बिदादी टाउनशिप विवाद: कुमारस्वामी ने शिवकुमार से माँगी बिदादी में बैठक, किसानों को शामिल करने की शर्त
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 22 जून 2026 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को पत्र लिखकर माँग की कि विवादित बिदादी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट पर प्रस्तावित चर्चा विधान सौधा की बजाय सीधे प्रभावित बिदादी इलाके या भैरमंगला में किसी सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक प्रभावित किसान, ग्रामीण और अन्य हितधारक इस चर्चा में शामिल नहीं होते, तब तक विधान सौधा में होने वाली किसी भी बैठक का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं होगा।
विवाद की पृष्ठभूमि
प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट रामनगर तालुक के बिदादी होबली के आठ गाँवों और हारोहल्ली तालुक के एक गाँव की कृषि भूमि को प्रभावित करता है। कुमारस्वामी के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के चलते स्थानीय किसान, खेतिहर मजदूर, डेयरी फार्मिंग से जुड़ी महिलाएँ और छोटे व्यापारी लंबे समय से अनिश्चितता झेल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रभावित इलाके की महिलाएँ और बुजुर्ग पिछले 450 दिनों से धरने पर बैठे हैं।
कुमारस्वामी की प्रमुख माँगें
अपने पत्र में कुमारस्वामी ने कहा, 'मुझे 22 जून का आपका पत्र मिला है, जिसमें मुझे और मेरी तरफ से पाँच अन्य प्रतिनिधियों को प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। निमंत्रण के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।' उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र के पर्यावरण को भारी नुकसान होने की आशंका है और स्थानीय लोगों की आजीविका सीधे खतरे में है।
कुमारस्वामी ने सुझाव दिया कि यदि किसान, ग्रामीण, खेतिहर मजदूर, डेयरी फार्मिंग से जुड़ी महिलाएँ, छोटे व्यापारी और उद्योगपति इस बैठक में भाग ले सकें, तो किसी सार्थक और व्यावहारिक समाधान तक पहुँचना संभव होगा। उन्होंने 27 जून को बिदादी या भैरमंगला में बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि 26 जून को उनका पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम है।
शिवकुमार का पूर्व निमंत्रण
इससे पहले मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कुमारस्वामी की सार्वजनिक बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्हें 26 जून को सुबह 11 बजे विधान सौधा स्थित अपने कार्यालय में औपचारिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। अब कुमारस्वामी ने इस निमंत्रण की शर्तों पर ही सवाल उठाते हुए स्थान और प्रतिभागियों को लेकर नई माँगें रख दी हैं।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट से आम जनता को कोई लाभ नहीं होगा और यह केवल कुछ लोगों के निजी हितों की पूर्ति करेगा। उन्होंने प्रोजेक्ट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान किया। हालाँकि, कुमारस्वामी ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया: 'इस प्रोजेक्ट में मेरा कोई निजी हित नहीं है।'
आगे क्या होगा
अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री शिवकुमार कुमारस्वामी के स्थान-परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि बैठक बिदादी में होती है, तो यह प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को सीधे अपनी बात रखने का अवसर देगी — जो इस विवाद में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।