पश्चिम बंगाल में रक्तदान शिविरों के लिए सख्त नियम, मेडिकल छात्रों पर रोक

पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में निजी ब्लड बैंकों, स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित रक्तदान शिविरों में सामने आई अनियमितताओं के मद्देनज़र इन शिविरों के संचालन, रक्त संग्रह और वितरण से जुड़े नियमों को कड़ा करने का फैसला किया है। 29 अगस्त को सामने आई इस जानकारी के अनुसार, विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।

क्या है मुख्य समस्या

राज्य स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, हाल ही में यह सामने आया कि कई रक्तदान शिविर खर्च बचाने के लिए योग्य डॉक्टरों की जगह मेडिकल छात्रों को चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात कर रहे थे। यह प्रथा न केवल रक्तदाताओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि मौजूदा स्वास्थ्य नियमों का भी उल्लंघन है।

रक्तदान से पहले प्रत्येक दानदाता की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होती है और यह जिम्मेदारी केवल पंजीकृत चिकित्सक ही निभा सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस जांच में कोई भी चूक दानदाता की जान के लिए जोखिम बन सकती है।

सरकार की प्रतिक्रिया और नए निर्देश

राज्य सरकार ने कहा, 'किसी भी रक्तदान शिविर में दानदाता की पहले योग्य डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य जांच की जाती है। इसलिए, रक्तदान शिविरों में चिकित्सा अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और दान से पहले की चिकित्सा जांच के दौरान उनकी ओर से कोई भी चूक दानदाताओं के लिए बेहद जोखिम भरी साबित हो सकती है।'

नए निर्देशों के तहत, रक्त बैंक आयोजकों को शिविर के लिए केवल वैध पंजीकरण संख्या वाले योग्य डॉक्टरों को ही चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करना होगा। आयोजकों को नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों का पूरा विवरण स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा। विभाग के अधिकारी ने चेतावनी दी कि 'इस मामले में किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।'

मेडिकल छात्रों को जागरूक करने की पहल

राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों से अनुरोध किया है कि वे अपने छात्रों को रक्तदान शिविरों में चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करने के कानूनी और पेशेवर जोखिमों से अवगत कराएं।

विभाग के अधिकारी ने कहा, 'मेडिकल छात्रों को अक्सर यह जानकारी नहीं होती कि ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने पर उनके खिलाफ पंजीकरण रद्द होने सहित गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।' संबंधित संस्थानों का यह दायित्व होगा कि वे छात्रों को इन जटिलताओं से समय रहते सचेत करें।

रक्त की कालाबाजारी पर भी कार्रवाई

राज्य के विभिन्न हिस्सों से रक्त और प्लाज्मा की कालाबाजारी की घटनाएं सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निजी रक्त बैंकों के बुनियादी ढांचे का निरीक्षण शुरू कर दिया है। इस निरीक्षण में यह जांचा जा रहा है कि क्या इन बैंकों के पास रक्त की स्क्रीनिंग और संरक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं, और क्या उनकी क्षमता नियमित शिविरों से एकत्रित रक्त की मात्रा के अनुरूप है।

यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में रक्त आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन नियमों को कड़ाई से लागू किया गया, तो यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।