पश्चिम बंगाल होटल अग्निकांड: 18 मौतों के बाद फायर सर्विस में 17 डीएफओ का बड़ा तबादला

पश्चिम बंगाल के तारापीठ (बीरभूम) और कोलकाता की मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर हुए दो अलग-अलग होटल अग्निकांडों में कुल 18 लोगों की मौत के बाद राज्य फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने बुधवार, 2 सितंबर 2026 को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल का ऐलान किया। विभाग ने एक साथ 17 डिविजनल फायर ऑफिसर (डीएफओ) का तबादला किया है — जो हाल के वर्षों में राज्य की अग्निशमन सेवा में सबसे बड़े एकल फेरबदलों में से एक माना जा रहा है।

मुख्य घटनाक्रम

दोनों हादसे पिछले महीने कुछ ही दिनों के अंतराल पर हुए। पहला अग्निकांड बीरभूम जिले के तीर्थनगरी तारापीठ में एक होटल में हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इसके कुछ दिन बाद ही कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके की मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में आग भड़की, जिसमें भी 9 लोगों की जान गई — इनमें कुछ बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल थे।

दोनों ही मामलों में राज्य फायर सर्विस डिपार्टमेंट की जाँच में फायर सेफ्टी नियमों में गंभीर लापरवाही सामने आई। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में पर्यटन स्थलों के निकट बजट होटलों और लॉज की संख्या तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन उनकी अग्नि सुरक्षा जाँच उस अनुपात में नहीं हुई।

किसका तबादला, कहाँ

तबादला सूची में सबसे चर्चित नाम शुभंकर घोष का है, जो साउथ कोलकाता डिविजन के डीएफओ थे और जिनके अधिकार क्षेत्र में मिर्जा गालिब स्ट्रीट वाला होटल आता था। उनकी जगह निहार रंजन रॉय को नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले नॉर्थ 24 परगना जिले के डीएफओ के पद पर तैनात थे।

बीरभूम डिविजन के मौजूदा डीएफओ अरिंदम देबनाथ का तबादला बांकुरा डिविजन में किया गया है। वहीं, बांकुरा के पूर्व डीएफओ श्याम सुंदर डे ने देबनाथ की जगह बीरभूम डिविजन की कमान संभाली है। कुल मिलाकर 17 डीएफओ का एक साथ स्थानांतरण किया गया है।

सरकार की प्रतिक्रिया

हालाँकि इन तबादलों का समय और पैमाना दोनों अग्निकांडों के ठीक बाद का है, राज्य सरकार ने इन्हें रूटीन प्रशासनिक फेरबदल करार दिया है। सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि क्या इन अधिकारियों के खिलाफ कोई विभागीय जाँच भी की जाएगी।

गौरतलब है कि इन दोनों हादसों के बाद राज्य सरकार ने होटलों, लॉज और गेस्टहाउस को 'फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट' और 'फायर लाइसेंस' देने की प्रक्रिया में मौजूद खामियों की समीक्षा शुरू कर दी है। लाइसेंसिंग चेन में अंदरूनी कमियों को दूर करने के लिए नियमों को और सख्त करने का फैसला किया गया है।

आम जनता और व्यापार जगत पर असर

राज्य में होटल, लॉज और गेस्टहाउस संचालकों पर अब अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन का दबाव बढ़ने की संभावना है। तारापीठ जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में छोटे आवासीय प्रतिष्ठान हैं, जिनमें से कई के पास वैध अग्नि परमिट नहीं हैं — ऐसे में नए सख्त नियम उनके संचालन को प्रभावित कर सकते हैं।

क्या होगा आगे

राज्य फायर सर्विस डिपार्टमेंट द्वारा लाइसेंसिंग प्रक्रिया की समीक्षा जारी है और आने वाले हफ्तों में नए दिशानिर्देश जारी किए जाने की उम्मीद है। आलोचकों का कहना है कि केवल तबादले पर्याप्त नहीं हैं — जब तक जवाबदेही तय नहीं होती और निरीक्षण तंत्र को मजबूत नहीं किया जाता, तब तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का खतरा बना रहेगा।