डॉ. जयशंकर और ईयू नेताओं ने एफटीए के तहत आर्थिक संभावनाओं पर चर्चा की

नई दिल्ली, 17 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ब्रसेल्स की अपनी यात्रा पूरी की। इस दौरे के दौरान उन्होंने यूरोपीय यूनियन (ईयू) के नेताओं और विदेश मंत्रियों से संवाद किया। उन्होंने हाल ही में हुए भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के तहत व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक क्षमता पर चर्चा की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉ. जयशंकर ने अपने ब्रसेल्स दौरे के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने ईयू विदेश मामलों के परिषद के सदस्यों से मुलाकात की और एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेयेन और काजा कैलास जैसे प्रमुख यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत की।

उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, “ब्रसेल्स का यह उत्पादक दौरा समाप्त हुआ, जिसमें विदेश मामलों के परिषद के साथ बैठक, ईयू परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और ईयू आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मुलाकात शामिल है।”

डॉ. जयशंकर ने कहा कि एफटीए का निष्कर्ष निकलना भारत-ईयू संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा और इसे एक टर्निंग पॉइंट बताया।

उन्होंने कहा, “यह मुक्त व्यापार समझौता न केवल आर्थिक क्षमता को अनलॉक करेगा बल्कि हमारे जुड़ाव की रणनीतिक दिशा को भी दर्शाएगा।”

एफटीए के लाभों को साकार करने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों पक्षों को व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने कहा, “व्यापार और तकनीकी परिषद (टीटीसी) को अपग्रेड किया जा सकता है ताकि आवश्यक तकनीक में सहयोग को सुगम बनाया जा सके।”

डॉ. जयशंकर ने यह भी बताया कि सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और रेजिलिएंस बढ़ाना दोनों का साझा लक्ष्य है, और एफटीए इस दिशा में गहरे व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देगा।

उन्होंने टैलेंट मोबिलिटी के महत्व पर भी जोर दिया और कहा, “कौशल की गतिशीलता और प्रतिभा का प्रवाह आवश्यक है। भारत में लीगल गेटवे ऑफिस की स्थापना पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) को बढ़ावा देने में दोनों पक्षों की समान रुचि है।”

उन्होंने सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को प्रगति करने पर भी बल दिया और सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने का प्रयास करने का आश्वासन दिया।

कनेक्टिविटी के महत्व पर भी उन्होंने चर्चा की, और कहा, “हम आईएमईसी और अन्य पहलों को व्यावहारिक रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे। जैसे-जैसे बहुपक्षीयता पर दबाव बढ़ रहा है, भारत और ईयू अपने संस्थानों को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे। हमारी रणनीतिक साझेदारी निकट और नियमित परामर्श के माध्यम से बढ़ेगी।”