राम मंदिर चढ़ावा घोटाले और गाजा नीति पर कांग्रेस का हमला, अखिलेश प्रताप सिंह ने SC निगरानी में जांच की मांग की

कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने 27 जून 2026 को नई दिल्ली में केंद्र सरकार पर दोहरे मोर्चे पर हमला बोला — श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में चल रही जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए और गाजा संघर्ष पर भारत की विदेश नीति को पारंपरिक मूल्यों से भटका हुआ बताते हुए। उन्होंने पूरे मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के किसी मौजूदा या पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की।

राम मंदिर चढ़ावा मामले में क्या है आरोप

अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस ने इस मामले को पहली बार सार्वजनिक किया था, तब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया था। उनके अनुसार, जैसे-जैसे मामले की परतें खुलती गईं, करोड़ों रुपए के कथित घोटालों की बातें सामने आने लगीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और बाद में जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। उनका कहना है कि मंदिर ट्रस्ट शुरुआत से ही भूमि खरीद और अन्य वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं के आरोपों के घेरे में रहा है।

एसआईटी की कार्यप्रणाली पर सवाल

कांग्रेस नेता ने एसआईटी की जांच प्रक्रिया पर भी निशाना साधा। उनके अनुसार, दर्ज एफआईआर में केवल छोटे कर्मचारियों के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि ट्रस्ट में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से काम करती दिखाई नहीं दे रही।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ट्रस्ट के ही एक सदस्य ने इस मामले को साधारण चोरी नहीं, बल्कि 'मंदिर के चढ़ावे पर डाका' बताया था। इस संदर्भ में उन्होंने मौजूदा ट्रस्ट को भंग करने की मांग की, यह कहते हुए कि उस पर लोगों का भरोसा नहीं बचा है।

प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल

अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरे प्रकरण में चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनके अनुसार, पूरे मामले में कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए शीर्ष स्तर पर मौन साधा गया है।

गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय मामले पहले से ही राजनीतिक बहस का केंद्र बने हुए हैं और विपक्ष जवाबदेही की माँग करता रहा है।

गाजा मुद्दे पर विदेश नीति की आलोचना

गाजा संघर्ष पर कांग्रेस संसदीय दल की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की आलोचना का समर्थन करते हुए अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी ने जो बातें उठाई हैं, वे पूरी तरह उचित हैं। उनके अनुसार, भारत की विदेश नीति हमेशा से मूल्यों और संतुलन पर आधारित रही है तथा देश ने अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र और स्वायत्त दृष्टिकोण अपनाया है।

उन्होंने कहा कि भारत की परंपरागत विदेश नीति किसी भी देश के सामने झुकने की नहीं रही और वैश्विक मंच पर भारत की विश्वसनीयता तथा संतुलित कूटनीतिक छवि को बनाए रखना आवश्यक है। आलोचकों का कहना है कि गाजा मुद्दे पर भारत का रुख उसकी ऐतिहासिक फिलिस्तीन समर्थक स्थिति से अलग दिखाई देता है।

कांग्रेस की मांगें और आगे की राह

कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह राम मंदिर चढ़ावा मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच, मौजूदा ट्रस्ट को भंग करने और जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की माँग पर अडिग है। विदेश नीति के मोर्चे पर पार्टी चाहती है कि भारत अपने स्थापित मूल्यों और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र कूटनीतिक रुख अपनाए। दोनों मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है।