पश्चिम बंगाल में यूसीसी: न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित, अगस्त में विधेयक पेश होगा

पश्चिम बंगाल सरकार ने 29 जून 2026 को राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। यह समिति चार सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर यूसीसी विधेयक अगस्त 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की घोषणा और समिति की संरचना

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विधेयक को सोमवार को सदन में प्रस्तुत करने के बजाय समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया। समिति में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) के अतिरिक्त एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी, एक कानूनी विशेषज्ञ, एक शिक्षाविद, एक सामाजिक कार्यकर्ता और राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के एक अतिरिक्त सचिव शामिल होंगे। अतिरिक्त सचिव समिति के सचिव के रूप में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करेंगे।

विधेयक का मसौदा और मंत्रिमंडल की मंजूरी

मुख्यमंत्री अधिकारी ने बताया कि यूसीसी विधेयक का मसौदा 2 जुलाई 2026 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। इस मसौदे को तैयार करने में गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, असम यूसीसी अधिनियम और उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम 2024 को आधार बनाया गया है। उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के बजाय पूरे राज्य में एक ही कानून लागू करने के उद्देश्य से यह पहल कर रही है।'

आदिवासी और स्वदेशी समुदायों को छूट

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य के आदिवासी, स्वदेशी, कुर्मी और अन्य मान्यता प्राप्त प्राचीन आदिवासी समुदायों को प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि यह अपवाद उत्तराखंड और गुजरात द्वारा अपनाए गए मॉडल के अनुरूप है — जो राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही एक स्थापित रूपरेखा बनती जा रही है।

राष्ट्रीय संदर्भ: चौथा राज्य बनने की राह पर

यह ऐसे समय में आया है जब यूसीसी को लेकर राष्ट्रीय बहस तेज़ हो रही है। यदि यह विधेयक पारित होता है, तो पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद यूसीसी लागू करने वाला चौथा भारतीय राज्य बन जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने चुनाव घोषणापत्र में पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री अधिकारी ने इसे उस वादे की पूर्ति बताते हुए कहा, 'हम प्रतिबद्ध हैं और हमने घोषणापत्र में जो वादा किया है, उसे लागू करेंगे।'

आगे क्या होगा

समिति की सिफारिशें आने के बाद मंत्रिमंडल की मंजूरी और विधानसभा में पेशी की प्रक्रिया तेज़ होगी। विधेयक के अगस्त सत्र में पारित होने की स्थिति में पश्चिम बंगाल यूसीसी लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा — जो देश में एक समान नागरिक विधि की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण पड़ाव होगा।