हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटिशन PMLA कोर्ट ने खारिज की, 8.86 एकड़ जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल की राह खुली
सारांश
रांची की PMLA विशेष अदालत ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटिशन खारिज कर दी। बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण से जुड़ा यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला अब ट्रायल की दिशा में बढ़ सकता है।
मुख्य बातें
रांची की PMLA विशेष अदालत ने 8 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटिशन खारिज की।
मामला रांची के बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ भूमि के कथित अवैध अधिग्रहण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।
सोरेन की ओर से 5 दिसंबर 2025 को दाखिल याचिका में आरोपों को तथ्यहीन बताया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने याचिका का विरोध करते हुए पर्याप्त साक्ष्य होने का दावा किया।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार सोरेन के पास इस आदेश को उच्च न्यायिक मंच पर चुनौती देने का विकल्प है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8 जून 2026 को एक बड़ा कानूनी झटका लगा, जब रांची स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज पिटिशन खारिज कर दी। यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल के शांति नगर क्षेत्र में स्थित 8.86 एकड़ भूमि के कथित अवैध अधिग्रहण और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है। अदालत के इस आदेश के बाद अब मामला ट्रायल की दिशा में आगे बढ़ सकता है।
अदालत का आदेश और आधार
विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद पहले अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को आदेश सुनाते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध अभिलेखों और लगाए गए आरोपों के आधार पर इस स्तर पर मुख्यमंत्री को मामले से मुक्त किए जाने का पर्याप्त कानूनी आधार नहीं बनता। इसी के साथ डिस्चार्ज याचिका को निरस्त कर दिया गया।
डिस्चार्ज याचिका में क्या था दावा
मुख्यमंत्री की ओर से 5 दिसंबर 2025 को दाखिल याचिका में तर्क दिया गया था कि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं और अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि उन्हें मामले में अनावश्यक रूप से आरोपी बनाया गया है तथा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
ED का पक्ष
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका का कड़ा विरोध किया। ED ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य और दस्तावेज मामले की सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं। ED इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और उसी ने मुख्यमंत्री को इस मामले में आरोपी बनाया है।
आगे क्या होगा
डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद अब मामले में न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी और यह प्रकरण औपचारिक ट्रायल की ओर बढ़ सकता है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, हेमंत सोरेन के पास विशेष अदालत के इस आदेश को उच्च न्यायिक मंच पर चुनौती देने का विकल्प उपलब्ध है। गौरतलब है कि सोरेन पहले भी ED की जांच के दायरे में रह चुके हैं और यह मामला झारखंड की राजनीति में एक संवेदनशील मोड़ पर आया है।
संपादकीय दृष्टिकोण
और झारखंड की राजनीति इस कानूनी लड़ाई की हर तारीख पर नज़र रखेगी।
RashtraPress
25 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटिशन क्यों खारिज हुई?
PMLA विशेष अदालत ने कहा कि उपलब्ध अभिलेखों और आरोपों के आधार पर इस स्तर पर मुख्यमंत्री को मामले से मुक्त किए जाने का पर्याप्त कानूनी आधार नहीं बनता। ED ने पर्याप्त साक्ष्य और दस्तावेज होने का तर्क दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार किया।
हेमंत सोरेन पर क्या आरोप हैं?
सोरेन पर रांची के बड़गाईं अंचल के शांति नगर क्षेत्र में 8.86 एकड़ भूमि के कथित अवैध अधिग्रहण और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रही है।
डिस्चार्ज पिटिशन खारिज होने के बाद आगे क्या होगा?
अब मामले में न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी और यह प्रकरण औपचारिक ट्रायल की दिशा में बढ़ सकता है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार सोरेन के पास इस आदेश को उच्च न्यायिक मंच पर चुनौती देने का भी विकल्प है।
डिस्चार्ज याचिका कब दाखिल की गई थी?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से 5 दिसंबर 2025 को PMLA विशेष अदालत में डिस्चार्ज याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें आरोपों को तथ्यहीन बताया गया था।
ED ने इस मामले में क्या तर्क दिया?
प्रवर्तन निदेशालय ने सुनवाई के दौरान डिस्चार्ज याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच में जुटाए गए साक्ष्य और दस्तावेज मामले की सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं।
