मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी, भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का दावा; उद्धव ठाकरे से विधायक-सांसद छोड़ रहे साथ
सारांश
मध्य प्रदेश में यूसीसी की राजनीति गर्म है — भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दावा किया कि मोहन यादव सरकार आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी पर विधायी कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके विधायक-सांसद बाला साहेब की विचारधारा के नाम पर गुट छोड़ रहे हैं।
मुख्य बातें
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने 17 जून को दावा किया कि मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी पर महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाए जाने का दावा।
शर्मा ने यूसीसी को देश की सुरक्षा, जनहित और जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा बताया।
शिवसेना (यूबीटी) के कई विधायक और सांसद कथित तौर पर उद्धव ठाकरे का गुट छोड़ रहे हैं।
भाजपा का दावा — शिवसैनिक बाला साहेब ठाकरे की मूल विचारधारा के करीब भाजपा को मान रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक रामेश्वर शर्मा ने 17 जून को दावा किया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस कदम को देश की सुरक्षा, जनहित और जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा अहम कदम बताया। साथ ही उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला।
यूसीसी पर भाजपा का रुख
रामेश्वर शर्मा ने कहा, 'यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि पूरे देश की माँग है।' उनके अनुसार यह कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुविधाएँ देने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यूसीसी लागू होने पर जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में भी स्वाभाविक प्रभाव पड़ेगा।
शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा सरकार इस कानून को लागू करने की दिशा में दृढ़ता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन अब इसे नीतिगत स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में संभावित विधायी कदम
भाजपा विधायक ने बताया कि देश के कई राज्यों में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में इस संबंध में महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाया जाएगा।
उनके अनुसार, यह कानून समाज में समानता और एकरूपता लाने में सहायक होगा। राज्य सरकार यूसीसी को लेकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी है।
उद्धव ठाकरे पर राजनीतिक हमला
शिवसेना (यूबीटी) में संभावित टूट और आंतरिक असंतोष की अटकलों के बीच रामेश्वर शर्मा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव अब अपने समर्थकों के बीच भी पहले जैसी स्वीकार्यता नहीं रखते। उनका दावा है कि शिवसैनिकों को लगने लगा है कि उद्धव ठाकरे, शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के विचारों और सपनों के अनुरूप राजनीति नहीं कर रहे।
शर्मा ने कहा कि कई विधायक और सांसद धीरे-धीरे उद्धव गुट से दूरी बना रहे हैं और उस विचारधारा के साथ खड़े हो रहे हैं, जिसे वे बाला साहेब की मूल सोच के करीब मानते हैं। यह दावा ऐसे समय में आया है जब शिवसेना (यूबीटी) पहले से ही पार्टी विभाजन के बाद के दबावों से जूझ रही है।
हिंदुत्व की राजनीति और भाजपा का दावा
रामेश्वर शर्मा ने दावा किया कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक बड़ा वर्ग हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भाजपा और उसके सहयोगियों के साथ खुद को अधिक सहज महसूस कर रहा है। उनके अनुसार, यही कारण है कि समय के साथ कई जनप्रतिनिधि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को छोड़ रहे हैं।
गौरतलब है कि ये सभी दावे भाजपा विधायक की ओर से आए हैं और शिवसेना (यूबीटी) की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी पर मध्य प्रदेश सरकार की वास्तविक विधायी कार्रवाई ही इन दावों की असली परीक्षा होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
कोई मसौदा सार्वजनिक नहीं। उत्तराखंड यूसीसी कानून बनाने वाला पहला राज्य बना, लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी भी अधूरा है — मध्य प्रदेश के लिए यह सबक अनदेखा नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे पर हमला चुनावी मौसम की परिचित रणनीति है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भाजपा इस बार यूसीसी को सिर्फ राजनीतिक एजेंडे से आगे ले जाएगी।
RashtraPress
4 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मध्य प्रदेश में यूसीसी कब लागू होगा?
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के दावे के अनुसार, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी पर विधायी कदम उठाया जाएगा। हालाँकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख या विधेयक का मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) क्या है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के नागरिकों पर एक समान नियम लागू करता है। भाजपा इसे समानता और राष्ट्रीय एकता से जोड़कर देखती है।
उद्धव ठाकरे के गुट से विधायक-सांसद क्यों दूर हो रहे हैं?
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के दावे के अनुसार, शिवसेना (यूबीटी) के कई जनप्रतिनिधियों को लग रहा है कि उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की मूल हिंदुत्व विचारधारा से भटक गए हैं। हालाँकि ये आरोप भाजपा की ओर से हैं और शिवसेना (यूबीटी) ने इन पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
क्या भाजपा के अलावा किसी अन्य दल ने मध्य प्रदेश यूसीसी पर प्रतिक्रिया दी है?
अभी तक विपक्षी दलों की ओर से इस विशेष दावे पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह घोषणा फिलहाल भाजपा विधायक के बयान तक सीमित है।
भारत में यूसीसी पहले किस राज्य में लागू हुआ?
उत्तराखंड यूसीसी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश भाजपा अब इसी रास्ते पर चलने का दावा कर रही है, हालाँकि उत्तराखंड में भी इसका पूर्ण क्रियान्वयन अभी जारी है।
