कावेरी जल विवाद: CM शिवकुमार बोले — बांधों का स्तर देखकर ही तमिलनाडु को मिलेगा 12,000 क्यूसेक पानी
सारांश
कावेरी जल विवाद एक बार फिर उबाल पर है। CWRC के 12,000 क्यूसेक प्रतिदिन के आदेश को कर्नाटक ने सीधे नहीं माना — CM शिवकुमार ने बांधों के स्तर को कसौटी बताया, बुधवार को कैबिनेट बैठक बुलाई, और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की तैयारी शुरू कर दी।
मुख्य बातें
CWRC ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक कावेरी जल तमिलनाडु को छोड़ने की सिफारिश की है।
CM डीके शिवकुमार ने कहा कि बांधों में जल-स्तर देखकर ही पानी छोड़ने का अंतिम निर्णय होगा; किसानों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के अनुसार, 15 दिन में 15 टीएमसी से अधिक पानी छोड़ना होगा; मई–जुलाई में पहले ही लगभग 11 टीएमसी पानी तमिलनाडु को मिल चुका है।
सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने CWRC की सिफारिश को चुनौती देने का निर्णय किया है।
राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ रहा है; कर्नाटक का तर्क है कि तमिलनाडु को वर्ष के अंत में उत्तर-पूर्वी मानसून से पर्याप्त वर्षा मिलेगी।
कानूनी रणनीति तय करने के लिए बुधवार को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है; CWMA बैठक और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिणाम निर्णायक होंगे।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार, 11 अगस्त को बेंगलुरु में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कावेरी जल विनियामक समिति (CWRC) के उस आदेश को बांधों में जल-स्तर की समीक्षा के बाद ही लागू करेगी, जिसमें अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को छोड़ने की सिफारिश की गई है। शिवकुमार ने साफ कहा कि कर्नाटक के किसानों और पेयजल आपूर्ति की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री का बयान और किसानों से अपील
पत्रकारों से बातचीत में शिवकुमार ने कहा, 'तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश आया है। मैं लगातार हमारे जलाशयों में पानी के बहाव पर नज़र रख रहा हूँ। हम बांधों में पानी की उपलब्धता के आधार पर फैसला लेंगे।' उन्होंने किसानों से धैर्य और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में उन्हें नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार न्यायालय के आदेशों का सम्मान करेगी और साथ ही कर्नाटक के किसानों की फसलों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने कावेरी मुद्दे को पारदर्शी तरीके से निपटाने और इसे राजनीतिक रंग न देने की प्रतिबद्धता जताई।
उच्चस्तरीय बैठकों का आयोजन
शिवकुमार ने बताया कि वरिष्ठ मंत्री और पार्टी नेता मंगलवार रात इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करेंगे, जबकि कानूनी और राजनीतिक रणनीति तय करने के लिए बुधवार को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस मामले में मंत्रियों, सिंचाई विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक भी प्रस्तावित है।
जल संसाधन मंत्री की चिंता — 15 टीएमसी से अधिक पानी का सवाल
राज्य के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि CWRC की सिफारिश के अनुसार 15 दिनों तक प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का अर्थ है कि 15 टीएमसी से अधिक जल तमिलनाडु को देना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वे अधिवक्ता — जो पिछले 20 वर्षों से कावेरी मामले में पैरवी कर रहे हैं — इस समय नई दिल्ली में हैं।
रेड्डी ने यह भी स्पष्ट किया कि मई, जून और जुलाई के दौरान कर्नाटक पहले ही तमिलनाडु को काफी पानी दे चुका है। उनके अनुसार इन तीन महीनों में लगभग 3.5 टीएमसी पानी प्राकृतिक रूप से बह गया और काबिनी जलाशय पूरी तरह भरा होने के कारण लगभग 7.5 टीएमसी अतिरिक्त पानी तमिलनाडु की ओर चला गया।
मानसून की कमज़ोरी और कर्नाटक की दलील
मंत्री रेड्डी ने कर्नाटक में कमज़ोर पड़ रहे दक्षिण-पश्चिम मानसून पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा, 'हमारा दक्षिण-पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ रहा है और हम अगस्त की बारिश पर निर्भर नहीं रह सकते। हालांकि, तमिलनाडु में उत्तर-पूर्वी मानसून की बारिश होने की संभावना है।'
सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने CWRC की सिफारिश को चुनौती देने का निर्णय किया है। राज्य का तर्क होगा कि आने वाले महीनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश की संभावना कम है, जबकि तमिलनाडु को वर्ष के अंत में उत्तर-पूर्वी मानसून से पर्याप्त वर्षा मिलेगी। सरकार का कहना है कि प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से कर्नाटक में कृषि और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
आगे क्या होगा
यह ताज़ा घटनाक्रम कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दशकों पुराने कावेरी जल विवाद को और तीखा कर सकता है। राज्य सरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की बैठक और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के परिणामों के आधार पर अपना अगला कदम तय करेगी। गौरतलब है कि यह विवाद केवल दो राज्यों के बीच का मसला नहीं है — इसमें लाखों किसानों की आजीविका, शहरी पेयजल सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका दाँव पर है।
संपादकीय दृष्टिकोण
और हर बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है। असली सवाल यह है कि क्या कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के पास वास्तविक प्रवर्तन शक्ति है, या वह केवल सिफारिशें करने वाली संस्था बनकर रह गई है। दोनों राज्यों में चुनावी राजनीति इस तकनीकी विवाद को हमेशा भावनात्मक बना देती है, जिससे किसानों को दीर्घकालिक जल-साझेदारी ढाँचे की बजाय अनिश्चितता झेलनी पड़ती है।
RashtraPress
11 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
CWRC ने कर्नाटक को कावेरी का कितना पानी छोड़ने को कहा है?
कावेरी जल विनियामक समिति (CWRC) ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक कावेरी जल तमिलनाडु को छोड़ने की सिफारिश की है, जो कुल मिलाकर 15 टीएमसी से अधिक होगा।
CM शिवकुमार ने CWRC के आदेश पर क्या कहा?
CM डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार बांधों में जल-स्तर की समीक्षा के बाद ही पानी छोड़ने का अंतिम निर्णय करेगी। उन्होंने किसानों से धैर्य रखने की अपील की और कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए कर्नाटक के किसानों की रक्षा का वादा किया।
कर्नाटक CWRC की सिफारिश को चुनौती क्यों दे रहा है?
सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक का तर्क है कि राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ रहा है और आने वाले महीनों में पर्याप्त बारिश की संभावना कम है। प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से कृषि और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जबकि तमिलनाडु को वर्ष के अंत में उत्तर-पूर्वी मानसून से पर्याप्त वर्षा मिलने की संभावना है।
कर्नाटक ने अब तक तमिलनाडु को कितना कावेरी जल दिया है?
जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के अनुसार, मई, जून और जुलाई के दौरान लगभग 3.5 टीएमसी पानी प्राकृतिक रूप से बह गया और काबिनी जलाशय भरा होने के कारण लगभग 7.5 टीएमसी अतिरिक्त पानी तमिलनाडु की ओर चला गया — यानी कुल मिलाकर लगभग 11 टीएमसी।
इस विवाद में आगे क्या होगा?
बुधवार को कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में कानूनी और राजनीतिक रणनीति तय होगी। राज्य सरकार CWMA की बैठक और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के परिणामों के आधार पर अपना अगला कदम उठाएगी; सुप्रीम कोर्ट में अनुभवी अधिवक्ताओं की टीम पहले से नई दिल्ली में मौजूद है।
