महाराष्ट्र के मंत्री ने पाइप वाली गैस के लिए नागरिकों को किया चेतावनी

मुंबई, 30 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के चलते कुकिंग गैस की कमी को देखते हुए, महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में पाइप वाली गैस की उपलब्धता है, वहां के लोगों को पाइप वाली प्राकृतिक गैस का कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके मौजूदा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर रद्द कर दिए जाएंगे।

उपभोक्ताओं को पाइप वाली प्राकृतिक गैस के कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है।

यह निर्णय ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के चलते एलपीजी की कमी की चिंताओं के आलोक में लिया गया है।

मंत्री भुजबल ने कहा कि घरेलू और व्यावसायिक दोनों उपभोक्ताओं को अगले तीन महीनों के भीतर पाइप वाली प्राकृतिक गैस के कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। 30 जून तक प्राप्त आवेदनों को तुरंत स्वीकृत किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को गैस कंपनियों के साथ समन्वय बढ़ाने और इन आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे शहरी क्षेत्रों में, जहां पहले से ही पाइप वाली गैस की बुनियादी ढांचा मौजूद है, सरकार 30 जून, 2026 तक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बंद करने का इरादा रखती है।

इन क्षेत्रों के नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे जल्द से जल्द पाइप कनेक्शन के लिए आवेदन करें। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि नए आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए पाइप वाली प्राकृतिक गैस कनेक्शन को अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनिवार्य बनाया जाए।

मंत्री भुजबल ने जोर देकर कहा कि पाइप के माध्यम से आने वाली प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों की तुलना में अधिक सस्ती और सुरक्षित है। इस पहल का उद्देश्य आयातित ईंधन पर राज्य की निर्भरता को कम करना और शहरी ऊर्जा वितरण को सुव्यवस्थित करना है।

उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन को तेज करने के लिए, राज्य ने यह निर्देश जारी किया है कि यदि गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति 24 घंटों के भीतर संसाधित नहीं की जाती है, तो उसे ‘स्वीकृत मान लिया जाएगा’। स्थानीय निकायों को त्वरित विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कुछ जीर्णोद्धार शुल्क माफ करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश उन क्षेत्रों पर लागू होता है जहां पाइप से गैस का बुनियादी ढांचा पहले से ही चालू है।