CM विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर प्रहार: 'हताशा में पत्थरबाजी, लोकतंत्र में गरिमा ज़रूरी'
सारांश
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को 'हताशा में पत्थरबाजी' करने वाला बताया और लोकतांत्रिक गरिमा की दुहाई दी। साथ ही पेपर लीक विरोधी कानून का स्वागत किया और छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने का संकल्प दोहराया।
मुख्य बातें
CM विष्णुदेव साय ने 24 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह 'कश्मीर जैसी पत्थरबाजी' का रास्ता अपना रही है।
साय ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध गरिमा और अनुशासन के साथ होना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक पर वीडियो संदेश जारी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सज़ा वाले विधेयक का मसौदा केंद्रीय कैबिनेट में पेश करने की घोषणा की।
विधेयक को संसद के दूसरे सप्ताह (सोमवार से) में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 24 जुलाई को रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि लगातार चुनावी पराजय ने पार्टी को पूरी तरह हताश कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस के विरोध के तरीकों की कड़ी आलोचना करते हुए लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने की नसीहत दी।
मुख्यमंत्री साय का कांग्रेस पर सीधा आरोप
मुख्यमंत्री साय ने कहा, 'लोकतंत्र में सभी को विरोध और हड़ताल करने का अधिकार है। कांग्रेस लगातार हार से इतनी निराश हो चुकी है कि अब वह कश्मीर जैसी पत्थरबाजी का रास्ता अपना रही है। यह उनकी हताशा को दिखाता है। लोकतंत्र में विरोध हमेशा गरिमा और अनुशासन के साथ होना चाहिए।' उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों पर सड़क पर उतरे हुए हैं।
पेपर लीक पर PM मोदी के वीडियो संदेश का स्वागत
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामले पर जारी वीडियो संदेश की सराहना की। उन्होंने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इसे रोकने के लिए मज़बूत कदम उठा रहे हैं। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ।'
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं और आम नागरिकों को भरोसा दिलाया कि सरकार पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इससे जुड़े नए कानून का मसौदा शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
नए कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सज़ा का प्रावधान
प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक में फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए त्वरित सुनवाई और दोषियों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट सहयोगियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और संसद के दूसरे सप्ताह — जो सोमवार से शुरू हो रहा है — में इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने का संकल्प
मुख्यमंत्री साय ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में भी UCC लागू किया जाएगा और राज्य सरकार आने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र में इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तराखंड समेत कई भाजपा-शासित राज्य UCC की ओर कदम बढ़ा चुके हैं।
आगे क्या
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक विरोधी विधेयक के मसौदे पर निर्णय अपेक्षित है, जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में UCC प्रस्ताव पर राजनीतिक बहस तेज़ होने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसमें विपक्ष के विशिष्ट विरोध-प्रदर्शनों का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया — जो इसे तथ्य की बजाय राजनीतिक आरोप के दायरे में रखता है। UCC पर छत्तीसगढ़ की घोषणा भाजपा-शासित राज्यों की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा दिखती है जिसमें शीतकालीन सत्र से पहले UCC को राजनीतिक एजेंडे पर बनाए रखा जाता है। पेपर लीक विधेयक का स्वागत स्वाभाविक है, पर असली सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था और जवाबदेही का तंत्र कितना व्यावहारिक होगा — इसका उत्तर कैबिनेट बैठक के बाद ही मिलेगा।
RashtraPress
24 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
CM विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर 'पत्थरबाजी' का आरोप क्यों लगाया?
साय ने कहा कि लगातार चुनावी हार से हताश कांग्रेस 'कश्मीर जैसी पत्थरबाजी' का रास्ता अपना रही है। उनके अनुसार लोकतंत्र में विरोध गरिमा और अनुशासन के साथ होना चाहिए।
पेपर लीक विरोधी नए कानून में क्या प्रावधान हैं?
प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार प्रस्तावित विधेयक में फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए त्वरित सुनवाई और दोषियों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है। इसका मसौदा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाना था और संसद के दूसरे सप्ताह में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में UCC कब लागू होगा?
CM साय के अनुसार राज्य सरकार आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी। हालाँकि, सटीक तारीख या विधेयक का मसौदा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
PM मोदी ने पेपर लीक पर वीडियो संदेश क्यों जारी किया?
पेपर लीक की घटनाओं को लेकर देशभर में युवाओं में आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार देर रात वीडियो संदेश जारी कर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सख्त कानून और त्वरित न्याय के ज़रिए ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोका जाएगा।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और BJP के बीच मौजूदा राजनीतिक विवाद क्या है?
दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में BJP की बड़ी जीत के बाद से कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन कर रही है। CM साय का 'पत्थरबाजी' वाला बयान इसी राजनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि में आया है।
