8 नवंबर 2026

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गुजरात निर्यात संवर्धन परिषद (GEPC) को मंजूरी, MSME और स्टार्टअप को मिलेगा वैश्विक बाज़ार तक सीधा रास्ता

गुजरात निर्यात संवर्धन परिषद (GEPC) को मंजूरी, MSME और स्टार्टअप को मिलेगा वैश्विक बाज़ार तक सीधा रास्ता

5 नवंबर 2026

पीयूष गोयल का एक्सपोर्ट काउंसिल को संदेश: भारतीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनें

पीयूष गोयल का एक्सपोर्ट काउंसिल को संदेश: भारतीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनें

29 अक्टूबर 2026

खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी, ₹1,856.67 करोड़ का परिव्यय

खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी, ₹1,856.67 करोड़ का परिव्यय

28 अक्टूबर 2026

केंद्र ने 'रिलीफ' योजना 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई, खाड़ी संकट में निर्यातकों को 95% बीमा कवर

केंद्र ने 'रिलीफ' योजना 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई, खाड़ी संकट में निर्यातकों को 95% बीमा कवर

26 अक्टूबर 2026

निर्यातकों को राहत: सरकार ने RELIEF स्कीम और RoDTEP की समय-सीमा बढ़ाई, पश्चिम एशिया तनाव के बीच बड़ा कदम

निर्यातकों को राहत: सरकार ने RELIEF स्कीम और RoDTEP की समय-सीमा बढ़ाई, पश्चिम एशिया तनाव के बीच बड़ा कदम

2 अक्टूबर 2026

DPIIT और MSME मंत्रालय का GI टैग उत्पादों के व्यवसायीकरण के लिए MOU, कारीगरों को मिलेगा वैश्विक बाज़ार

DPIIT और MSME मंत्रालय का GI टैग उत्पादों के व्यवसायीकरण के लिए MOU, कारीगरों को मिलेगा वैश्विक बाज़ार

11 अगस्त 2026

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026: प्रमुख सचिव शशि भूषण लाल सुशील ने इंडिया एक्सपो मार्ट का निरीक्षण किया, युद्धस्तर पर तैयारी के निर्देश

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026: प्रमुख सचिव शशि भूषण लाल सुशील ने इंडिया एक्सपो मार्ट का निरीक्षण किया, युद्धस्तर पर तैयारी के निर्देश

10 अगस्त 2026

डीजीएफटी का बड़ा फैसला: एए और ईपीसीजी योजनाओं में फिजिकल ड्यूटी चालान की अनिवार्यता खत्म, निर्यातकों को राहत

डीजीएफटी का बड़ा फैसला: एए और ईपीसीजी योजनाओं में फिजिकल ड्यूटी चालान की अनिवार्यता खत्म, निर्यातकों को राहत

10 अगस्त 2026

जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट: 5 अगस्त को नई दिल्ली में 100+ जीआई-टैग हथकरघा उत्पादों का होगा प्रदर्शन

जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट: 5 अगस्त को नई दिल्ली में 100+ जीआई-टैग हथकरघा उत्पादों का होगा प्रदर्शन

2 अगस्त 2026

हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला: EWS घरों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर ₹500 प्रति डीड, MSME नीति से ₹55,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य

हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला: EWS घरों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर ₹500 प्रति डीड, MSME नीति से ₹55,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य

28 जुलाई 2026

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