क्या मुंबई में वैश्विक आयात-निर्यात नीति पर बैठक हुई?
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सारांश
मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वैश्विक आयात-निर्यात नीति पर महत्वपूर्ण बैठक में व्यापार सुगमता के लिए सुधारों का ऐलान किया। बैठक में उद्योगों के विकास और लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। यह बैठक व्यापार जगत के लिए एक नई दिशा का संकेत देती है।
Key Takeaways
- व्यापार सुगमता के लिए सुधारों का ऐलान
- निजी औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा
- सिंगल विंडो पोर्टल को प्रभावी बनाना
- पर्यावरण के अनुकूल नीतियाँ
- 60 दिनों में पर्यावरण परमिट
मुंबई, 21 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को सह्याद्रि अतिथि गृह में वैश्विक आयात-निर्यात नीति और व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत के आयात पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में महाराष्ट्र वैकल्पिक बाजार तलाशेगा और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ नीति में सौ सुधार लागू करेगा। इन सुधारों की निगरानी के लिए एक विशेष ‘वॉर रूम’ स्थापित किया जाएगा, जिसकी हर महीने समीक्षा होगी।
मुख्यमंत्री ने निजी औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा देने पर जोर दिया, खासकर लघु और मध्यम उद्यमों के लिए। उन्होंने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को ऐसी नीति बनाने का निर्देश दिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर निजी पार्क विकसित हो सकें। साथ ही, उद्योगों को लाइसेंस जल्दी और आसानी से मिले, इसके लिए सिंगल विंडो पोर्टल को प्रभावी बनाने पर बल दिया।
उन्होंने सुझाव दिया कि पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण या कृषि आधारित उद्योगों के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता न हो।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले उद्योगों के लिए प्रदूषण जुर्माने में संशोधन और अतिरिक्त जुर्माने पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने उद्योगों के लिए भूमि आवंटन और अनुमति प्रक्रिया को तेज करने का भी निर्देश दिया। साथ ही, मौजूदा उद्योगों के विकास और नए उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार की सकारात्मक नीतियों पर जोर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र ने पहले ही कई सुधार लागू किए हैं, जैसे स्थायी अग्नि लाइसेंस, मैत्री अधिनियम 2023, सिंगल विंडो सिस्टम के तहत बिजली कनेक्शन के लिए केवल दो दस्तावेज और ‘मिलाप’ पोर्टल के माध्यम से एमआईडीसी से प्लॉट आवंटन।
इनके अलावा, भविष्य में भूमि बैंक स्थापना, पारदर्शी प्लॉट वितरण, 60 दिनों में पर्यावरण परमिट, जिला स्तर पर निवेश बढ़ाने के लिए विशेष तंत्र, समर्पित निर्यात पोर्टल, और ‘एक तालुका एक समूह विकास’ पहल जैसे कदम उठाए जाएंगे।
Point of View
बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। व्यापार सुगमता और औद्योगिक विकास की दिशा में उठाए गए कदमों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह नीति न केवल उद्योगों को सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगी।
NationPress
23/08/2025
Frequently Asked Questions
मुंबई में बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?
बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आयात-निर्यात नीति और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना था।
क्या सुधार लागू किए जाएंगे?
सुधारों में लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाना और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष नीतियाँ शामिल हैं।
