुड़े बिलों के भुगतान में कोई विलंब न हो और स्कूलों, स्टडी सर्किल तथा अन्य संस्थानों के लिए धनराशि समय पर जारी की जाए।
नामपल्ली हज हाउस की अधूरी इमारत को पूरा करने का निर्देश
नामपल्ली स्थित हज हाउस के निकट वर्षों से अधूरी पड़ी बहुमंजिला इमारत के निर्माण को पूरा करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। विक्रमार्क ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं में वक्फ भूमि के उपयोग के बदले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) पर वक्फ बोर्ड की बकाया राशि में से ₹25 करोड़ इस इमारत के निर्माण के लिए आवंटित किए जाएँ। उनके अनुसार, इस भवन में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए स्टडी सर्किल और विभागीय कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं।
स्टडी सर्किल और ओवरसीज स्कॉलरशिप का दायरा बढ़ेगा
जीएचएमसी के अधिकारियों को मोगलपुरा और बंदलागुडा क्षेत्रों में दो स्टडी सर्किल स्थापित करने में आ रही बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर राज्य विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन स्टडी सर्किल के लिए आवश्यक भवन उपलब्ध कराने की इच्छा जताई। इसके अलावा, ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना का दायरा बढ़ाने की भी चर्चा हुई — अनुमत देशों की सूची में मिस्र और सऊदी अरब को शामिल करने के लिए कदम उठाने की घोषणा की गई।
अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा
बैठक में 'शादी मुबारक' योजना, इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए वैकल्पिक भूमि आवंटन, 'राजीव युवा विकास' योजना के तहत अल्पसंख्यकों के लंबित आवेदनों पर कार्रवाई और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ। उपमुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को इन योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए।
आगे की राह
गौरतलब है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार पर दबाव बना हुआ है। यह बैठक ऐसे समय में आई है जब विपक्षी दल वादों के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। नामपल्ली इमारत के निर्माण की समयसीमा और ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना में नए देशों को शामिल करने की अधिसूचना आने वाले हफ्तों में अपेक्षित है।
संपादकीय दृष्टिकोण
पर नामपल्ली की वह इमारत 'कई वर्षों' से अधूरी पड़ी है, जो क्रियान्वयन की पुरानी खाई को उजागर करती है। वक्फ बकाया से ₹25 करोड़ का आवंटन रचनात्मक वित्तपोषण है, लेकिन यह तभी असरदार होगा जब समयसीमा बाध्यकारी हो। ओवरसीज स्कॉलरशिप में मिस्र और सऊदी अरब को जोड़ना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन मुख्य सवाल यह है कि वर्तमान छात्रवृत्ति योजनाओं में कितनी सीटें वास्तव में भरी जा रही हैं — यह आँकड़ा बैठक में सामने नहीं आया।
RashtraPress
6 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तेलंगाना सरकार अल्पसंख्यकों के लिए क्या नई घोषणाएँ की हैं?
उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने 6 नवंबर 2026 को नामपल्ली हज हाउस की अधूरी इमारत पूरी करने के लिए ₹25 करोड़ आवंटित करने, मोगलपुरा और बंदलागुडा में स्टडी सर्किल स्थापित करने और ओवरसीज स्कॉलरशिप में मिस्र व सऊदी अरब को शामिल करने की घोषणा की।
नामपल्ली हज हाउस की इमारत के लिए धनराशि कहाँ से आएगी?
जीएचएमसी पर वक्फ बोर्ड की बकाया राशि — जो सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं में वक्फ भूमि उपयोग के बदले बनती है — उसमें से ₹25 करोड़ इस इमारत के निर्माण के लिए आवंटित किए जाएँगे।
तेलंगाना की ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना में क्या बदलाव होगा?
अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अनुमत देशों की सूची में मिस्र और सऊदी अरब को शामिल करने के कदम उठाए जाएँगे, जिससे छात्रों को अधिक विकल्प मिलेंगे।
बैठक में एआईएमआईएम की क्या भूमिका रही?
राज्य विधानसभा में एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मोगलपुरा और बंदलागुडा में प्रस्तावित स्टडी सर्किल के लिए आवश्यक भवन उपलब्ध कराने की इच्छा जताई।
तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के लिए कौन-कौन सी प्रमुख कल्याण योजनाएँ चल रही हैं?
राज्य में 'शादी मुबारक' विवाह सहायता योजना, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, ओवरसीज स्कॉलरशिप, 'राजीव युवा विकास' योजना और स्टडी सर्किल कार्यक्रम प्रमुख अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएँ हैं, जिनकी समीक्षा इस बैठक में हुई।
