बेंगलुरु ईडी की बड़ी कार्रवाई: King567 सट्टेबाजी मामले में ₹23.35 करोड़ की संपत्ति कुर्क, अब तक ₹343 करोड़ जब्त
सारांश
बेंगलुरु ईडी ने King567 समेत अवैध ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क से जुड़े केसी वीरेंद्र, गुलशन खट्टर और नेहा टंडन की ₹23.35 करोड़ की संपत्तियाँ कुर्क कीं। मामले में अब तक ₹343 करोड़ से अधिक जब्त; यह नेटवर्क कथित तौर पर ₹2,300 करोड़ के अपराधिक धन से जुड़ा है।
मुख्य बातें
ईडी, बेंगलुरु ने 23 अक्टूबर 2026 को PAO नंबर 42/2026 के तहत ₹23.35 करोड़ की चल और अचल संपत्तियाँ अटैच कीं।
कुर्क संपत्तियों में ₹13.76 करोड़ की चल और ₹9.58 करोड़ की अचल संपत्तियाँ शामिल।
मामले में अब तक PMLA के तहत कुल ₹343 करोड़ से अधिक की संपत्तियाँ जब्त/कुर्क/फ्रीज़।
आरोपी केसी वीरेंद्र , गुलशन खट्टर और नेहा टंडन पर King567 जैसे गैर-कानूनी बेटिंग प्लेटफॉर्म चलाने का आरोप।
60 से अधिक स्थानों पर तलाशी, केसी वीरेंद्र PMLA धारा 19 के तहत गिरफ्तार; स्पेशल कोर्ट PMLA ने 4 मई 2026 को संज्ञान लिया।
कुल अपराधिक नेटवर्क कथित तौर पर ₹2,300 करोड़ के अपराधिक धन से जुड़ा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने गैर-कानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ ताज़ी कार्रवाई करते हुए ₹23.35 करोड़ की चल और अचल संपत्तियाँ 23 अक्टूबर 2026 को प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) नंबर 42/2026 के ज़रिये अटैच की हैं। यह कार्रवाई केसी वीरेंद्र, गुलशन खट्टर और नेहा टंडन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत चल रही जाँच का हिस्सा है, जो अनुमानतः ₹2,300 करोड़ के अपराध से अर्जित धन (POC) से जुड़े एक व्यापक षड्यंत्र से जुड़ी है।
ताज़ा कुर्की का ब्यौरा
ईडी ने बताया कि अटैच की गई संपत्तियों में ₹13.76 करोड़ की चल संपत्तियाँ और ₹9.58 करोड़ की अचल संपत्तियाँ शामिल हैं। यह कुर्की केसी वीरेंद्र, गुलशन खट्टर और नेहा टंडन के पास अपराध से हुई कमाई के बराबर मूल्य के आधार पर की गई है।
ईडी के अनुसार, इससे पहले 29 जनवरी 2026 को एक अलग आदेश के ज़रिये लगभग ₹33 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी थी। इस मामले में अब तक PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क/जब्त/फ्रीज़ की गई संपत्तियों का कुल मूल्य ₹343 करोड़ से अधिक हो गया है।
King567 और अवैध नेटवर्क की कार्यप्रणाली
ईडी की जाँच में खुलासा हुआ है कि वीरेंद्र और उसके सहयोगी King567 सहित अन्य गैर-कानूनी ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म संचालित करते थे। इन प्लेटफ़ॉर्म पर खिलाड़ियों को पैसे जमा करने के लिए प्रेरित किया जाता था और बाद में सट्टेबाजी की प्रक्रिया में हेरफेर करके तथा निकासी पर रोक लगाकर उन्हें ठगा जाता था।
जाँच के मुताबिक, अपराध से हासिल धन को जटिल वित्तीय लेन-देन की परतों से गुज़ारकर 'लेयर' किया गया और संपत्ति खरीदने व स्वयं को समृद्ध करने के लिए उपयोग किया गया। इस नेटवर्क में बेटिंग वेबसाइट, पेमेंट गेटवे, शेल कंपनियाँ और म्यूल अकाउंट का एक देशव्यापी ताना-बाना शामिल था।
फोनपैसा और सिमटेक की भूमिका
ईडी ने कहा कि अपराध से प्राप्त धन फोनपैसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के पास आया, जिसके मालिक गुलशन खट्टर हैं। इस कंपनी ने गैर-कानूनी बेटिंग इकोसिस्टम में मुख्य पेमेंट गेटवे और वित्तीय बिचौलिए के रूप में सेवाएँ दीं, जिसके बदले उसे भारी कमीशन मिला।
सिमटेक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर नेहा टंडन के बारे में ईडी ने कहा कि उनका कंपनी के प्रबंधन में कोई सक्रिय रोल नहीं था और इसे उनके पति गुलशन खट्टर संभालते थे। हालाँकि, सिमटेक को King567 से जुड़े पहचाने गए म्यूल बैंक अकाउंट से क्रेडिट मिला था, जो नेहा टंडन के नाम की संपत्तियों को POC ठहराने का आधार बना।
जाँच की प्रमुख कार्रवाइयाँ
ईडी ने इस मामले में PMLA की धारा 17 के तहत कई राज्यों में 60 से अधिक स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, सोने की ईंटें, सोने-चाँदी के आभूषण, म्यूल अकाउंट में जमा राशि, वाहन, डिजिटल उपकरण और जाली दस्तावेज़ ज़ब्त अथवा फ्रीज़ किए गए थे।
ईडी ने PMLA की धारा 19 के तहत केसी वीरेंद्र को गिरफ्तार भी किया था। जाँच के आधार पर 18 अक्टूबर 2025 को एक अभियोजन शिकायत और 20 फरवरी 2026 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई, जिस पर स्पेशल कोर्ट, PMLA ने 4 मई 2026 को संज्ञान लिया।
आगे की कार्रवाई
ईडी ने स्पष्ट किया है कि PMLA, 2002 के प्रावधानों के अनुसार अपराध से अर्जित धन के मूल्य की सुरक्षा के लिए तत्काल अनंतिम कुर्की की गई है। इससे पहले ₹177.30 करोड़ की संपत्तियों की प्रोविजनल कुर्की को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, PMLA, नई दिल्ली ने पहले ही पुष्टि कर दी है। यह मामला भारत में गैर-कानूनी ऑनलाइन गेमिंग और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के विरुद्ध ईडी की बढ़ती सक्रियता का उदाहरण है और आने वाले महीनों में इसमें और कार्रवाई की संभावना बनी हुई है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि संस्थागत मनी लॉन्ड्रिंग का उपकरण बन चुकी है — पेमेंट गेटवे, शेल कंपनियाँ और म्यूल अकाउंट मिलकर एक जटिल वित्तीय ढाँचा बनाते हैं जिसे ट्रेस करना कठिन है। ₹343 करोड़ की कुर्की प्रभावशाली दिखती है, लेकिन यह कथित ₹2,300 करोड़ के कुल अपराधिक नेटवर्क का महज़ 15% है — जो दर्शाता है कि अपराध से अर्जित अधिकांश धन अभी भी जाँच एजेंसियों की पहुँच से बाहर है। असली सवाल यह है कि क्या मौजूदा कानूनी ढाँचा डिजिटल बेटिंग की गति और जटिलता से मुकाबला करने में सक्षम है, या नीति-निर्माताओं को ऑनलाइन जुआ विनियमन पर एक व्यापक कानून की ओर बढ़ना होगा।
RashtraPress
27 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बेंगलुरु ईडी ने किस मामले में ₹23.35 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है?
ईडी, बेंगलुरु ने PMLA, 2002 के तहत केसी वीरेंद्र, गुलशन खट्टर और नेहा टंडन के मामले में ₹23.35 करोड़ की संपत्तियाँ 23 अक्टूबर 2026 को अटैच की हैं। यह मामला King567 समेत गैर-कानूनी ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े कथित ₹2,300 करोड़ के अपराधिक धन नेटवर्क से संबंधित है।
King567 क्या है और इसमें ईडी की जाँच क्यों हो रही है?
King567 एक कथित गैर-कानूनी ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसे वीरेंद्र और उसके साथी पेमेंट गेटवे, शेल कंपनियों और म्यूल अकाउंट के ज़रिये संचालित करते थे। खिलाड़ियों को ठगने और अपराधिक धन को लॉन्ड्र करने के आरोप में ईडी ने PMLA के तहत जाँच शुरू की।
इस मामले में अब तक कुल कितनी संपत्ति जब्त हो चुकी है?
ईडी के अनुसार, ताज़ा ₹23.35 करोड़ की कुर्की सहित इस मामले में PMLA के तहत अब तक ₹343 करोड़ से अधिक की संपत्तियाँ जब्त/कुर्क/फ्रीज़ की जा चुकी हैं। इसमें पहले की ₹177.30 करोड़ की कुर्की भी शामिल है जिसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पुष्ट किया था।
नेहा टंडन और गुलशन खट्टर की इस मामले में क्या भूमिका बताई गई है?
ईडी के अनुसार, गुलशन खट्टर फोनपैसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं जो बेटिंग इकोसिस्टम में मुख्य पेमेंट गेटवे के रूप में काम करती थी। नेहा टंडन, जो सिमटेक आईटी सॉल्यूशंस की डायरेक्टर हैं, के बारे में ईडी ने कहा कि उनकी कंपनी को King567 से जुड़े म्यूल अकाउंट से क्रेडिट मिला, जिसके आधार पर उनके नाम की संपत्तियाँ कुर्क की गई हैं।
इस मामले में अदालती कार्यवाही किस स्तर पर है?
18 अक्टूबर 2025 को एक अभियोजन शिकायत और 20 फरवरी 2026 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई, जिस पर स्पेशल कोर्ट PMLA ने 4 मई 2026 को संज्ञान लिया। मुख्य आरोपी केसी वीरेंद्र PMLA की धारा 19 के तहत पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
