उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण: योगी सरकार के 9 साल में 1 करोड़ महिलाएं SHG से जुड़ीं, अपराध दर में गिरावट
सारांश
उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के 9 साल: 1 करोड़ महिलाएं SHG से जुड़ीं, 18.55 लाख लखपति दीदी बनीं, 1.86 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिले और NCRB आंकड़ों के अनुसार महिला अपहरण के मामले 13,014 से घटकर 7,919 पर आए।
मुख्य बातें
NCRB के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला अपहरण के मामले 2016 के 13,014 से घटकर 2024 में 7,919 रह गए।
दहेज उत्पीड़न और हत्या की दर प्रति लाख महिलाओं पर 2016 में 2.4 से घटकर 2024 में 1.8 हुई; रेप दर 4.6 से 2.8 पर आई।
महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 2017 के लगभग 10,000 से बढ़कर 44,000 से अधिक हो गई — पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण के बाद।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में लगभग 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए।
लखपति दीदी अभियान के तहत अब तक 18.55 लाख महिलाएं सालाना ₹1 लाख या अधिक आय अर्जित करने लगी हैं।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 27.37 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 से लागू 'डबल इंजन' शासन मॉडल ने महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव लाए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के अपहरण के मामले 2016 के 13,014 से घटकर 2024 में 7,919 रह गए हैं। केंद्र की योजनाओं और राज्य के प्रभावी क्रियान्वयन के इस समन्वय ने लाखों महिलाओं के जीवन में ठोस परिवर्तन किए हैं।
महिला सुरक्षा: पुलिस बल से पिंक पेट्रोलिंग तक
योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही महिला सुरक्षा को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया, महिला हेल्पलाइन 1090 को सुदृढ़ किया गया और महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। पुलिस भर्ती में महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के परिणामस्वरूप प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 2017 के लगभग 10,000 से बढ़कर अब 44,000 से अधिक हो गई है।
आज प्रदेश के लगभग हर जिले में महिला बीट पुलिसिंग, पिंक पेट्रोलिंग और महिला हेल्प डेस्क जैसी व्यवस्थाएं सक्रिय हैं। NCRB के आंकड़ों के अनुसार दहेज उत्पीड़न और हत्या की दर 2016 में प्रति लाख महिलाओं पर 2.4 थी, जो 2024 में घटकर 1.8 रह गई है। इसी प्रकार रेप की दर 2016 की 4.6 से घटकर 2.8 पर आ गई है।
उज्ज्वला योजना और स्वास्थ्य सुरक्षा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जो इसे इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य बनाता है। पहले ग्रामीण महिलाएं लकड़ी, उपले और कोयले से खाना बनाती थीं, जिससे आंखों और फेफड़ों की गंभीर बीमारियाँ होती थीं। इस योजना ने न केवल उनके स्वास्थ्य की रक्षा की, बल्कि समय और श्रम की भी बचत की, जिससे महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त समय मिल रहा है।
स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदी अभियान
आर्थिक आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में लगभग 1 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जोड़ा गया है। ये महिलाएं डेयरी, कृषि प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प और सिलाई-कढ़ाई जैसे लघु उद्योगों के माध्यम से आय अर्जित कर रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए लखपति दीदी अभियान — जिसका उद्देश्य SHG से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे अधिक करना है — को उत्तर प्रदेश में मिशन मोड में लागू किया गया। अब तक 18.55 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह पहल महिलाओं को सहायता प्राप्त करने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है।
कन्या सुमंगला योजना और बेटियों का भविष्य
योगी सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न चरणों में कुल ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 27.37 लाख से अधिक बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
मिशन शक्ति और सामाजिक जागरूकता
मिशन शक्ति अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का व्यापक अभियान बन चुका है। स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हुई हैं। आगे की राह में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये नीतिगत उपलब्धियाँ जमीनी स्तर पर महिलाओं के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक उत्थान में किस हद तक परिवर्तित होती हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इन्हें संदर्भ में रखना ज़रूरी है — NCRB के अनुसार उत्तर प्रदेश अभी भी महिलाओं के खिलाफ अपराध में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार है, भले ही दर में गिरावट आई हो। 'लखपति दीदी' और SHG के आंकड़े नामांकन को मापते हैं, न कि टिकाऊ आय को — और इन दोनों में फर्क है। असली कसौटी यह होगी कि क्या ये महिलाएं पाँच साल बाद भी उसी आय स्तर पर हैं। कन्या सुमंगला जैसी योजनाएं सामाजिक सोच बदलने में सहायक हैं, परंतु लिंगानुपात और बाल विवाह जैसे गहरे सामाजिक संकेतकों पर प्रगति की स्वतंत्र समीक्षा अभी भी अपेक्षित है।
RashtraPress
1 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर प्रदेश में लखपति दीदी अभियान क्या है और इससे कितनी महिलाओं को फायदा हुआ?
लखपति दीदी अभियान का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे अधिक करना है। उत्तर प्रदेश में अब तक 18.55 लाख महिलाएं इस लक्ष्य को हासिल कर चुकी हैं।
योगी सरकार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या कितनी बढ़ी?
पुलिस भर्ती में महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 2017 के लगभग 10,000 से बढ़कर 44,000 से अधिक हो गई है। इससे संवेदनशील मामलों में बेहतर पुलिसिंग और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हुआ है।
NCRB के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में क्या बदलाव आया है?
NCRB के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के अपहरण के मामले 2016 के 13,014 से घटकर 2024 में 7,919 रह गए। दहेज उत्पीड़न और हत्या की दर 2.4 से 1.8 और रेप की दर 4.6 से 2.8 प्रति लाख महिलाओं पर आ गई है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से कितनी बालिकाओं को लाभ मिला है?
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक 27.37 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ दिया जा चुका है। इस योजना में जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न चरणों में कुल ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्या असर हुआ?
उत्तर प्रदेश इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य रहा है, जहाँ लगभग 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। इससे ग्रामीण महिलाओं को धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिली और उन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त समय मिला।
