गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आज से, ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा पेश
सारांश
उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र गैरसैंण में शुरू हो रहा है — ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट, 8 विधेयक और 445 सवाल एजेंडे पर हैं। कांग्रेस के कार्य सलाहकार समिति से अनुपस्थित रहने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक तय मानी जा रही है।
मुख्य बातें
उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र 27 अक्टूबर 2026 को गैरसैंण में शुरू हुआ।
राज्य सरकार पहले दिन ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी।
सत्र में कुल 8 विधेयक पेश किए जाएँगे।
31 विधायकों ने 445 प्रश्न जमा किए हैं जो जनहित और राज्य विकास से जुड़े हैं।
कांग्रेस कार्य सलाहकार समिति की बैठक से अनुपस्थित रही; विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी।
सदन पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि देगा।
उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र 27 अक्टूबर 2026 को गैरसैंण में शुरू हो रहा है, जहाँ राज्य सरकार पहले ही दिन ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन के सामने रखेगी। इस सत्र में वित्तीय प्रस्तावों और विधायी कार्यों के अलावा जनहित के मुद्दों पर व्यापक बहस की उम्मीद है।
सत्र का मुख्य कार्यक्रम
अनुपूरक बजट के साथ-साथ सरकार इस सत्र में आठ विधेयक भी पेश करने जा रही है, जो वित्तीय और विधायी दोनों मोर्चों पर कार्यवाही को केंद्रित करेंगे। सदन पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा।
कुल 31 विधायकों ने इस सत्र के लिए 445 प्रश्न जमा किए हैं, जिनमें शासन, जन कल्याण, विकास और राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं से जुड़े विभिन्न मामले उठाए जाएँगे। इन प्रश्नों के माध्यम से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं पर सरकार से सीधे जवाब माँगेंगे।
सत्र से पहले भाजपा और कांग्रेस की तैयारी
सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सत्र की रणनीति और संभावित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री और विधायक दोनों इस बैठक में शामिल रहे।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा: 'इस दौरान सदन की कार्यवाही, जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और राज्य के विकास तथा जन कल्याण से संबंधित विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।' दूसरी ओर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस / INC) ने भी अपनी आंतरिक बैठक में सत्र की रणनीति तय की।
गौरतलब है कि कांग्रेस बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी (कार्य सलाहकार समिति) की बैठक में शामिल नहीं हुई, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संभावित तनाव का संकेत है।
विपक्ष की रणनीति और विरोध की तैयारी
कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था और स्थानीय चिंताओं जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना रही है। विपक्ष विधानसभा परिसर के आसपास विरोध प्रदर्शन करने की भी तैयारी में है, ताकि इन मामलों में सरकार की कमियों को उजागर किया जा सके।
यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय रोजगार के मुद्दे पहले से जनचर्चा में हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तीखी बहस इस सत्र को उल्लेखनीय बना सकती है।
विधानसभा अध्यक्ष की अपील
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे दो दिवसीय सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग दें। उनकी यह अपील ऐसे समय में आई है जब दोनों प्रमुख दलों के बीच कार्यसूची को लेकर खिंचाव स्पष्ट दिख रहा है।
सत्र के समापन पर वित्तीय प्रस्तावों पर मतदान और विधेयकों के पारित होने की स्थिति यह तय करेगी कि राज्य की बजटीय प्राथमिकताएँ किस दिशा में आगे बढ़ती हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन हर बार यह सत्र वास्तविक विकेंद्रीकरण के बजाय राजनीतिक प्रतीकवाद तक सिमटकर रह जाता है। ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट बड़ी रकम है, पर असली सवाल यह है कि इसमें कितना नया आवंटन है और कितना पुराने अनुदानों का पुनर्वर्गीकरण। कांग्रेस का कार्य सलाहकार समिति से दूर रहना महज बहिष्कार की राजनीति नहीं, बल्कि यह संकेत है कि विपक्ष सदन के भीतर बहस से ज़्यादा बाहर प्रदर्शन पर दाँव लगाना चाहता है — जो विधायी जवाबदेही के लिहाज़ से चिंताजनक है।
RashtraPress
27 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तराखंड विधानसभा का गैरसैंण सत्र कब और कितने दिन का है?
यह दो दिवसीय सत्र 27 अक्टूबर 2026 को गैरसैंण में शुरू हुआ है। सत्र में वित्तीय प्रस्ताव, विधेयक और जनहित के प्रश्न शामिल हैं।
उत्तराखंड का ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट क्या है?
यह राज्य सरकार द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान मुख्य बजट के अतिरिक्त पेश किया जाने वाला अनुपूरक वित्तीय प्रस्ताव है। इसे 27 अक्टूबर 2026 को सत्र के पहले दिन सदन में रखा जाएगा।
इस सत्र में कितने विधेयक पेश होंगे और कितने प्रश्न जमा हुए हैं?
सरकार इस सत्र में कुल 8 विधेयक पेश करने जा रही है। इसके अलावा 31 विधायकों ने 445 प्रश्न जमा किए हैं जो शासन, जन कल्याण और विकास से जुड़े हैं।
कांग्रेस इस सत्र में क्या मुद्दे उठाने की तैयारी में है?
कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था और स्थानीय चिंताओं पर सरकार को घेरने की योजना बना रही है। पार्टी विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी करने की तैयारी में है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्र से पहले क्या किया?
मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को गैरसैंण में BJP विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सत्र की तैयारी और रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बैठक में जनहित और राज्य विकास पर सार्थक चर्चा होने की जानकारी दी।
