यमुना बाजार कॉलोनी के 310 परिवारों को 15 दिन में घर खाली करने का नोटिस, डीडीएमए ने जारी किया आदेश

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 7 मई 2026 को निगमबोध घाट के निकट स्थित यमुना बाजार कॉलोनी के लगभग 310 परिवारों को 15 दिनों के भीतर अपने घर खाली करने का नोटिस जारी किया है। यह कॉलोनी यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र (फ्लडप्लेन) में स्थित है, जिसे प्रशासन ने ओ-जोन यानी अत्यंत संवेदनशील बाढ़-प्रभावित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। इस आदेश के बाद इलाके में रहने वाले परिवारों में चिंता और अनिश्चितता का माहौल है।

मुख्य घटनाक्रम

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ज़मीन पर बसे इस आवासीय क्लस्टर को लेकर डीडीएमए ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर इलाका खाली नहीं किया गया, तो प्रशासन बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने और निवासियों को हटाने की कार्रवाई करेगा। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

ओ-जोन: क्यों है यह इलाका खतरनाक

यमुना नदी का यह तटवर्ती क्षेत्र हर वर्ष मानसून के दौरान बुरी तरह जलमग्न हो जाता है। प्रशासन का कहना है कि बाढ़ की स्थिति में यहाँ रहने वाले लोगों की जान, उनके मवेशी और संपत्ति को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। गौरतलब है कि ओ-जोन में स्थायी निर्माण और बसावट पर्यावरणीय और सुरक्षा दोनों दृष्टिकोणों से प्रतिबंधित है। अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में भारी मात्रा में सरकारी संसाधन खर्च होते हैं।

पिछले साल की बाढ़ का सबक

पिछले वर्ष दिल्ली में आई बाढ़ के दौरान यमुना बाजार कॉलोनी पूरी तरह पानी में डूब गई थी। सैकड़ों परिवारों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी थी और भारी नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उस समय मौके पर पहुँची थीं और प्रभावित लोगों से मिलकर स्थिति का जायजा लिया था। उन्होंने प्रशासन को राहत कार्य तेज़ करने के निर्देश भी दिए थे। यह ऐसे समय में आया है जब मानसून-पूर्व तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और प्रशासन दोबारा ऐसी स्थिति से बचना चाहता है।

सरकार की प्रतिक्रिया और तर्क

अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रशासन के अनुसार, यमुना का जलस्तर हर साल मानसून में तेज़ी से बढ़ता है और बाढ़ क्षेत्र में बसावट न केवल निवासियों के लिए, बल्कि समग्र बाढ़ नियंत्रण प्रयासों के लिए भी बाधक है। आपदा प्रबंधन कानून के तहत इस प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार डीडीएमए के पास है।

आगे क्या होगा

15 दिनों की समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्तीकरण और निष्कासन की कार्रवाई कर सकता है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि प्रशासन इन परिवारों के पुनर्वास के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगा या नहीं। निवासियों की चिंता यह है कि बिना पुनर्वास योजना के उन्हें कहाँ जाना होगा — यह सवाल अभी अनुत्तरित है।