केरल राज्यपाल ने मेसी मामले में पूर्व मंत्री अब्दुर्रहीमन पर मुकदमे की दी मंजूरी, ₹126 करोड़ के विदेशी ट्रांसफर की जांच
सारांश
मेसी को केरल लाने का सपना अब भ्रष्टाचार की जांच में तब्दील हो गया है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की मंजूरी के बाद पूर्व मंत्री अब्दुर्रहीमन पर मुकदमे का रास्ता साफ हुआ — ₹126 करोड़ के विदेशी ट्रांसफर और ₹22.68 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोपों के बीच।
मुख्य बातें
केरल राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने 12 नवंबर 2026 को पूर्व खेल मंत्री वी.
अब्दुर्रहीमन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी।
मामला 2024 में लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के केरल दौरे की असफल कोशिश से जुड़ा है।
AFA को भुगतान के नाम पर एक अमेरिकी एजेंसी के जरिए विदेशी खातों में ₹126 करोड़ का ट्रांसफर किया गया — यह SIT जांच का केंद्रीय बिंदु है।
₹22.68 करोड़ की जीएसटी चोरी का अलग आरोप भी दर्ज।
आरोपियों में पूर्व निजी सचिव सी.
सत्यपालन , केरल स्पोर्ट्स काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष यू.
शराफ अली और रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (RBC) भी शामिल।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) विदेशी मुद्रा कानूनों के संभावित उल्लंघन की अलग जांच कर रहा है।
केरल के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने 12 नवंबर 2026 को पूर्व खेल मंत्री वी. अब्दुर्रहीमन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा चलाने की औपचारिक मंजूरी दे दी। यह मामला वर्ष 2024 में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को केरल लाने की असफल कोशिश से जुड़ा है, जो अंततः एक बड़े वित्तीय विवाद में बदल गई।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद तब शुरू हुआ जब पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली तत्कालीन वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने 2024 में मेसी और अर्जेंटीना टीम के केरल दौरे की घोषणा की। बार-बार किए गए वादों के बावजूद, यह दौरा कभी संपन्न नहीं हुआ। जिसे एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल आयोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था, वह सरकारी जांच का विषय बन गया।
किन लोगों पर लगे हैं आरोप
इस मामले में अब्दुर्रहीमन के अलावा उनके पूर्व निजी सचिव सी. सत्यपालन, केरल स्पोर्ट्स काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष यू. शराफ अली और इवेंट प्रायोजक कंपनी रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (RBC) का नाम शामिल है। राज्य सरकार सत्यपालन और शराफ अली के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी पहले ही दे चुकी थी। चूँकि कथित अनियमितताओं के समय अब्दुर्रहीमन मंत्री पद पर थे, इसलिए उनके विरुद्ध अभियोजन के लिए राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य थी।
एसआईटी जांच में क्या सामने आया
एडीजीपी पी. विजयन के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी प्रारंभिक जांच में प्रायोजक के चयन और दौरे की व्यवस्थाओं में कथित अनियमितताएं पाई हैं। जांच के प्रमुख बिंदुओं में शामिल हैं — अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) को भुगतान के नाम पर एक अमेरिकी एजेंसी के माध्यम से विदेशी खातों में ₹126 करोड़ का ट्रांसफर, कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम को RBC को सौंपने की परिस्थितियाँ, और स्पॉन्सरशिप समझौतों में कथित सरकारी नियमों का उल्लंघन। इसके अलावा, जांच में ₹22.68 करोड़ की जीएसटी चोरी का आरोप भी सामने आया है।
ईडी भी कर रही है जांच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले में विदेशी मुद्रा कानूनों के संभावित उल्लंघन की अलग से जांच कर रहा है। SIT यह भी जाँच रही है कि प्रस्तावित दौरे के सिलसिले में अब्दुर्रहीमन द्वारा की गई विदेश यात्राओं में क्या हुआ और क्या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया गया।
पूर्व मंत्री का पक्ष और आगे की राह
पूर्व मंत्री वी. अब्दुर्रहीमन ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। उनका कहना है कि मेसी और अर्जेंटीना टीम को केरल लाने की सभी कोशिशें नेक नीयत से की गई थीं। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब SIT औपचारिक रूप से अभियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। यह मामला केरल की राजनीति में एक बड़े विवाद के रूप में उभरता जा रहा है, क्योंकि इसमें एक पूर्व सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ मंत्री, करोड़ों के विदेशी वित्तीय लेन-देन और एक प्रमुख मीडिया कंपनी की कथित भूमिका शामिल है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन राजनीतिक रूप से यह LDF सरकार के खेल प्रशासन पर सबसे गंभीर संस्थागत प्रहार है। असली सवाल यह है कि ₹126 करोड़ का विदेशी ट्रांसफर किसकी जानकारी और अनुमोदन से हुआ — और क्या यह महज एजेंट की चूक थी या नीतिगत स्तर पर निर्णय। ED की समानांतर जांच इस बात का संकेत है कि मामला महज भ्रष्टाचार से आगे, FEMA उल्लंघन तक फैल सकता है। मुख्यधारा की कवरेज जो चूकती है वह यह है कि एक असफल सेलिब्रिटी इवेंट से जुड़ी इतनी जटिल वित्तीय संरचना — अमेरिकी एजेंसी, विदेशी खाते, सरकारी स्टेडियम का हस्तांतरण — कभी भी किसी एक मंत्री की एकल पहल नहीं हो सकती।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केरल में मेसी दौरा घोटाला क्या है?
2024 में तत्कालीन LDF सरकार ने लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को केरल लाने की घोषणा की थी, लेकिन यह दौरा कभी नहीं हुआ। इसके बाद SIT जांच में AFA को भुगतान के नाम पर ₹126 करोड़ के विदेशी ट्रांसफर और ₹22.68 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोप सामने आए।
राज्यपाल की मंजूरी क्यों जरूरी थी?
चूँकि वी. अब्दुर्रहीमन कथित अनियमितताओं के समय राज्य के खेल मंत्री के पद पर थे, इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत एक बैठे या पूर्व मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। राज्य सरकार पहले ही अन्य आरोपियों के लिए यह मंजूरी दे चुकी थी।
इस मामले में कौन-कौन लोग आरोपी हैं?
मुख्य आरोपी पूर्व खेल मंत्री वी. अब्दुर्रहीमन हैं। इसके अलावा उनके पूर्व निजी सचिव सी. सत्यपालन, केरल स्पोर्ट्स काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष यू. शराफ अली और इवेंट प्रायोजक रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (RBC) भी जांच के दायरे में हैं।
₹126 करोड़ के विदेशी ट्रांसफर का मामला क्या है?
SIT जांच के अनुसार, AFA को भुगतान के नाम पर एक अमेरिकी एजेंसी के माध्यम से विदेशी खातों में ₹126 करोड़ ट्रांसफर किए गए। इस ट्रांसफर की वैधता और वास्तविक गंतव्य की जांच जारी है, और ED विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के कोण से भी इसे देख रहा है।
