योगी सरकार की शादी अनुदान योजना: OBC परिवारों को ₹29.43 करोड़ जारी, 14,717 बेटियों को मिला लाभ
सारांश
योगी सरकार की शादी अनुदान योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती महीनों में ही 14,717 OBC परिवारों तक ₹29.43 करोड़ पहुँचा चुकी है। 82 हजार से अधिक आवेदनों ने दिखाया कि ज़रूरत कितनी गहरी है — और सरकार का 1.05 लाख परिवारों का सालाना लक्ष्य अभी भी एक बड़ी परीक्षा है।
मुख्य बातें
14,717 OBC परिवारों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती महीनों में ₹29.43 करोड़ की सहायता राशि DBT के ज़रिए मिली।
इस वर्ष अब तक 82 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए; सरकार का लक्ष्य 1.05 लाख परिवारों को लाभ देना है।
प्रत्येक पात्र परिवार को ₹20,000 की एकमुश्त सहायता; वार्षिक आय सीमा ₹1 लाख ।
दिव्यांग, विधवा, भूमिहीन और आपदा-प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
विवाह के समय लड़की की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होना अनिवार्य।
उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत में ही रफ्तार पकड़ चुकी है — आर्थिक रूप से कमज़ोर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 14,717 परिवारों के बैंक खातों में ₹29.43 करोड़ की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में अब तक 82 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो योजना के प्रति बढ़ते जनविश्वास का संकेत माना जा रहा है।
योजना का ढाँचा और पात्रता
इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र OBC परिवार को बेटी के विवाह पर ₹20,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। लाभ के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, विवाह के समय लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य शर्त है।
भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई है। यह पारदर्शी व्यवस्था पिछले वर्षों की तुलना में वितरण को अधिक जवाबदेह बनाती है।
प्राथमिकता किसे
योजना में दिव्यांग, विधवा, भूमिहीन तथा दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि सबसे अधिक ज़रूरतमंद परिवारों तक सहायता पहले पहुँच सके। यह प्राथमिकता-क्रम योजना को सार्वभौमिक लाभ से अलग करता है और इसे लक्षित सामाजिक सुरक्षा का रूप देता है।
अधिकारियों की प्रतिक्रिया
पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशक उमेश प्रताप सिंह ने कहा कि शादी अनुदान योजना गरीब और ज़रूरतमंद OBC परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि विभाग पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध करा रहा है। उनके अनुसार, राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है।
वार्षिक लक्ष्य और आगे की राह
राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1.05 लाख पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक 14,717 परिवारों को लाभ मिल चुका है, यानी वार्षिक लक्ष्य का लगभग 14% शुरुआती महीनों में ही पूरा हो गया है। यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में OBC वर्ग की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने की बहस तेज़ है। शेष लाभार्थियों तक पहुँचने के लिए विभाग जागरूकता अभियान और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
000 की सहायता राशि एक संकेत है, समाधान नहीं। असली सवाल यह है कि 1.05 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 14,717 लाभार्थियों तक पहुँचना अभी शुरुआत है; शेष 85% परिवारों तक वर्ष के अंत तक पहुँचना प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा होगी। DBT पारदर्शिता स्वागत योग्य है, लेकिन पात्र परिवारों तक जानकारी पहुँचाने की खाई — खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में — अभी भी एक अनसुलझी चुनौती है।
RashtraPress
20 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूपी शादी अनुदान योजना क्या है और इसमें कितना पैसा मिलता है?
उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर OBC परिवारों को बेटी के विवाह पर ₹20,000 की एकमुश्त सहायता देती है। यह राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
शादी अनुदान योजना के लिए कौन पात्र है?
परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और वे OBC वर्ग से होने चाहिए। विवाह के समय लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होना अनिवार्य है। दिव्यांग, विधवा, भूमिहीन और आपदा-प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
2026-27 में अब तक कितने परिवारों को योजना का लाभ मिला?
सरकारी आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती महीनों में 14,717 पात्र परिवारों को ₹29.43 करोड़ की सहायता राशि जारी की जा चुकी है। इस वर्ष 82 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार का लक्ष्य 1.05 लाख परिवारों को लाभ देना है।
शादी अनुदान योजना में आवेदन कैसे करें?
आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। पात्र परिवारों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण और बैंक खाते की जानकारी देनी होती है। विभाग समयबद्ध तरीके से आवेदनों की जाँच कर DBT से राशि जारी करता है।
योजना में सबसे पहले किन परिवारों को लाभ दिया जाता है?
दिव्यांग, विधवा, भूमिहीन और दैवीय आपदा से प्रभावित OBC परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य सबसे अधिक ज़रूरतमंद परिवारों तक सहायता पहले पहुँचाना है।
