जेपीएससी-जेएसएससी विवाद: दूसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा, छात्र आंदोलन 15वें दिन भी अडिग
सारांश
रांची में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा विवाद पर छात्रों का आंदोलन 15 दिन पार कर गया है और दूसरे दौर की सरकारी वार्ता भी बेनतीजा रही। छात्र परीक्षा रद्द करने की माँग पर अडिग हैं और 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय है।
मुख्य बातें
जेपीएससी-जेएसएससी विवाद पर रांची में छात्र आंदोलन 8 अगस्त 2026 को 15वें दिन भी जारी रहा।
मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में पौने दो घंटे चली दूसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रही।
सरकार की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू , दीपिका पांडेय सिंह , चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव बैठक में शामिल हुए।
छात्रों ने विवादित परीक्षाएँ पूरी तरह रद्द किए बिना आंदोलन समाप्त करने से इनकार किया।
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की घोषणा दोहराई।
सरकार ने परीक्षा सुधार सुझावों के लिए विशेष ईमेल आईडी जारी की; सीआईडी जाँच और गिरफ्तारियों का भी हवाला दिया।
झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में रांची में जारी छात्र आंदोलन 8 अगस्त 2026 को अपने 15वें दिन भी बिना किसी समाधान के चलता रहा। शनिवार को मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में राज्य सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच दूसरे दौर की वार्ता करीब पौने दो घंटे चलने के बाद भी बेनतीजा समाप्त हुई। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को हुई पहले दौर की बातचीत भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी थी।
वार्ता में क्या हुआ
बैठक में सरकार की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडेय सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव शामिल हुए। छात्रों की ओर से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जुड़े प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भाग लिया। मंत्रियों ने अभ्यर्थियों से धरना स्थगित करने की अपील की, जिसे छात्र नेताओं ने अस्वीकार कर दिया।
छात्रों का रुख
छात्र नेताओं ने वार्ता में स्पष्ट कर दिया कि विवादित परीक्षाएँ पूरी तरह रद्द किए बिना आंदोलन समाप्त नहीं होगा। छात्रों ने 10 अगस्त को पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव करने की घोषणा भी दोहराई। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है और फिलहाल किसी समझौते के आसार नहीं दिख रहे।
सरकार की प्रतिक्रिया
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार किसी एक संगठन तक सीमित नहीं रहेगी और पूरे राज्य के युवाओं तथा सभी हितधारकों से सुझाव लेगी। इसके लिए सरकार ने एक विशेष ईमेल आईडी जारी की है, जिस पर राज्य का कोई भी नागरिक या छात्र परीक्षा सुधार से जुड़े सुझाव भेज सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि संवाद की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और सरकार अन्य छात्र समूहों से भी बातचीत करेगी।
सरकार ने दावा किया कि वह परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए गंभीर है। मंत्री सोनू ने यह भी बताया कि सरकार ने इस मामले में सीआईडी जाँच कराई, छापेमारी की और गिरफ्तारियाँ भी कीं। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं।
आंदोलन की पृष्ठभूमि
यह ऐसे समय में आया है जब झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। गौरतलब है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप नए नहीं हैं — पिछले कुछ वर्षों में भी इसी तरह के विवाद सामने आए हैं, जिनसे हज़ारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है।
आगे क्या होगा
सरकार ने अन्य छात्र समूहों से बातचीत जारी रखने का संकेत दिया है। हालाँकि छात्रों के 10 अगस्त के विधानसभा घेराव कार्यक्रम को देखते हुए अगले कुछ दिन निर्णायक साबित हो सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध टूटता है या और गहरा होता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो परीक्षा रद्द करने में हिचकिचाहट क्यों? छात्रों का 10 अगस्त का विधानसभा घेराव सरकार पर दबाव की अगली परीक्षा होगी — और उसका परिणाम तय करेगा कि यह आंदोलन राज्य की परीक्षा प्रणाली में वास्तविक सुधार लाएगा या महज एक और अधूरे वादे में समाप्त होगा।
RashtraPress
8 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जेपीएससी-जेएसएससी विवाद क्या है और छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं?
झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं के खिलाफ छात्र रांची में धरना दे रहे हैं। छात्रों की मुख्य माँग है कि विवादित परीक्षाएँ पूरी तरह रद्द की जाएँ और पारदर्शी प्रक्रिया से दोबारा आयोजित की जाएँ।
8 अगस्त को हुई वार्ता का क्या नतीजा रहा?
8 अगस्त को मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में हुई दूसरे दौर की वार्ता पौने दो घंटे चली, लेकिन बेनतीजा रही। इससे पहले शुक्रवार को भी पहले दौर की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुँची थी।
छात्र 10 अगस्त को क्या करने वाले हैं?
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जुड़े छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम घोषित किया है। छात्र नेताओं ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा रद्द होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा।
सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने मामले में सीआईडी जाँच कराई, छापेमारी की और गिरफ्तारियाँ भी कीं। इसके अलावा परीक्षा सुधार सुझावों के लिए एक विशेष ईमेल आईडी जारी की गई है, जिस पर राज्य का कोई भी नागरिक सुझाव भेज सकता है।
इस आंदोलन में कौन-से मंत्री शामिल थे और उनका क्या कहना है?
वार्ता में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडेय सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव शामिल हुए। मंत्री सोनू ने कहा कि संवाद जारी रहेगा और सरकार सभी हितधारकों से सुझाव लेकर नीति तैयार करेगी।
